[неофициальный перевод] < 1 >
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ
ДЕЛО "Б.У. И ДРУГИЕ (B.U. AND OTHERS) ПРОТИВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" < 1 >
(Жалоба N 59609/17 и 2 другие жалобы - см. список в Приложении)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ < 2 >
(Страсбург, 22 января 2019 года)
< 1 > Перевод с английского ООО "Развитие правовых систем".
< 2 > Настоящее Постановление вступило в силу 22 января 2019 г. в соответствии с положениями пункта 2 статьи 28 Конвенции (примеч. редактора).
По делу "Б.У. и другие против Российской Федерации" Европейский Суд по правам человека (Третья Секция), заседая Комитетом в составе:
Алены Полачковой, Председателя Комитета Суда,
Дмитрия Дедова,
Жольен Шуккинг, судей,
а также при участии Стивена Филлипса, Секретаря Секции Суда,
рассмотрев дело в закрытом заседании 18 декабря 2018 г.,
вынес в указанный день следующее Постановление:
ПРОЦЕДУРА
1. Дело было инициировано на основании трех жалоб (N 59609/17, 74677/17 и 76379/17), поданных в Европейский Суд по правам человека (далее - Европейский Суд) против Российской Федерации в разные даты, указанные в приложении, в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция) двумя гражданами Таджикистана и одним гражданином Узбекистана (далее - заявители).
2. Интересы заявителей представляли разные адвокаты, также указанные в Приложении. Власти Российской Федерации были представлены Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде М.Л. Гальпериным.
3. В разные даты заявители просили Европейский Суд применить в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского Суда обеспечительные меры для недопущения их высылки в государства их гражданства. Кроме того, было принято решение рассмотреть жалобы заявителей в приоритетном порядке (правило 41 Регламента Европейского Суда), обеспечить конфиденциальность дела (правило 33 Регламента Европейского Суда) и сохранить анонимность заявителей (пункт 4 правила 47 Регламента Европейского Суда).
4. Заявители подали жалобы на основании статей 3 и 5 Конвенции в связи с ожидаемым выдворением в государства их гражданской принадлежности.
5. 12 января 2018 г. вышеуказанные жалобы были коммуницированы властям Российской Федерации, а оставшаяся часть жалоб была объявлена неприемлемой для рассмотрения по существу.
6. 16 июля 2018 г. представитель заявителя по делу "И.Н. против Российской Федерации" (I.N. v. Russia), жалоба N 76379/17, сообщил Европейскому Суду, что заявитель более не намерен добиваться рассмотрения своей жалобы, поданной на основании статьи 3 Конвенции, но настаивает на своей жалобе, поданной на основании статьи 5 Конвенции. Он также ходатайствовал об отмене ранее примененной обеспечительной меры. 29 октября 2018 г. Суд принял решение отменить решение о применении обеспечительной меры по делу заявителя.
ФАКТЫ
I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
7. Заявители являются гражданами Таджикистана и Узбекистана. Их инициалы, даты рождения, даты подачи ими жалоб, номера жалоб, сведения о судебных разбирательствах на внутригосударственном уровне и прочая имеющая отношение к делу информация приводятся в Приложении.
8. В разные даты заявителям в государствах их гражданства были предъявлены обвинения в совершении преступлений религиозного или политического характера, власти вынесли in absentia постановления о предварительном заключении заявителей под стражу и объявили их в международный розыск.
9. Впоследствии властями Российской Федерации были вынесены окончательные постановления о высылке (то есть экстрадиции или выдворении < 3 > ) заявителей, несмотря на неоднократно сделанные ими заявления о том, что в случае высылки они могут подвергнуться обращению, запрещенному статьей 3 Конвенции.
< 3 > Так в тексте. Все три использованных термина не равнозначны и имеют в законодательстве Российской Федерации (как и практически во всех европейских странах), а также в правовой теории и правоприменительной практике различный смысл и используются при описании различных процедур (примеч. переводчика).
II. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10. Краткий обзор законодательства Российской Федерации и относимых норм международного права изложен в постановлениях Европейского Суда по делам о высылке лиц из Российской Федерации в Таджикистан и Узбекистан (см. Постановление Европейского Суда по делу "Савриддин Джураев против Российской Федерации" (Savriddin Dzhurayev v. Russia), жалоба N 71386/10 < 4 > , § 70 - 101, ECHR 2013 (извлечения); и Постановление Европейского Суда по делу "Акрам Каримов против Российской Федерации" (Akram Karimov v. Russia) от 28 мая 2014 г., жалоба N 62892/12 < 5 > , § 69 - 105).
