[неофициальный перевод] < 1 >
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ
ДЕЛО "КОПЫТОК (KOPYTOK) ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" < 1 >
(Жалоба N 48812/09)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ < 2 >
(Страсбург, 15 января 2019 года)
< 1 > Перевод с английского языка В.А. Власихина.
< 2 > Настоящее Постановление вступило в силу 24 июня 2019 г. в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции (примеч. редактора).
По делу "Копыток против Российской Федерации" Европейский Суд по правам человека (Третья Секция), заседая Палатой в составе:
Винсента А. де Гаэтано, Председателя Палаты Суда,
Бранко Лубарды,
Хелен Келлер,
Дмитрия Дедова,
Пере Пастора Вилановы,
Алены Полачковой,
Марии Элосеги, судей,
а также при участии Стивена Филлипса, Секретаря Секции Суда,
рассмотрев дело в закрытом заседании 4 декабря 2018 г.,
вынес в указанный день следующее Постановление:
ПРОЦЕДУРА
1. Дело было инициировано жалобой N 48812/09, поданной против Российской Федерации в Европейский Суд по правам человека (далее - Европейский Суд) в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция) гражданкой Российской Федерации Аллой Николаевной Копыток (далее - заявительница) 21 августа 2009 г.
2. Интересы заявительницы представляла адвокат О. Егорова, практикующая в г. Москве. Власти Российской Федерации первоначально были представлены Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде Г.О. Матюшкиным, а затем его преемником в этой должности М.Л. Гальпериным.
3. Заявительница жаловалась, в частности, на необоснованное вмешательство в осуществление ее права на беспрепятственное пользование своим имуществом.
4. 15 мая 2014 г. данная жалоба была коммуницирована властям Российской Федерации.
ФАКТЫ
I. Обстоятельства дела
5. Заявительница родилась в 1962 году и проживает в г. Липецке.
6. 18 сентября 2007 г. заявительница заключила договор на покупку квартиры в г. Липецке. Продавцом квартиры была Е.М.Т., действовавшая от своего имени и от имени своей несовершеннолетней дочери Марии. В договоре указывалось, что данное имущество не находится "в залоге, не обременено какими-либо правами третьих лиц, судебными спорами или арестом".
7. Эта квартира была выделена в качестве социального жилья Е.М.Т. и ее мужу В.А.В. в 1979 году. Они жили в ней со своими четырьмя детьми: Еленой, Михаилом, Дмитрием и Марией. Михаил и Дмитрий были приговорены к длительным срокам лишения свободы в 1998 и 2004 годах соответственно и все еще отбывали свои наказания в период, относившийся к обстоятельствам дела. Елена выехала из квартиры в 1997 году, чтобы продолжить учебу в Республике Дагестан. В 2006 году Е.М.Т. и Мария стали единственными собственниками квартиры путем ее приватизации, а В.А.В., Михаил, Дмитрий и Елена письменно отказались от реализации своего права на получение доли в приватизируемой квартире.
8. Поскольку продавец Е.М.Т. задерживала передачу договора для государственной регистрации, заявительница обратилась в суд с просьбой признать ее право собственности на квартиру. Продавец Е.М.Т. подала встречный иск. Она утверждала, что не может выехать из квартиры, так как процедура по покупке новой квартиры для нее и ее дочери Марии еще не завершена. Однако после того, как Е.М.Т. не явилась в суд 2 апреля 2008 г., Октябрьский районный суд г. Липецка отклонил встречный иск и удовлетворил требование заявительницы, вынеся постановление о принудительной государственной регистрации ее права собственности на квартиру. 12 ноября 2008 г. право собственности заявительницы на квартиру было зарегистрировано.
9. Затем заявительница подала иск в суд против бывшей владелицы квартиры Е.М.Т. и членов ее семьи, добиваясь прекращения их права пользования квартирой, аннулирования регистрации их места жительства по этому адресу и их выселения из квартиры.
