[неофициальный перевод] < 1 >
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
БОЛЬШАЯ ПАЛАТА
ДЕЛО "ГЮЗЕЛЬЮРТЛУ И ДРУГИЕ ( AND OTHERS)
ПРОТИВ КИПРА И ТУРЦИИ" < 1 >
(Жалоба N 36925/07)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ < 2 >
(Страсбург, 29 января 2019 года)
< 1 > Перевод с французского языка Е.В. Приходько.
< 2 > Настоящее Постановление вступило в силу 29 января 2019 г. в соответствии с положениями пункта 1 статьи 44 Конвенции (примеч. редактора).
По делу "Гюзельюртлу и другие против Кипра и Турции" Европейский Суд по правам человека, рассматривая дело Большой Палатой в составе:
Гвидо Раймонди, Председателя Большой Палаты Суда,
Ангелики Нуссбергер,
Линос-Александра Сицилианоса,
Анны Юдковской,
Роберта Спано,
Винсента А. де Гаэтано,
Ишиль Каракаш,
Кристины Пардалос,
Андре Потоцкого,
Алеша Пейхала,
Йонко Грозева,
Габриэле Кучко-Штадлмейер,
Паулиине Коскело,
Георгия А. Сергидеса,
Марко Бошняка,
Жольены Шуккинг,
Ладо Чантурии, судей,
а также при участии Родерика Лиддела, Секретаря-канцлера Европейского Суда,
рассмотрев дело в закрытых заседаниях 28 марта и 7 ноября 2018 г.,
вынес в последний указанный день следующее Постановление:
ПРОЦЕДУРА
1. Дело было инициировано жалобой N 36925/07, поданной против Республики Кипр и Турецкой Республики в Европейский Суд по правам человека (далее - Европейский Суд) в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция) семью гражданами Республики Кипр турецкого происхождения: Мехметом Гюзельюртлу (Mehmet ) (далее - первый заявитель), Айчей Гюзельюртлу ( ) (далее - вторая заявительница), Дениз Эрдинч (Deniz Erdinch) (далее - третья заявительница), Эмине Акерсон (Emine Akerson) (далее - четвертая заявительница), Фезиле Кирралар (Fezile Kirralar) (далее - пятая заявительница), Мерьем Озфират (Meryem ) (далее - шестая заявительница) и Музаффером Озфиратом (Muzaffer ) (далее - седьмой заявитель) 16 августа 2007 г.
2. Интересы заявителей представляли королевский адвокат (QC) и барристер А. Риза (A. Riza), а также солиситор Э. Мелеагру (E. Meleagrou), практикующие в г. Лондоне. Власти Республики Кипр были представлены двумя Уполномоченными Республики Кипр при Европейском Суде: первоначально П. Клеридесом (P. Clerides), затем К. Клеридесом (C. Clerides), генеральными атторнеями Республики Кипр < 3 > . Власти Турции были представлены Уполномоченным Турецкой Республики при Европейском Суде.
< 3 > В Республике Кипр генеральный атторней является главным юридическим советником президента и правительства республики и директором Департамента публичных преследований (ведомства государственного обвинения) (примеч. переводчика).
3. Ссылаясь на статью 2 Конвенции в ее материально-правовом и процессуально-правовом аспектах, заявители утверждали, что власти Кипра и Турции, в том числе власти "Турецкой Республики Северного Кипра" < 4 > , не провели эффективного расследования по факту убийства их родственников Эльмаса, Зеррин и Эйлюль Гюзельюртлу (Elmas, Zerrin and ). Со ссылкой на статью 13 Конвенции заявители жаловались на то, что они не располагали каким-либо эффективным средством правовой защиты, что касается их жалобы, основанной на процессуально-правовом аспекте статьи 2 Конвенции.
< 4 > Так в тексте. В мае 1983 года турецкая община Кипра образовала так называемую Турецкую Республику Северного Кипра и провозгласила ее государственную независимость. Совет Безопасности ООН осудил это действие, повторив свое требование вывода вооруженных формирований Турции с территории острова Кипр. "Турецкая Республика Северного Кипра" остается de jure не признанной мировым сообществом (примеч. переводчика).