< 4 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2014. N 5 (примеч. редактора).
< 5 > См.: там же. 2015. N 2 (примеч. редактора).
III. ДОКЛАДЫ ПО ТАДЖИКИСТАНУ И УЗБЕКИСТАНУ
11. Соответствующие доклады учреждений ООН и международных неправительственных организаций упоминаются в Постановлении Европейского Суда по делу "К.И. против Российской Федерации" (K.I. v. Russia) от 7 ноября 2017 г., жалоба N 58182/14 < 6 > , § 2 - 28 - применительно к ситуации в Таджикистане; и в Постановлении Европейского Суда по делу "Холмуродов против Российской Федерации" (Kholmurodov v. Russia) от 1 марта 2016 г., жалоба N 58923/14 < 7 > , § 46 - 50, а также в Постановлении Комитета Европейского Суда по делу "Т.М. и другие против Российской Федерации" (T.M. and Others v. Russia) от 7 ноября 2017 г., жалоба N 31189/15, § 28 - применительно к ситуации в Узбекистане.
< 6 > См.: там же. 2018. N 6 (примеч. редактора).
< 7 > См.: там же. 2017. N 5 (примеч. редактора).
ПРАВО
12. В соответствии с пунктом 1 правила 42 своего Регламента Европейский Суд с учетом схожего характера существа указанных жалоб и их правовой основы решил объединить рассмотрение данных жалоб в одном производстве.
I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 3 КОНВЕНЦИИ
13. Заявители по делам "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, жаловались на нарушение статьи 3 Конвенции в связи с нерассмотрением властями государства-ответчика их заявлений о наличии угрозы жестокого обращения с ними в случае высылки в государства их гражданства и возможности подвергнуться такому обращению в случае высылки. Статья 3 Конвенции гласит:
"Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".
14. Власти Российской Федерации оспорили утверждения заявителей.
A. Приемлемость жалоб для рассмотрения по существу
15. Европейский Суд отмечает, что данная жалоба не является явно необоснованной по смыслу подпункта "a" пункта 3 статьи 35 Конвенции. Также Суд отмечает, что она не является неприемлемой по каким-либо иным основаниям. Следовательно, жалоба должна быть объявлена приемлемой для рассмотрения по существу.
B. Существо жалоб
1. Общие принципы
16. Соответствующие общие принципы, касающиеся применения статьи 3, были изложены в Постановлении Большой Палаты Европейского Суда по делу "F.G. против Швеции" (F.G. v. Sweden), жалоба N 43611/11, § 111 - 127 < 8 > , ECHR 2016.
< 8 > См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Специальный выпуск. 2017. N 4 (примеч. редактора).
2. Применение указанных принципов в настоящем деле
(a) Наличие достаточных оснований полагать, что заявителю угрожает жестокое обращение
17. Европейский Суд уже приходил к выводу, что лица, чьей экстрадиции требовали власти Узбекистана или Таджикистана в связи с предъявленными им обвинениями в совершении преступлений религиозного или политического характера, входят в уязвимую группу лиц, которые в случае высылки в государство их происхождения действительно могут быть подвергнуты обращению, противоречащему статье 3 Конвенции (см. Постановление Европейского Суда по делу "Мамажонов против Российской Федерации" (Mamazhonov v. Russia) от 23 октября 2014 г., жалоба N 17239/13 < 9 > , § 141; а также упомянутое выше Постановление Европейского Суда по делу "К.И. против Российской Федерации" (K.I. v. Russia), § 36).
< 9 > См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2015. N 2 (примеч. редактора).
18. Что касается настоящего дела, то не оспаривается тот факт, что в ходе производства по делам об экстрадиции и выдворении заявители неоднократно делали конкретные заявления о преследованиях за религиозно-экстремистскую деятельность и наличии угрозы жестокого с ними обращения. Материалы, имеющие отношение к обвинениям, предъявленным властями Таджикистана и Узбекистана, были однозначны, а именно они указывали на то, что заявителям предъявлены обвинения в совершении преступлений религиозного и политического характера. Таким образом, власти Таджикистана и Узбекистана прямо указывали на их причастность к группам лиц, в отношении которых уже было признано наличие угрозы недопустимого обращения.