10. 7 апреля 2009 г. Октябрьский районный суд г. Липецка частично удовлетворил ее исковые требования. Он постановил выселить из квартиры Е.М.Т. и Марию, поскольку они более не являлись собственниками данного имущества, но отклонил иск в отношении Елены, Михаила и Дмитрия по следующим основаниям:
"По мнению сторон, в спорной квартире находятся личные вещи и движимое имущество ответчиков [Михаила, Дмитрия и Елены]; из их письменных показаний следует, что, снижая свою долю в оспариваемом имуществе в ходе его приватизации, они не намеревались прекращать пользоваться квартирой. Поскольку между собственником оспариваемого имущества и ответчиками не было договоренности о прекращении права пользования имуществом, суд считает, что [Михаил, Дмитрий и Елена] имели право пользования квартирой, которое было идентично [по своему объему] праву собственника; соответственно, нет никаких правовых оснований для того, чтобы согласно иску [заявительницы] объявить их право пользования квартирой прекращенным.
Изменение права собственности на спорное имущество не может служить самостоятельным основанием для прекращения [их] права пользования квартирой...
Довод истца о том, что [Михаил, Дмитрий и Елена] фактически не проживают в спорной собственности, не может служить самостоятельным основанием для прекращения [их] права пользования квартирой...
Поскольку право пользования квартирой ответчиками не прекращено, оснований для их выселения нет...".
11. 27 мая 2009 г. Липецкий областной суд отклонил жалобу заявительницы, оставив без изменения решение Октябрьского районного суда г. Липецка.
II. Соответствующие законодательство Российской Федерации
и правоприменительная практика
A. Закон Российской Федерации "О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации" от 4 июля 1991 г. N 1541-I
12. Приватизация жилых помещений - бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации, на добровольной основе, занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде (статьи 1 и 2 названного закона). Приватизация требует согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (статья 2 названного закона).
B. Гражданский кодекс Российской Федерации
13. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) в редакции, действовавшей в период, относившийся к обстоятельствам дела, предусматривал следующее:
"Статья 131. Государственная регистрация недвижимости
1. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре... Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами...
Статья 178. Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения
1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел...
Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
1. Вещными правами... в частности, являются:
право пожизненного наследуемого владения земельным участком...
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком...
сервитуты...
право хозяйственного ведения имуществом...
право оперативного управления имуществом...
2. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого имущества.
3. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество...
Статья 292. Права членов семьи собственников жилого помещения
1. Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным законодательством...
2. Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом".
C. Жилищный кодекс Российской Федерации
14. Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ) в редакции, действовавшей в период, относившийся к обстоятельствам дела, предусматривал следующее:
"Статья 31. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении
1. К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи...
2. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи...
4. В случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи...".
15. Статья 19 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" устанавливает, что действие положений части 4 статьи 31 ЖК РФ не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором.
D. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
16. Часть первая статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации содержит перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Первым пунктом в перечне является жилое имущество, принадлежащее должнику, при условии, что оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем ему помещении.
E. Судебная практика судов Российской Федерации
1. Верховный Суд Российской Федерации
17. В разделе вопросов и ответов ("Жилищное право") Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2005 года (утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации 1 марта 2006 года) указывалось следующее:
"Вопрос 45: Сохранится ли право бессрочного пользования жилым помещением у бывшего члена семьи собственника жилого помещения, отказавшегося от участия в приватизации жилья, при переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу (...)?
Ответ. ...Согласие лица, которое совместно проживает с собственником жилого помещения, является обязательным условием для приватизации. При этом следует учитывать, что, дав согласие на приватизацию жилого помещения, лицо исходило из того, что право пользования данным жилым помещением для него будет носить бессрочный характер, следовательно, его права должны быть учтены при переходе права собственности на жилое помещение другому лицу, поскольку иное толкование нарушало бы положения статьи 40 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой каждый имеет право на жилище и никто не может быть произвольно лишен своего жилища.
...Отсюда следует, что при отчуждении жилого помещения в договоре должно быть указано право лица, которое в нем проживает, на пользование данным жилым помещением, в ином случае договор не может быть заключен, поскольку не достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Следовательно, если бывший член семьи собственника на момент приватизации имел равные права с лицом, которое впоследствии приобрело в собственность данное жилое помещение, но отказался от приватизации, дав согласие на приватизацию иному лицу, то при переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу он не может быть выселен из этого жилого помещения, поскольку имеет право пользования данным жилым помещением. При этом необходимо исходить из того, что право пользования носит бессрочный характер".