4. Жалоба была распределена в Третью Секцию Европейского Суда (пункт 1 правила 52 Регламента Европейского Суда). 13 мая 2009 г. жалобы заявителей, касающиеся процессуально-правового аспекта статьи 2 Конвенции, взятые по отдельности и во взаимосвязи со статьей 13 Конвенции, были коммуницированы властям государств-ответчиков. 3 сентября 2009 г. Консультативному центру по правам личности в Европе (далее - Центр AIRE) было разрешено представить письменные замечания в качестве третьей стороны (пункт 2 статьи 36 Конвенции и пункт 3 правила 44 Регламента Европейского Суда).
5. 4 апреля 2017 г. Палата Третьей Секции Европейского Суда в следующем составе: Хелены Ядерблом, Председателя, Бранко Лубарды, Ишиль Каракаш, Хелен Келлер, Пере Пастора Вилановы, Алены Полачковой, Георгия А. Сергидеса, судей, а также при участии Стивена Филлипса, Секретаря Секции Европейского Суда, - вынесла Постановление по настоящему делу. Палата Европейского Суда единогласно объявила жалобу приемлемой для рассмотрения по существу. Пятью голосами "за" при двух - "против" Палата Европейского Суда постановила, что по делу властями Республики Кипр было допущено нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте, и единогласно, что властями Турции было допущено аналогичное нарушение статьи 2 Конвенции. Палата Европейского Суда также единогласно постановила, что отсутствует необходимость отдельно рассматривать жалобу на нарушение требований статьи 13 Конвенции во взаимосвязи со статьей 2 Конвенции. Кроме того, Палата Европейского Суда отметила, что в настоящем деле не возникало каких-либо вопросов с точки зрения материально-правового аспекта статьи 2 Конвенции, а совокупность жалоб заявителей касалась по существу процессуально-правового аспекта статьи 2 Конвенции. К Постановлению прилагались частично несовпадающее особое мнение судьи Георгия А. Сергидеса и частично несовпадающее особое мнение судьи Пере Пастора Вилановы.
6. 22 июня 2017 г. власти Республики Кипр и Турецкой Республики ходатайствовали о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Европейского Суда в соответствии со статьей 43 Конвенции. 18 сентября 2017 г. коллегия судей Большой Палаты Европейского Суда удовлетворила это ходатайство.
7. Состав Большой Палаты Европейского Суда был определен в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 статьи 26 Конвенции и правилом 24 Регламента Европейского Суда. 18 декабря 2017 г. Большая Палата Европейского Суда отклонила возражение заявителей относительно участия судьи Георгия А. Сергидеса в рассмотрении дела Большой Палатой Европейского Суда.
8. Заявители, власти Республики Кипр и Турецкой Республики представили в Европейский Суд дополнительные письменные замечания по существу дела (пункт 1 правила 59 Регламента Европейского Суда). Кроме того, письменные замечания были получены от Центра AIRE.
9. Открытое слушание по делу состоялось во Дворце прав человека в г. Страсбурге 28 марта 2018 г. (пункт 3 правила 59 Регламента Европейского Суда).
В заседании Большой Палаты Европейского Суда приняли участие:
- со стороны властей Республики Кипр:
К. Клеридес, генеральный атторней Республики Кипр, Уполномоченный Республики Кипр при Европейском Суде,
К. Монтгомери (C. Montgomery), королевский адвокат (QC), барристер, консультант,
Дж. Джонс (J. Jones), барристер,
Т. Христодулиду (T. Christodoulidou), консультант категории A Республики Кипр, советники;
- со стороны властей Турецкой Республики:
Ш. Тальмон (S. Talmon), профессор права Боннского университета, консультант,
Э. Исджан (E. ), посол, постоянный представитель Турции при Совете Европы,
З.М. Неджатыгыл (Z.M. Necatigil), советник по правовым вопросам, сотрудник Министерства иностранных дел "Турецкой Республики Северного Кипра",
С. Карабаджак (S. Karabacak), советник по правовым вопросам, аппарат Президента "Турецкой Республики Северного Кипра",
А.М. Басчеры (A.M. ), заместитель генерального директора, полномочный министр, сотрудник Министерства иностранных дел Турции,
Дж. Озтас (C. ), заместитель постоянного представителя Турции при Совете Европы,
Н. Ферыт Веджхы (N. Ferit Vechi), заместитель постоянного представителя Турции при Совете Европы,
Д. Кальонджу (D. Kalyoncu), заместитель постоянного представителя Турции при Совете Европы,
Б. Былен Сойдан (B. Bilen Soydan), заместитель постоянного представителя Турции при Совете Европы,
М. Аксен (M. Aksen), эксперт по правовым вопросам, сотрудник Министерства иностранных дел Турции, советники;
- со стороны заявителей:
А. Риза, королевский адвокат, барристер, консультант,
К. Паскалидес (C. Pascalides), солиситор при Верховном суде Англии и Уэльса и адвокат адвокатской палаты Республики Кипр, советник,
М. Гюзельюртлу,
А. Гюзельюртлу,
Э. Акерсон, заявители.