19. При данных обстоятельствах Европейский Суд полагает, что властям Российской Федерации были представлены достаточно обоснованные жалобы относительно угрозы жестокого обращения.
20. Соответственно, Европейский Суд полагает, что заявители представили властям Российской Федерации основания, достаточные для того, чтобы поверить в наличие угрозы жестокого обращения с ними в государствах их гражданства.
(b) Обязательство рассматривать заявления о наличии угрозы жестокого обращения с учетом достаточных относимых материалов
21. После того, как Европейский Суд пришел к выводу, что заявители представили властям Российской Федерации убедительные и обоснованные заявления о существовании реальной угрозы применения к ним обращения, противоречащего требованиям статьи 3 Конвенции, Суд должен рассмотреть вопрос о том, исполнили ли власти свое обязательство по надлежащему рассмотрению данных заявлений с учетом достаточных относимых материалов.
22. Применительно к настоящим делам Европейский Суд полагает, что в ходе производства по делам об экстрадиции и выдворении власти Российской Федерации не провели тщательную проверку утверждений заявителей о наличии в отношении них угрозы подвергнуться в государстве их происхождения жестокому обращению. Европейский Суд приходит к такому выводу на основании легкости, с которой суды Российской Федерации отклонили утверждения заявителей. Неубедительным выглядит и то доверие, которое эти суды демонстрировали по отношению к гарантиям таджикских и узбекских властей, изложенным с использование стандартных формулировок, притом что аналогичные гарантии неоднократно ранее признавались Европейским Судом неудовлетворительными (см., например, Постановление Европейского Суда по делу "Абдулхаков против Российской Федерации" (Abdulkhakov v. Russia) от 2 октября 2012 г., жалоба N 14743/11 < 10 > , § 149 - 150; Постановление Европейского Суда по делу "Таджибаев против Российской Федерации" (Tadzhibayev v. Russia) от 1 декабря 2015 г., жалоба N 17724/14 < 11 > , § 46).
< 10 > См.: Российская хроника Европейского Суда. 2013. N 3 (примеч. редактора).
< 11 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2017. N 12 (примеч. редактора).
23. Далее Европейский Суд отмечает, что правовая система Российской Федерации в принципе предлагает несколько средств защиты, с помощью которых можно было предотвратить высылку заявителей в государство их происхождения в связи с наличием угрозы жестокого обращения. Однако обстоятельства настоящих дел свидетельствуют о том, что неоднократно представляемые заявителями утверждения не были надлежащим образом рассмотрены в рамках какого-либо из соответствующих производств (см. подробную информацию о производствах в Приложении).
24. Европейский Суд приходит к выводу, что власти Российской Федерации не рассмотрели утверждения заявителей должным образом с учетом достаточных относимых материалов, несмотря на то, что они в достаточной мере обосновали свои утверждения о возможном применении к ним жестокого обращения в государстве их происхождения. В результате этого упущения высылка заявителей стала возможной.
(c) Наличие достаточных оснований полагать, что заявителю угрожает жестокое обращение или имеется угроза для жизни
25. Поскольку органы власти государства-ответчика не провели надлежащей оценки предполагаемой угрозы жестокого обращения, несмотря на наличие достаточных относимых материалов, Европейский Суд вынужден самостоятельно рассмотреть вопрос о наличии такой угрозы в отношении заявителей в случае их высылки в государство их происхождения.
26. Европейский Суд отмечает, что ни в замечаниях сторон по делу, ни в соответствующих представленных материалах, взятых из независимых международных источников (см. выше § 11), отсутствуют какие-либо основания для вывода о том, что в системе уголовной юстиции Таджикистана или Узбекистана или в обращении с лицами, которым предъявлены обвинения в совершении преступлений религиозного или политического характера, произошли положительные изменения.
27. Европейский Суд внимательно изучил представленные материалы и приходит к выводу о том, что санкционирование высылки заявителей в государство их происхождения подвергло бы их реальной угрозе обращения, нарушающего статью 3 Конвенции.
(d) Вывод
28. Вышеуказанных соображений достаточно для вывода Европейского Суда о том, что в делах "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17; и "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, в случае высылки заявителей в государства их гражданства имело бы место нарушение статьи 3 Конвенции.
II. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 5 КОНВЕНЦИИ
29. Заявители по делам "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "И.Н. против Российской Федерации" (I.N. v. Russia), жалоба N 76379/17, жаловались на то, что лишение их свободы в ожидании административного выдворения было необоснованно долгим и не предусматривало никаких временных рамок или перспектив освобождения. Заявитель по делу "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, жаловался на то, что находился в заключении с 12.00 29 августа 2017 г. до 09.00 30 августа 2017 г. без составления соответствующего протокола о задержании. Заявители ссылались на пункт 1 статьи 5 Конвенции, который в соответствующей части гласит:
"1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:
/.../
(f) законное задержание или заключение под стражу лица... против которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче...".
30. В своих замечаниях от 11 июня 2018 г. по делам "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "И.Н. против Российской Федерации" (I.N. v. Russia), жалоба N 76379/17, власти государства-ответчика ограничились общими заявлениями о взаимосвязи стандартов подпункта "f" пункта 1 и пункта 4 статьи 5 Конвенции, а также общих принципов лишения свободы в ожидании выдворения. Они не представили доводов, непосредственно касающихся ситуаций заявителей или конкретных особенностей соответствующих обстоятельств или судебных производств.
31. В своих замечаниях от 11 июня 2018 г. по делу "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, власти оставили за собой право отсрочить представление своих доводов и документов до "наступления дальнейших стадий судебного производства", но в итоге так и не представили каких-либо дополнительных доводов по жалобе заявителя в соответствии со статьей 5 Конвенции.
32. Европейский Суд отмечает, что эти жалобы не являются явно необоснованными по смыслу подпункта "a" пункта 3 статьи 35 Конвенции. Он также отмечает, что они не являются неприемлемыми по каким-либо иным основаниям. Поэтому они должны быть объявлены приемлемыми для рассмотрения по существу.
33. Относительно жалоб заявителей по делам "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "И.Н. против Российской Федерации" (I.N. v. Russia), жалоба N 76379/17, Европейский Суд напоминает, что исключение, предусмотренное подпунктом "f" пункта 1 статьи 5 Конвенции, допускается только в тех случаях, когда "против лица принимались меры по депортации или выдаче" в отсутствие дальнейшего обоснования (см. среди прочих источников Постановление Европейского Суда по делу по делу "Чахал против Соединенного Королевства" (Chahal v. United Kingdom) от 15 ноября 1996 г., § 112, Reports of Judgments and Decisions 1996-V) и когда лишение свободы является оправданным только в период производства по делу о депортации или о выдаче (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "А. и другие против Соединенного Королевства" (A. and Others v. United Kingdom), жалоба N 3455/05 < 12 > , § 164, ECHR 2009). Задавая вопрос о том, "принимаются ли меры по депортации", Суд установил, что высылка должна иметь реальные перспективы (см. упомянутое выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "А. и другие против Соединенного Королевства" (A. and Others v. United Kingdom), § 167; и Постановление Европейского Суда по делу "Ами и другие против Болгарии" (Amie and Others v. Bulgaria) от 12 февраля 2013 г., жалоба N 58149/08, § 144). Несмотря на то, что обеспечительная мера, предусмотренная правилом 39 Регламента Европейского Суда, иногда может являться единственной реальной преградой для высылки заявителя, ее применение не всегда создает презумпцию того, что высылка является невозможной или что дальнейшее содержание под стражей - незаконным. Срок содержания под стражей, который регулярно пересматривается, пока возможность высылки остается реальной, может являться обоснованным, если власти решили оставить заявителя под стражей в ожидании вынесения Судом постановления (см. Постановление Европейского Суда по делу "Ахмед против Соединенного Королевства" (Ahmed v. United Kingdom) от 2 марта 2017 г., жалоба N 59727/13, § 45 - 59).
< 12 > См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2020. N 5 (примеч. редактора).
34. Европейский Суд отмечает, что до содержания под стражей в ожидании выдворения заявители содержались под стражей в ожидании экстрадиции приблизительно один год. В день освобождения из-под стражи в рамках производства по делу об экстрадиции заявители были незамедлительно вновь задержаны за нарушение миграционного законодательства. Районные суды (см. Приложение) признали их виновными и вынесли решение об их административном выдворении и помещении их под стражу в ожидании выдворения без указания каких-либо сроков. Уже после применения Судом обеспечительных мер Московский городской суд оставил эти решения без изменения.