18. 2 июля 2009 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации вынес Постановление N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации". В соответствующей части в нем указывается следующее:
"18. К... бывшим членам семьи собственника жилого помещения не может быть применен пункт 2 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации... так как, давая согласие на приватизацию занимаемого по договору социального найма жилого помещения, без которого она была бы невозможна... они исходили из того, что право пользования данным жилым помещением для них будет носить бессрочный характер и, следовательно, оно должно учитываться при переходе права собственности на жилое помещение по соответствующему основанию к другому лицу (например, купля-продажа, мена, дарение, рента, наследование)".
2. Конституционный Суд Российской Федерации
19. 24 марта 2015 г. Конституционный Суд Российской Федерации вынес постановление по делу Богатырева, купившего квартиру на аукционе < 1 > . Первоначальные владельцы, муж и жена, купили квартиру у жилищного кооператива, а затем использовали ее в качестве залога для обеспечения погашения кредита. Они не исполнили обязательства по кредиту, и квартира была продана с аукциона Богатыреву. Однако когда он добивался выселения бывших владельцев и членов их семьи, суды согласились выселить из нее родителей, но не их взрослых детей. Отметив, что дети имели право пользования квартирой на момент регистрации права собственности их родителей, суды постановили, что на их право пользования не повлияла смена собственника.
< 1 > Так в тексте. По-видимому, имеется в виду Постановление Конституционного Суда Российской Федерации N 5-П "По делу о проверке конституционности статьи 19 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина А.М. Богатырева" (примеч. переводчика).
Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что статья 19 Закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" несовместима с Конституцией Российской Федерации в той мере, в какой она подрывает эффективную судебную защиту прав и законных интересов покупателя жилой недвижимости, который не знал и не мог знать о существовании членов семьи бывшего собственника, сохранивших право пользования этим имуществом. Конституционный Суд Российской Федерации предложил законодателю создать соответствующую правовую базу для обеспечения максимальной прозрачности информации о любых правах третьих лиц на имущество, в том числе путем введения государственной регистрации таких прав и интересов в собственности.
ПРАВО
I. Предполагаемое нарушение статьи 1 Протокола N 1
к Конвенции
20. Заявительница жаловалась на нарушение ее права на беспрепятственное пользование своим имуществом в связи с тем, что суды Российской Федерации установили что не имеющие отношение к делу третьи стороны имеют право постоянного пользования ее квартирой. Статья 1 Протокола N 1 к Конвенции гласит:
"Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.
Предыдущие положения ни в коей мере не ущемляют права Государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов".
A. Приемлемость жалобы для рассмотрения по существу
21. Власти Российской Федерации утверждали, что заявительница не исчерпала эффективные внутригосударственные средства правовой защиты. Она должна была бы просить суд признать договор купли-продажи недействительным ex nunc на основании статьи 178 ГК РФ, которая предусматривала признание недействительными договоров, заключенных под влиянием заблуждения, а вернуть ей сумму, выплаченную за квартиру.
22. Заявительница утверждала, что ее требование о полном праве собственности было подтверждено судами Российской Федерации, решения которых вступили в законную силу и подлежали исполнению. Она далее указала, что, даже если действия, предложенные властями Российской Федерации, были бы успешными, деньги за покупку квартиры не могли быть возвращены. Е.М.Т. использовала эти денежные средства в целях покупки новой квартиры для себя и своей дочери, и законодательство Российской Федерации запрещает принудительное взыскание по исполнительным документам в тех случаях, когда жилое помещение является единственным местом жительства должника (см. выше § 16).
23. Европейский Суд вновь подтверждает, что средство правовой защиты, которое, по мнению властей государства-ответчика, заявитель был обязан исчерпать, должно быть способно обеспечить определенное возмещение в отношении его жалоб и иметь разумные перспективы успеха (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Сельмуни против Франции" (Selmouni v. France), жалоба N 25803/94, § 76, ECHR 1999-V). В настоящем деле в пользу заявительницы было вынесено подлежащее исполнению судебное решение, устанавливающее ее определенное и ясное право собственности на квартиру (см. выше § 8, для сравнения см. Постановление Европейского Суда по делу "Гладышева против Российской Федерации" (Gladysheva v. Russia) от 6 декабря 2011 г., жалоба N 7097/10 < 1 > , § 61). Противоположная сторона не обжаловала это решение, и право собственности заявительницы на квартиру было зарегистрировано компетентным государственным органом.