Европейский Суд заслушал выступления королевского адвоката А. Ризы, королевского адвоката К. Монтгомери и Ш. Тальмона, а также их ответы на вопросы судей Линос-Александра Сицилианоса, Роберта Спано и Марко Бошняка.
ФАКТЫ
I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
10. Жалоба касалась эффективности расследования по факту убийства 15 января 2005 г. Эльмаса, Зеррин и Эйлюль Гюзельюртлу, трех граждан Республики Кипр турецкого происхождения.
11. Заявители являются членами семьи погибших. Первый заявитель, вторая и третья заявительницы - дети Эльмаса и Зеррин Гюзельюртлу и соответственно брат и сестра Эйлюль Гюзельюртлу. Четвертая и пятая заявительницы являются сестрами Зеррин Гюзельюртлу, шестая заявительница и седьмой заявитель - их родители.
12. Первые пять заявителей родились в 1978, 1976, 1980, 1962 и 1956 годах соответственно. Шестая заявительница и седьмой заявитель родились в 1933 году. Первый заявитель, пятая и шестая заявительницы, а также седьмой заявитель проживают на Кипре, на территории, находящейся под контролем "Турецкой Республики Северного Кипра". Вторая, третья и четвертая заявительницы проживают в Соединенном Королевстве.
A. ПРЕДЫСТОРИЯ ДЕЛА И УБИЙСТВА ЭЛЬМАСА, ЗЕРРИН
И ЭЙЛЮЛЬ ГЮЗЕЛЬЮРТЛУ
13. Эльмас Гюзельюртлу являлся бизнесменом и проживал со своей женой Зеррин и дочерью Эйлюль на территории, находящейся под контролем "Турецкой Республики Северного Кипра". В 2000 году после банкротства банка, владельцем которого он являлся, Эльмас Гюзельюртлу сбежал и поселился в г. Ларнаке, в той части острова Кипр, которая контролировалась властями Республики Кипр. Его жена и дочь присоединились к нему в 2001 году. В 2003 году они поселились в районе Айиос Дометиос (Ayios Dometios) в г. Никосии (в той части острова, которая контролировалась властями Республики Кипр).
14. 15 января 2005 г., около 8.00, на дороге между городами Никосия и Ларнака, поблизости от съезда к поселку Атиену (Athiainou) (в части острова, контролируемой властями Республики Кипр), сотрудник полиции заметил припаркованный на обочине автомобиль черного цвета марки "Лексус". Двигатель у автомобиля работал, сигнал левого поворотника был включен, а дверь со стороны переднего пассажирского сиденья была открыта.
15. Зеррин и Эйлюль Гюзельюртлу были найдены мертвыми на заднем сиденье автомобиля. Эльмас Гюзельюртлу, также мертвый, лежал на расстоянии 1,5 метра от автомобиля в кювете. Все трое были в пижамах и тапочках. У Зеррин Гюзельюртлу была клейкая лента на шее и два рулона клейкой ленты в руках. У Зеррин и Эйлюль Гюзельюртлу были красные пятна ( ) на ребрах кистей, указывавшие на то, что они были связаны клейкой лентой. У них также имелись кровоподтеки на уровне голеней, появившиеся в результате борьбы.
B. РАССЛЕДОВАНИЕ И МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЛАСТЯМИ РЕСПУБЛИКИ КИПР,
В ТОМ ЧИСЛЕ ХОДАТАЙСТВА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ
ВЛАСТЯМ ТУРЦИИ
16. 15 января 2005 г. сотрудник полиции, обнаруживший тела, уведомил об этом центральный комиссариат полиции г. Никосии. Несколько сотрудников полиции (включая руководящих должностных лиц) около 8.35 прибыли на место преступления, где уже были обеспечены меры безопасности и установлено оцепление.