35. В решениях судов Российской Федерации о заключении заявителей под стражу в ожидании выдворения не приводился анализ конкретных обстоятельств дела, оправдывающих необходимость содержания под стражей, и не содержалась оценка того, насколько реальной являлась возможность выдворения заявителей в свете меры, предусмотренной правилом 39 Регламента Европейского Суда. В данных решениях также не устанавливались сроки для пересмотра обоснованности содержания заявителей под стражей. В отсутствие изучения судами государства-ответчика этих решающих элементов Европейский Суд приходит к выводу о том, что не было продемонстрировано, что длительность содержания заявителей под стражей в ожидании выдворения соответствовала тому, что было разумно необходимо для достижения преследуемой цели.
36. Соответственно, в делах "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "И.Н. против Российской Федерации" (I.N. v. Russia), жалоба N 76379/17, имело место нарушение подпункта "f" пункта 1 статьи 5 Конвенции.
37. Касательно жалобы по делу "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, на отсутствие соответствующих протоколов задержания и заключения под стражу в период с 12.00 29 августа 2017 г. до 09.00 30 августа 2017 г., Европейский Суд отмечает, что в своих замечаниях власти государства-ответчика не представили каких-либо доводов или документов по данному вопросу и не выдвинули каких-либо аргументов о неприемлемости жалобы. Следует также отметить, что согласно письму прокурора от 1 июня 2018 г. заявитель действительно был задержан и помещен под стражу без составления полицией соответствующего протокола.
38. В отсутствие доводов и материалов, которые могли бы поставить под сомнение доводы заявителя, и с учетом своей прецедентной практики по данному вопросу Европейский Суд полагает, что содержание заявителя под стражей в период с 12.00 29 августа 2017 г. до 09.00 30 августа 2017 г. без составления соответствующего протокола задержания было несовместимо со статьей 5 Конвенции.
39. Соответственно, в деле "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia) имело место нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции.
III. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ ПУНКТА 4 СТАТЬИ 5 КОНВЕНЦИИ
40. Заявители по делам "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "И.Н. против Российской Федерации" (I.N. v. Russia), жалоба N 76379/17, также жаловались на то, что продолжительность производства по их апелляционным жалобам на постановления о заключении под стражу от 12 января 2017 г. в Нагатинском районном суде города Москвы и от 1 июня 2017 г. в Чертановском районном суде города Москвы соответственно, противоречила требованию "поспешности", закрепленному в пункте 4 статьи 5 Конвенции. Они также жаловались на то, что в их распоряжении не имелось эффективной процедуры, посредством которой они могли бы обжаловать продолжительное содержание под стражей. Соответствующие положения Конвенции гласят:
"Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным".
41. Власти Российской Федерации утверждали, что данные вопросы были предметом прочно устоявшейся прецедентной практики Европейского Суда и что представленных заявителями документов было достаточно для принятия решения по вопросу. Заявители не представили дополнительных комментариев.
42. Европейский Суд отмечает, что эти жалобы не являются явно необоснованными по смыслу подпункта "a" пункта 3 статьи 35 Конвенции. Он также отмечает, что они не являются неприемлемыми по каким-либо иным основаниям. Поэтому они должны быть объявлены приемлемыми для рассмотрения по существу.
43. Европейский Суд отмечает, что по делу "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia) Московский городской суд оставил постановление о заключении под стражу, вынесенное Нагатинским районным судом г. Москвы 12 января 2017 г., без изменений в апелляционном порядке 14 июня 2017 г., т.е. через пять месяцев. Суд также отмечает, что по делу "И.Н. против Российской Федерации" (I.N. v. Russia), жалоба N 76379/17, Московский городской суд оставил постановление о заключении под стражу, вынесенное Чертановским районным судом г. Москвы 1 июня 2017 г., без изменений в апелляционном порядке 27 июня 2017 г., т.е. через 26 дней.
44. В отсутствие каких-либо доводов, оправдывающих срок рассмотрения апелляций, и принимая во внимание то, что в упомянутых выше судебных производствах находилась под угрозой свобода заявителей, Европейский Суд полагает, что срок рассмотрения апелляционных жалоб заявителей на постановления о заключении под стражу был необоснованным в свете "безотлагательности", требуемой в соответствии с Конвенцией.
45. Соответственно, в данном отношении имело место нарушение пункта 4 статьи 5 Конвенции.