< 1 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. N 6 (примеч. редактора).
24. Предполагая, что средство правовой защиты, предложенное властями Российской Федерации, имеет какие-либо перспективы успеха, даже если они не подтверждают свое утверждение примерами того, как это положение было истолковано и применено на практике, они могут сделать только это, обратив вспять правовые последствия договора купли-продажи и вернув стороны в их первоначальное положение. Однако отсутствуют какие-либо указания на то, что заявительница когда-либо хотела отказаться от своего права собственности на приобретенную ею квартиру или восстановить status quo ante. Скорее, она жаловалась на то, что предположительно несовершенная правовая база и судебные решения позволили третьим сторонам предъявить претензии к приобретенному ею имуществу ex post facto, после того, как ее право собственности уже было зарегистрировано. Положение, на которое ссылались власти Российской Федерации, не позволило бы судам рассматривать эту жалобу. Соответственно, заявительнице не требовалось исчерпывать данное средство правовой защиты, поэтому названное возражение властей Российской Федерации должно быть отклонено.
25. Европейский Суд считает, что данная жалоба не является необоснованной по смыслу подпункта "a" пункта 3 статьи 35 Конвенции. Он также отмечает, что она не является неприемлемой по каким-либо иным основаниям. Следовательно, она должна быть объявлена приемлемой для рассмотрения по существу.
B. Существо жалобы
26. Власти Российской Федерации считали, что дело заявительницы было правильно рассмотрено судами государства-ответчика. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. N 14 смена собственника не привела к прекращению права постоянного пользования квартирой, которое Елена, Михаил, Дмитрий получили в связи с отказом от участия в ее приватизации. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на жилище, в том числе бывшим осужденным. Власти Российской Федерации утверждали, что Европейский Суд не должен выступать в качестве "суда четвертой инстанции" и рассматривать факты дела и давать свое толкование законодательству страны.
27. Заявительница отметила, что Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 14 было опубликовано после того, как суд первой инстанции уже вынес решение по ее делу. Кроме того, оно является не источником права, а набором разъяснений для нижестоящих судов. Единственное применимое положение было изложено в пункте 2 статьи 292 ГК РФ, который предусматривает прекращение любых прав бывших членов семьи после смены собственника. Поскольку Е.М.Т. приобрела новую квартиру в другом месте, члены ее семьи, включая ее взрослых детей, после их освобождения из мест лишения свободы могли бы продолжать жить с ней там.
28. Общие принципы, касающиеся защиты собственности, хорошо разработаны в устоявшейся прецедентной практике Европейского Суда (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Гладышева против Российской Федерации", §§ 64 - 68).
29. По настоящему делу не оспаривается, что заявительница является законной владелицей квартиры, составляющей ее "имущество" по смыслу статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции. По сравнению с упоминавшемся выше Постановлением Европейского Суда по делу "Гладышева против Российской Федерации", ее право собственности на квартиру не было оспорено или отменено. Заявительница жаловалась на то, что в результате решений судов Российской Федерации то, что она считала своим определенным и ясным правовым титулом на имущество, было обременено правом пользования, принадлежащим детям продавца, о котором она предварительно ничего не знала. Таким образом, настоящее дело следует отличать от дел, в которых заявители знали о том, что имущество было обременено ограничениями в тот момент, когда они его покупали (см. Решение Европейского Суда по делу "Лач против Польши" (Lacz v. Poland) от 23 июня 2009 г., жалоба N 22665/02, и Постановление Европейского Суда по делу "Кассар против Мальты" (Cassar v. Malta) от 30 января 2018 г., жалоба N 50570/13, §§ 44 - 48).
30. Европейский Суд ранее уже указывал, что "право пользования", которым обладают физические лица в отношении жилого помещения и движимого имущества, будь то бессрочное или временное, представляет собой существенный материальный интерес и является "имуществом" по смыслу статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Чирагов и другие против Армении" (Chiragov and Others v. Armenia), жалоба N 13216/05 < 2 > , § 147, ECHR 2015). И наоборот, в той мере, в какой такое право пользования было противопоставлено праву собственности заявительницы, оно должно было повлиять на рыночную стоимость квартиры и препятствовать ей использовать квартиру в соответствии с запланированным назначением, то есть в качестве основного места жительства ее самой и членов ее семьи. Следовательно, имел место акт вмешательства публичных властей в осуществление права заявительницы на беспрепятственное пользование "имуществом", которое Европейский Суд считает целесообразным рассмотреть в свете общего правила статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Гладышева против Российской Федерации", § 71).