17. Сотрудники полиции и судебно-медицинский эксперт немедленно приступили к тщательному осмотру места преступления. Были сделаны фотографии и произведена видеозапись. Внутри автомобиля были найдены две пули, две гильзы и кухонный нож. Третья гильза была подобрана за пределами автомобиля.
18. Была сформирована следственная группа, насчитывавшая восемь сотрудников полиции.
19. Автомобиль был изъят для проведения более тщательного осмотра.
20. Останки жертв были перевезены в морг больницы общего профиля г. Ларнаки для проведения вскрытия. Получив от полиции Республики Кипр уведомление о смерти своих родителей и сестры, первый заявитель пришел в морг г. Ларнаки для опознания жертв. Были выданы свидетельства о смерти.
21. Около 9.25 сотрудники полиции прибыли к месту жительства жертв в Айиос Дометиос. Дом был взят под охрану и оцеплен. Следственная группа и судебно-медицинский эксперт приступили к осмотру места. Первый заявитель присутствовал во время части осмотра. На месте осмотра были сделаны фотографии, сняты отпечатки пальцев и произведена видеозапись. Этот осмотр позволил установить, что лица, совершившие убийства, проникли в дом путем взлома, через окно. Снаружи перед окном были найдены вантуз ( ) и кусочки клейкой ленты. Клейкая лента также была обнаружена в комнатах жертв, в гостиной и гараже. Система безопасности была отключена в этот день в 4.35, и выяснилось, что одна из камер была направлена вверх в 4.29.
22. На месте преступления и по месту жительства жертв были собраны многочисленные вещественные доказательства. Они были направлены в криминалистические учреждения для проведения экспертизы.
23. 16 января 2005 г. судебно-медицинский эксперт провел вскрытие погибших. В отношении каждой из трех жертв было установлено, что смерть была вызвана тяжелой черепно-мозговой травмой, причиненной произведенным с близкого расстояния выстрелом, и являлась результатом преступного деяния. В ходе проведения вскрытий были сделаны фотографии и произведена видеозапись, один из присутствовавших сотрудников полиции составил отчет о проведении вскрытия ( ), в котором зафиксировал, в том числе, действия и выводы судебно-медицинского эксперта.
24. 17 января 2005 г. первый заявитель перевез тела погибших в "Турецкую Республику Северного Кипра", где впоследствии они были похоронены.
25. В ходе расследования разыскивались и допрашивались многочисленные свидетели, в частности, родственники жертв, были изучены списки транспортных средств, пересекавших пограничные пункты между северной и южной частями острова, была изучена система безопасности места жительства жертв, а также жесткие диски их компьютеров, чтобы найти улики о перемещениях лиц и автомобилей рядом с домом на момент совершения преступления. Было установлено, что вантуз и клейкая лента были куплены в магазине, расположенном в г. Киринии (Kyrenia) (на севере острова Кипр).
26. Из собранных доказательств следовало, что 15 января 2005 г., между 5.15 и 5.20, были слышны три выстрела в районе, где затем были обнаружены автомобиль и тела жертв.
27. Согласно собранным полицией показаниям в момент совершения убийств свидетели видели автомобиль марки BMW без регистрационных номеров, припаркованный за автомобилем жертв. Также видели четырех человек, стоявших рядом с автомобилями, и еще одного человека на пассажирском сиденье автомобиля марки "Лексус". Кроме того, было установлено, что 14 января 2005 г., в 23.00, автомобиль красного цвета марки BMW с регистрационными номерами "Турецкой Республики Северного Кипра" пересек пункт пересечения границы Пергамос (Pergamos), расположенный в зоне Восточной британской суверенной военной базы в Декелии (Dhekelia), но без прохождения контрольно-пропускного пункта (checkpoint), находящегося в зоне базы. На следующий день, в 5.45, этот же автомобиль вернулся в "Турецкую Республику Северного Кипра" через тот же пункт пересечения границы, вновь без прохождения контроля. Его водителя, проживавшего в "Турецкой Республике Северного Кипра", сопровождал еще один человек.
28. На основе собранных доказательств было установлено, что жертвы были похищены 15 января 2005 г., в 4.41, и убиты между 5.15 и 5.20.
29. Согласно полицейским отчетам в совершении этих убийств участвовали пять автомобилей и более восьми человек, что свидетельствовало о том, что преступление было хорошо спланированным и предумышленным.