46. Касательно жалоб на отсутствие эффективной процедуры, посредством которой заявители могли бы обжаловать продолжительное содержание под стражей, Европейский Суд отмечает, что данные жалобы были сформулированы в общих и абстрактных чертах. Вместе с тем власти государства-ответчика в своих замечаниях по делу не представили каких-либо доводов по рассматриваемому вопросу и сочли его предметом прочно устоявшейся прецедентной практики Суда.
47. Соответственно, принимая во внимание Постановление Европейского Суда по делу "Азимов против Российской Федерации" (Azimov v. Russia) от 18 апреля 2013 г. (жалоба N 67474/11 < 13 > , § 150 - 155 и 160 - 174), Европейский Суд считает, что в данном отношении имело место нарушение пункта 4 статьи 5 Конвенции.
< 13 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2014. N 3 (примеч. редактора).
IV. ПРИМЕНЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 39 РЕГЛАМЕНТА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
48. В разные даты Европейский Суд в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского Суда указал властям государства-ответчика на то, что заявители не должны высылаться из Российской Федерации в государства их гражданства до окончания производства в Европейском Суде.
49. В связи с этим Европейский Суд напоминает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Конвенции настоящее Постановление является окончательным.
50. Соответственно, Европейский Суд полагает, что применение мер, указанных властям в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского Суда по делам "Б. У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, должно быть прекращено.
V. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ
51. Статья 41 Конвенции предусматривает:
"Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне".
A. Моральный вред
52. Каждый заявитель потребовал 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда.
53. Власти Российской Федерации отмечали, что в случае признания Европейским Судом факта нарушения присуждаемая справедливая компенсация должна соответствовать прочно устоявшейся прецедентной практике Суда.
54. Принимая во внимание характер установленных нарушений статьи 3 Конвенции в делах "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, а также конкретные обстоятельства настоящего дела, Европейский Суд считает, что установление нарушения статьи 3 Конвенции в случае высылки заявителей в государство их происхождения будет является достаточной справедливой компенсацией любого морального вреда (см. аналогичный вывод в Постановлении Большой Палаты Европейского Суда по делу "J.K. и другие против Швеции" (J.K. and Others v. Sweden), жалоба N 59166/12 < 14 > , § 127, ECHR 2016).
< 14 > См.: там же. 2017. N 1 (примеч. редактора).
55. Вместе с тем, принимая во внимания свои выводы по статье 5 Конвенции (см. выше § 36, 39, 45 и 47) и принимая решение на справедливой основе, Европейский Суд присуждает каждому заявителю по 5 000 евро в качестве компенсации морального вреда.
B. Расходы и издержки
56. Заявители также потребовали 2 520 и 2 880 евро в качестве компенсации судебных издержек и расходов, понесенных ими в ходе разбирательства в Европейском Суде.
57. Власти государства-ответчика не представили каких-либо конкретных комментариев в этом отношении.
58. Принимая во внимание находящиеся в его распоряжении документы и собственную прецедентную практику, Европейский Суд считает целесообразным присудить суммы, указанные в таблице в Приложении, которые должны быть выплачены непосредственно представителям заявителей.
C. Процентная ставка при просрочке платежа
59. Европейский Суд полагает, что процентная ставка при просрочке платежей должна определяться исходя из предельной кредитной ставки Европейского центрального банка плюс три процентных пункта.
НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО СУД ЕДИНОГЛАСНО:
1) решил объединить рассмотрение данных жалоб в одном производстве;
2) объявил жалобы на нарушение статьи 3 Конвенции по делам "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, и на нарушение статьи 5 Конвенции по делам "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, и "И.Н. против Российской Федерации" (I.N. v. Russia), жалоба N 76379/17, приемлемыми для рассмотрения по существу;
3) постановил, что в делах "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, в случае выдворения заявителей в государства их гражданства будет нарушена статья 3 Конвенции;
4) постановил, что в делах "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, и "И.Н. против Российской Федерации" (I.N. v. Russia), жалоба N 76379/17, имело место нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции;
5) постановил, что в делах "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "И.Н. против Российской Федерации" (I.N. v. Russia), жалоба N 76379/17, имело место нарушение пункта 4 статьи 5 Конвенции;
6) постановил, что установление факта нарушения статьи 3 Конвенции в делах "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), жалоба N 59609/17, и "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), жалоба N 74677/17, в случае высылки заявителей в государства их гражданства само по себе является достаточной справедливой компенсацией причиненного заявителям морального вреда;
7)постановил:
(a) что власти государства-ответчика обязаны в течение трех месяцев выплатить заявителям суммы, указанные в таблице в Приложении, которые подлежат конвертации в валюту государства-ответчика по курсу, установленному на день выплаты;
(b) что суммы, присужденные в качестве возмещения расходов и издержек, понесенных в ходе разбирательств в судах государства-ответчика и в Европейском Суде, должны быть выплачены непосредственно представителям заявителей;
(c) что по истечении указанного трехмесячного срока и до произведения окончательной выплаты на указанные суммы начисляется простой процент в размере предельной годовой кредитной ставки Европейского центрального банка, существующей на период невыплаты, плюс три процентных пункта;
8) отклонил остальные требования заявителей о справедливой компенсации.