< 2 > См.: там же. 2015. N 12 (примеч. переводчика).
31. Жалоба заявительницы касается особого вида интереса в собственности, который согласно решениям судов Российской Федерации возник при передаче квартиры из государственной собственности в частную. В этот момент двое из шести членов семьи (мать и младшая дочь) приобрели право собственности на квартиру, в то время как другие члены семьи отказались воспользоваться этим правом (см. выше § 7). В соответствии с решениями судов Российской Федерации они сделали это исходя из того, что смогут пользоваться квартирой неограниченное время (см. выше § 10). Суды Российской Федерации считали, что в правовой форме право пользования квартирой сохраняется и продолжает существовать, несмотря на любые промежуточные изменения в праве собственности, которые могут произойти.
32. Европейский Суд признает, что создание права пользования для тех членов семьи, которые не получили выгоды от приватизации, могло бы способствовать достижению действительной цели социальной политики по защите жилищных прав уязвимых лиц и предотвращения бездомности. Остается определить, соответствует ли это принципу законности и был ли при этом соблюден необходимый справедливый баланс между защитой права собственности и общих интересов. В этой связи Европейский Суд вновь подтверждает, что необходимый баланс не будет достигнут, если конкретный собственник должен нести "индивидуальное и чрезмерное бремя".
33. Что касается правовых оснований для вмешательства в осуществление права собственности, то Европейский Суд отмечает, что право пользования жилой недвижимостью не упоминается и не регулируется законодательством Российской Федерации (см. перечень имущественных прав в статье 216 ГК РФ, цитируемой выше в § 13). Статья 292 ГК РФ устанавливает как общее правило, что переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, "если иное не установлено законом" (см. выше § 13). Однако такое положение не следует из действующего законодательства. Пункт 4 статьи 31 ЖК РФ и статья 19 Закона Российской Федерации "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" касаются иных ситуаций, то есть прекращения семейных отношений между собственником имущества и лицами, проживающими с ним совместно, а не смены собственника (см. выше §§ 14 и 15).
34. Тем не менее это так, по крайней мере, с 2005 года, когда Верховный Суд Российской Федерации истолковал статью 19 Закона Российской Федерации "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" как создающую исключение из общего правила пункта 2 статьи 292 ГК РФ и гарантирующую права пользования членам семьи предыдущего собственника, которые не смогли воспользоваться приватизацией (см. выше §§ 17 и 18). Европейский Суд вновь подтверждает, что требование предсказуемости, которое подразумевает термин "закон", не может рассматриваться как запрещающее постепенное уточнение норм закона посредством судебного толкования при условии, что в итоге развитие судебной практики будет соответствовать его сути и его можно будет на разумных основаниях предвидеть (см. Постановление Европейского Суда по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против Российской Федерации" (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia) от 20 сентября 2011 г., жалоба N 14902/04 < 1 > , §§ 568 - 569). В той степени, в которой общее правило пункта 2 статьи 292 ГК РФ было существенно изменено постановлениями Верховного Суда Российской Федерации, которые не обладают качеством "закона", необходимым в соответствии с этим положением, Европейский Суд считает, что развитие нормативно-правовой базы не представляется ясным и предсказуемым. Явное отсутствие предсказуемости будет иметь значение для анализа того, пришлось ли заявительнице нести чрезмерное бремя.
< 1 > См.: Российская хроника Европейского Суда. 2012. N 3 (примеч. редактора).
35. Что касается того, могла ли заявительница разумно предвидеть, что ее право собственности на имущество будет обременено правами третьих лиц, Европейский Суд отмечает, что перед подписанием договора она убедилась в том, что трое взрослых детей более не проживают в этой квартире (см. выше § 7). Ей также были предоставлены копии заверенных заявлений, в которых они дали согласие на приватизацию квартиры в пользу своей матери и младшей дочери и отказались от осуществления этого права от своего имени. В договоре оговаривалось, что к имуществу нет претензий со стороны третьих лиц (см. выше § 6). Однако существующая правовая база, как представляется, не позволила заявительнице проверить правильность этих положений.