30. Баллистическая экспертиза установила, что пули были выпущены из одного и того же огнестрельного оружия, две гильзы были производства Румынии, а третья - Турции.
31. Первые стадии расследования позволили выявить пять подозреваемых: M.C. (далее - первый подозреваемый), E.F. (далее - второй подозреваемый), F.M. (далее - третий подозреваемый), M.M. (далее - четвертый подозреваемый) и H.O. (далее - пятый подозреваемый). С первого по четвертого подозреваемого являлись гражданами Республики Кипр и "Турецкой Республики Северного Кипра" согласно утверждению властей "Турецкой Республики Северного Кипра". Пятый подозреваемый был гражданином Турции.
32. ДНК, принадлежавшая первому, второму и четвертому подозреваемым, была обнаружена на вещественных доказательствах, собранных на месте преступления и по месту жительства жертв. ДНК, принадлежавшая первому подозреваемому, была также обнаружена на руле автомобиля Эльмаса Гюзельюртлу. У полиции уже имелась ДНК этих трех подозреваемых, так как ранее полиция изъяла генетический материал у каждого из них в связи с совершением других правонарушений (незаконное владение огнестрельным оружием и ограбление). Кроме того, было установлено, что автомобиль марки BMW был зарегистрирован на имя четвертого подозреваемого и управлялся первым подозреваемым.
33. В отношении этих трех подозреваемых уже были выданы ордера на арест в связи с совершением других правонарушений: первый подозреваемый разыскивался в рамках дела, связанного с наркотиками, и за получение мошенническим путем паспорта и удостоверения личности, выдаваемых Республикой Кипр, второй - за незаконные владение и передачу огнестрельного оружия, четвертый - за незаконное владение огнестрельным оружием.
34. Связь между двумя другими подозреваемыми и убийствами была установлена на основе иных доказательств. Также была получена ДНК, принадлежавшая двум неустановленным лицам.
35. 20 января 2005 г. окружной суд г. Ларнаки выдал ордера на арест пяти подозреваемых на основании того, что имелись обоснованные подозрения в совершении ими следующих преступлений: умышленного убийства, заговора с целью совершения убийства, похищения ( ) человека с целью совершения убийства (статьи 203, 204, 217 и 249 Уголовного кодекса Республики Кипр, глава 154) и незаконной передачи огнестрельного оружия категории B (пункт 1 статьи 4 и статья 51 Закона "Об огнестрельном оружии и других видах оружия" (Закон N 113/(I)/2004 с последующими изменениями)).
36. 21 января 2005 г. полицейские власти направили миграционным службам ходатайства с просьбой включить подозреваемых в "список подлежащих задержанию лиц" (реестр, содержащий имена лиц, которым въезд на территорию Республики Кипр и выезд с этой территории были запрещены или подлежали контролю) и информировать их о любой попытке со стороны указанных подозреваемых покинуть Республику Кипр.
37. 23 января 2005 г. полицейские власти обратились в Интерпол с ходатайством о принятии "уведомлений с красным углом" < 1 > с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых, а затем их экстрадиции.
< 1 > "Уведомления с красным углом" (Red Notice) Интерпола представляют собой международные сообщения о находящихся в розыске лицах и используются для установления местонахождения и ареста лиц, разыскиваемых в рамках расследований или для отбывания наказания (примеч. переводчика).
38. Интерпол издал "уведомления с красным углом" в отношении первых четырех подозреваемых и пятого подозреваемого 26 и 28 января 2005 г. соответственно. В этих уведомлениях содержались требования о предварительном задержании подозреваемых и указывалось, что их экстрадиция будет потребована от любой страны, с которой Республика Кипр связана двусторонним договором об экстрадиции, конвенцией об экстрадиции либо иной другой конвенцией или любым другим договором, содержащими положения об экстрадиции.
39. Не обнаружив следов подозреваемых в зонах, контролируемых властями Республики Кипр, 27 января 2005 г. полицейские власти запросили выдачи европейских ордеров на арест. В тот же день окружной суд г. Ларнаки выдал европейские ордеры на арест в отношении пяти подозреваемых.
40. 23 и 28 января 2005 г. бюро Интерпола на острове Кипр направило Министерству внутренних дел Турции электронные письма, указав, что полиция Республики Кипр разыскивает первого - третьего и пятого подозреваемых в целях их ареста, и указанные подозреваемые должны быть задержаны, если приедут в Турцию.