Совершено на английском языке, и уведомление о Постановлении направлено в письменном виде 22 января 2019 г. в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Европейского Суда.
Председатель
Комитета Суда
А.ПОЛАЧКОВА
Секретаря
Секции Суда
С.ФИЛЛИПС
ПРИЛОЖЕНИЕ
N п/п | Название жалобы, дата рождения, гражданство, номер жалобы, дата подачи, представитель | Даты заключения под стражу и освобождения | Разбирательство о выдворении (тип, ход дела, результат) | Производство по делу о получении статуса беженца и/или временного убежища | Другая информация, имеющая отношение к делу | Присуждение справедливой компенсации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | "Б.У. против Российской Федерации" (B.U. v. Russia), 6 июня 1986 г., Таджикистан, N 59609/17, 17 августа 2017 г., Дарья Тренина, Элеонора Давидян, Кирилл Жаринов | Содержание под стражей в ходе производства по делу об экстрадиции 12 июля 2016 г. - задержан и затем заключен под стражу. 12 января 2017 г. - продление срока содержания под стражей Нагатинским районным судом г. Москвы. 14 января 2017 г. - заявитель подал апелляцию. | Производство по делу об экстрадиции 1 марта 2016 г. - объявлен властями Таджикистана в международный розыск. 2 марта 2016 г. - вынесение властями Таджикистана заочного постановления о заключении под стражу. 27 июля 2016 г. - запрос о выдаче в связи с обвинениями в экстремизме. | Производство по предоставлению заявителю статуса беженца 11 мая 2017 г. - окончательный отказ в предоставлении статуса беженца миграционными властями | 21 августа 2017 г. - принятие обеспечительной меры, не допускающей выдворение заявителя | 5 000 евро заявителю в качестве компенсации морального вреда, причиненного в связи с нарушением его прав, предусмотренных статьей 5 Конвенции 2 880 евро совместно Д. Трениной, Э. Давидян и К. Жаринову в качестве |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 января 2017 г. - Нагатинский районный суд города Москвы получил апелляцию. 2 июня 2017 г. - повторная подача апелляции ввиду отсутствия решения по предыдущей. 14 июня 2017 г. - постановление оставлено без изменений Московским городским судом. 11 июля 2017 г. - заявитель освобожден в силу отмены постановления об экстрадиции Московским городским судом. Содержание под стражей в ходе производства по делу о выдворении 11 июля 2017 г. - задержание и последующее заключение под стражу. Заявитель все еще находится под стражей | 5 июня 2017 г. - Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос о выдаче. 11 июля 2017 г. - Московский городской суд отменил постановление об экстрадиции. 14 сентября 2017 г. - Верховный Суд Российской Федерации оставил решение без изменений. Производство по делу о выдворении 13 июля 2017 г. - Нагатинский районный суд г. Москвы вынес постановление о выдворении заявителя. 22 августа 2017 г. - Московский городской суд своим окончательным постановлением оставил постановление о выдворении без изменений. 20 марта 2018 г. - исполнение постановления о выдворении приостановлено Нагатинским городским судом г. Москвы в связи с примененной Европейским Судом обеспечительной мерой | возмещения расходов и издержек, понесенных в ходе разбирательств в Европейском Суде | ||||
2 | "А.С. против Российской Федерации" (A.S. v. Russia), 3 марта 1992 г., Таджикистан, N 74677/17, 23 октября 2017 г., Дарья Тренина, Элеонора Давидян, Кирилл Жаринов | Содержание под стражей в ходе производства по делу об экстрадиции 27 августа 2017 г. - заявитель задержан.29 августа 2017 г. - освобожден в силу непредставления таджикскими властями постановления о заключении под стражу. Содержание под стражей в ходе производства по делу о выдворении 29 августа 2017 г., 12.00 - заявитель задержан предположительно без составления протокола. 30 августа 2017 г., 21.00 - заявитель освобожден после судебного слушания | Производство по делу об экстрадиции 4 мая 2017 г. - объявлен властями Таджикистана в международный розыск. Производство по делу о выдворении 30 августа 2017 г. - Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес постановление о выдворении заявителя. 