36. В Российской Федерации действует Единый реестр имущества для регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, включая сведения о собственности, правах на имущество, ипотеке, сервитутах и других элементах, необходимых для установления правового титула и непосессорных интересов в имуществе (см. статью 131 ГК РФ, цитируемую выше в § 13). Тем не менее не было предусмотрено какой-либо формы регистрации права пользования, получаемого лицами, которые не могли воспользоваться приватизацией. В результате потенциальный покупатель, такой как заявительница, не мог достоверно полагаться на информацию, содержащуюся в государственном реестре имущества для регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, чтобы установить, что имущество было свободно от претензий или обременений со стороны третьих сторон. В этой связи следует отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что существующие нормы, регулирующие права постоянного пользования, принадлежащие бывшим членам семьи, не были прозрачными, и что отсутствие регистрации этих прав нарушало баланс интересов нового владельца. Конституционный Суд Российской Федерации предложил законодателю разработать механизм регистрации таких интересов в отношении собственности (см. выше § 19).
37. Представляется, что наличие каких-либо имущественных интересов не возникло в первом деле, в котором было поддержано требование заявительницы об определенном и ясном правовом титуле на имущество. Это дело рассматривалось в отсутствие продавца, которая не проявила заинтересованности в возбуждении встречного иска против заявительницы или оспаривании его результатов в порядке обжалования (см. выше § 8). Вопрос о праве пользования квартирой членами семьи бывших владельцев был поднят впервые лишь после того, как заявительница подала иск об их выселении. В ходе разбирательства этого дела суды истолковали наличие личных вещей взрослых детей в оспариваемой квартире как свидетельство их намерения продолжать там проживать. Заявительница не могла предвидеть решающего значения, который будет придаваться этим личным вещам, характер которых не был определен. Даже если бы у нее была возможность, она не смогла бы просмотреть вещи владельцев до подписания договора, стремясь установить, являются ли они чьими-либо вещами, способными оправдать их право на пользование квартирой. При таких обстоятельствах Европейский Суд не может признать, что заявительница не проявила надлежащей осмотрительности перед заключением договора (см. для сравнения упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Кассар против Мальты").
38. С учетом вышеизложенных соображений, а также принимая во внимание, в частности, недостаточную правовую базу, которая не позволяла заявительнице, проявившей разумную осмотрительность, установить существующие имущественные интересы до вступления в право собственности квартирой, Европейский Суд считает, что в настоящем деле не был достигнут справедливый баланс между требованиями защиты интересов общества и требованиями защиты основных прав человека и что бремя, возложенное на заявительницу, было чрезмерным.
39. Следовательно, по делу было допущено нарушение статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции.
II. Предполагаемое нарушение статьи 8 Конвенции
40. Заявительница также жаловалась на то, что в силу решений судов Российской Федерации ей приходится мириться с присутствием незнакомых людей в своем доме. При этом она ссылалась на статью 8 Конвенции, которая, в частности, гласит:
"1. Каждый имеет право на уважение его... жилища и его корреспонденции...".
41. Власти Российской Федерации считали, что не было допущено нарушения статьи 8 Конвенции, поскольку в период, относившийся к обстоятельствам дела, заявительница являлась собственницей другой квартиры в г. Липецке. В ответ на этот довод заявительница указала, что она живет вместе с мужем и детьми в квартире, которую она купила у Е.М.Т., в то время как в другой квартире, о которой упоминали власти Российской Федерации, живет ее мать.
42. Европейский Суд убежден в том, что квартира, где жила заявительница и ее семья, являлась ее "жилищем". Он вновь подтверждает, что совместное проживание с незнакомыми людьми, независимо от того, насколько благоразумно они себя ведут, влечет очень важные последствия для личной жизни человека, защищенной статьей 8 Конвенции. Соответственно, когда государство-член принимает правовые нормы, обязывающие частное лицо по той или иной причине делить свое жилище с лицами, не являющимися членами его семьи, оно должно ввести в действие тщательно разработанные нормативные положения и необходимые процессуальные гарантии, позволяющие всем заинтересованным сторонам защищать свои конвенционные права (см. Постановление Европейского Суда по делу "Ирина Смирнова против Украины" (Irina Smirnova v. Ukraine) от 13 октября 2016 г., жалоба N 1870/05, § 94).
43. Однако в отличие от ситуации, сложившейся в деле, когда незнакомые люди фактически въехали в квартиру заявительницы, взломав замки, неоднократно жестоко обращались с ней и сдавали часть квартиры арендаторам, отсутствуют какие-либо доказательства того, что кто-либо из трех взрослых детей бывших владельцев пытался реализовать свое право постоянного пользования квартирой. Несмотря на то, что заявительница, возможно, имела законные опасения по поводу вторжения посторонних лиц, ее опасения не оправдались, и порог, необходимый для применения защиты статьи 8 Конвенции, не был достигнут.
44. Таким образом, жалоба в данной части является явно необоснованной и должна быть отклонена в соответствии с подпунктом "a" пункта 3 и пунктом 4 статьи 35 Конвенции.
III. Применение статьи 41 конвенции
45. Статья 41 Конвенции гласит:
"Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне".
A. Ущерб
46. Заявительница требовала выплаты 100 000 евро в качестве компенсации морального вреда.
47. Власти Российской Федерации утверждали, что отсутствует необходимость присуждать заявительнице какую-либо компенсацию, поскольку не было допущено нарушения ее прав.
48. Европейский Суд присуждает заявительнице 5 000 евро в качестве компенсации морального вреда плюс сумму любых налогов, которые могут быть начислены на указанную сумму.
B. Судебные расходы и издержки
49. Заявительница также требовала выплаты 7 404 евро в качестве компенсации судебных издержек и почтовых расходов, понесенных ею в связи с рассмотрением дела в судах Российской Федерации и в Европейском Суде. Она просила, чтобы присужденные суммы были перечислены на банковский счет ее представительницы.
50. Власти Российской Федерации утверждали, что, по их мнению, квитанции, представленные заявительницей, не были связаны с производством по делу в Европейском Суде. Кроме того, она не предоставила договор на юридические услуги со своей представительницей в Европейском Суде.
51. В соответствии с прецедентной практикой Европейского Суда заявитель имеет право на возмещение судебных расходов и издержек только в той части, в которой было продемонстрировано, что они были действительно понесены и что они являлись разумными. В настоящем деле, принимая во внимание имеющиеся в его распоряжении документы, а также вышеуказанные критерии, Европейский Суд считает разумным присудить заявительнице 1 500 евро в качестве компенсации всех судебных расходов и издержек плюс сумму любых налогов, которые могут быть начислены на указанную сумму.
C. Процентная ставка при просрочке платежей
52. Европейский Суд полагает, что процентная ставка при просрочке платежей должна определяться исходя из предельной кредитной ставки Европейского центрального банка плюс три процента.
НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ЕДИНОГЛАСНО:
1) объявил жалобу на нарушение права заявительницы на беспрепятственное пользование своим имуществом приемлемой для рассмотрения по существу, а в остальной части - неприемлемой;
2) постановил, что по делу имело место нарушение статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции;
3) постановил, что:
(a) власти государства-ответчика обязаны в течение трех месяцев со дня вступления настоящего Постановления в силу в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции выплатить заявительнице следующие суммы, подлежащие переводу в валюту государства-ответчика по курсу, действующему на день выплаты:
(i) 5 000 (пять тысяч) евро, а также любой налог, подлежащий начислению на указанную сумму, в качестве компенсации морального вреда;
(ii) 1 500 (одну тысячу пятьсот) евро, а также любой налог, подлежащий начислению на указанную сумму, в качестве возмещения судебных издержек и расходов;
(b) с даты истечения указанного трехмесячного срока и до момента выплаты на эти суммы должны начисляться простые проценты, размер которых определяется предельной кредитной ставкой Европейского центрального банка, действующей в период неуплаты, плюс три процента;
4) отклонил оставшуюся часть требований заявительницы о справедливой компенсации.
Совершено на английском языке, уведомление о Постановлении направлено в письменном виде 15 января 2019 г. в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Европейского Суда.
Председатель
Палаты Суда
ВИНСЕНТ А. ДЕ ГАЭТАНО
Секретарь
Секции Суда
СТИВЕН ФИЛЛИПС