26 октября 2017 г. - Московский городской суд своим окончательным постановлением оставил постановление о выдворении без изменений | Производство по предоставлению заявителю статуса беженца 21 августа 2017 г. - заявитель предположительно попытался подать заявление на предоставление убежища, но сотрудники миграционной службы угрожали ему задержанием, поэтому он ушел | 28 апреля 2018 г. - жалоба в прокуратуру на заключение заявителя под стражу без оформления документов в период с 29 по 30 августа 2018 года. 1 июня 2018 г. - прокурор, рассмотрев материалы дела, подтвердил, что производившие задержание полицейские не составили никаких протоколов о задержании 23 октября 2017 г. - принятие обеспечительной меры, не допускающей выдворение заявителя | 5 000 евро заявителю в качестве компенсации морального вреда, причиненного в связи с нарушением его прав, предусмотренных статьей 5 Конвенции. 2 520 евро совместно Д. Трениной, Э. Давидян и К. Жаринову в качестве возмещения расходов и издержек, понесенных в ходе разбирательств в Европейском Суде |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | "И.Н. против Российской Федерации", 25 июня 1994 г., Узбекистан, N 76379/17, 2 ноября 2017 г. Дарья Тренина, Элеонора Давидян, Кирилл Жаринов | Содержание под стражей в ходе производства по делу об экстрадиции 8 декабря 2016 г. - задержан и затем заключен под стражу. 1 июня 2017 г. - продление срока содержания под стражей Чертановским районным судом г. Москвы. 7 июня 2017 г. - постановление оставлено без изменений Московским городским судом. 1 ноября 2017 г. - заявитель освобожден в силу отказа на запрос о выдаче. Содержание под стражей в ходе производства по делу о выдворении 1 ноября 2017 г. - задержание и последующее заключение под стражу. Заявитель все еще находится под стражей | Производство по делу об экстрадиции 30 августа 2016 г. - объявлен властями Узбекистана в международный розыск. 1 сентября 2016 г. - вынесение властями Узбекистана заочного постановления о заключении под стражу. 30 декабря 2016 г. - запрос о выдаче в связи с обвинениями в экстремизме. 26 октября 2017 г. - Генеральная прокуратору Российской Федерации отклонила запрос о выдаче в силу того, что действия заявителя по российскому законодательству не классифицируются как преступление. Производство по делу о выдворении 2 ноября 2017 г. - Чертановский районный суд г. Москвы вынес постановление о выдворении заявителя. 30 ноября 2017 г. - Московский городской суд своим окончательным постановлением оставил постановление о выдворении без изменений. 10 ноября 2017 г. - исполнение постановления о выдворении приостановлено Чертановским районным судом г. Москвы в связи с предписанной Европейским Судом обеспечительной мерой | Производство по предоставлению заявителю статуса беженца 19 апреля 2017 г. - заявитель подал заявление о предоставлении убежища. 12 мая 2017 г. - интервью с сотрудниками миграционной службы, которые предположительно ввели в заблуждение заявителя и убедили его забрать заявление о предоставлении убежища и подать заявление о предоставлении временного убежища; представитель заявителя при этом отсутствовал. 9 июня 2017 г. - миграционная служба прекратила рассмотрение заявления о предоставлении убежища, поскольку оно было отозвано. Производство в отношении предоставления заявителю временного убежища 7 июня 2017 г. - отказ миграционных властей в предоставлении временного убежища | 2 ноября 2017 г. - принятие обеспечительной меры, не допускающей выдворение заявителя. 16 июля 2018 г. - заявитель решил отозвать свою жалобу на нарушение статьи 3 Конвенции. 29 октября 2018 г. - отмена обеспечительной меры, не допускающей выдворение заявителя | 5 000 евро заявителю в качестве компенсации морального вреда, причиненного в связи с нарушением его прав, предусмотренных статьей 5 Конвенции. 2 520 евро совместно Д. Трениной, Э. Давидян и К. Жаринову в качестве возмещения расходов и издержек, понесенных в ходе разбирательств в Европейском Суде |