41. По мере того, как расследование продолжалось, были установлены трое других подозреваемых: A.F. (далее - шестой подозреваемый), S.Y. (далее - седьмой подозреваемый) и Z.E. (далее - восьмой подозреваемый). Шестой и восьмой подозреваемые являлись одновременно гражданами Республики Кипр и "Турецкой Республики Северного Кипра" согласно утверждению властей "Турецкой Республики Северного Кипра". Седьмой подозреваемый был гражданином Турции. Шестой подозреваемый разыскивался властями с 2003 года в рамках дела о нанесении телесных повреждений, повлекших за собой тяжкий вред здоровью. Относящиеся к этому материалы дела были "отнесены к категории ожидающих рассмотрения" ( ) в 2004 году.
42. 4 февраля 2005 г. окружной суд г. Ларнаки выдал в отношении этих трех подозреваемых ордера на арест, ссылавшиеся на основания, аналогичные тем, которые обосновывали ордера на арест в отношении других подозреваемых (см. выше § 35).
43. 10 февраля 2005 г. окружной суд г. Ларнаки выдал европейские ордера на арест в отношении этих подозреваемых.
44. 11 февраля 2005 г. по ходатайству властей Республики Кипр в отношении этих трех подозреваемых были изданы "уведомления с красным углом".
45. В тот же день бюро Интерпола на острове Кипр направило Министерству внутренних дел Турции электронное письмо, указав, что оно располагает информацией о том, что пятый подозреваемый собирается посетить г. Мерсин (Mersin) в Турции, и потребовав от властей Турции принять необходимые меры.
46. 15 февраля 2005 г. полицейские власти направили миграционным службам сообщения относительно "списка подлежащих задержанию лиц" (см. выше § 36).
47. По утверждению властей Республики Кипр, по мере продвижения расследования накапливалось все больше доказательств причастности подозреваемых к совершению преступлений. Было собрано более 180 показаний различных лиц, в частности, родственников жертв, лиц, знавших жертв или связанных с ними, а также лиц, участвовавших в расследовании. Власти провели ДНК-тестирование ряда других возможных подозреваемых, но какой-либо связи с преступлением установить не удалось.
48. Представители заявителей встречались с генеральным атторнеем Республики Кипр по поводу расследования дела (в январе и июле 2006 года). 15 марта 2006 г. заявители по их ходатайству получили отчет о ходе расследования по делу, составленный полицией Республики Кипр. Заявители утверждали, что они требовали представления всех доказательств, но эти доказательства не были им предоставлены вместе с отчетом.
49. 12 июля 2006 г. восьмой подозреваемый был задержан полицией Республики Кипр в г. Лимасоле (в регионе, находящемся под контролем властей Республики Кипр). На следующий день он был заключен под стражу на восемь суток в соответствии с постановлением окружного суда г. Ларнаки, вынесенным на основании того, что имелись обоснованные подозрения в совершении им преступлений, предусмотренных статьями 203, 204, 217 и 249 Уголовного кодекса Республики Кипр (глава 154) и пунктом 1 статьи 4 и статьей 51 Закона "Об огнестрельном оружии и других видах оружия" (Закон N 113/(I)/2004 с последующими изменениями). Однако восьмой подозреваемый был освобожден из-под стражи по истечении срока содержания под стражей, поскольку по результатам его допроса у властей не было достаточных доказательств его причастности к совершению преступлений. Согласно отчету органов полиции некоторые из утверждений подозреваемого не могли быть проверены, поскольку полиция Республики Кипр не могла проводить расследование на территории "Турецкой Республики Северного Кипра". Более того, результат анализов ДНК не позволил установить его связь с преступлением.
50. В письме от 26 июля 2006 г. генеральный атторней Республики Кипр заверил представителей заявителей в том, что власти этой республики "делают все возможное, с учетом того, что они [не осуществляют] эффективного контроля над территориями республики, занятыми Турцией (на которых [находились на тот момент] лица, которые могли быть причастны к совершению преступления), и с учетом соответствующей прецедентной практики, касающейся Конвенции, для проведения расследования по факту... убийств и предания виновных судам Республики". Генеральный атторней Республики Кипр также отметил, что он будет информировать их о ходе расследования и ответит на вопросы, представленные ими от имени семьи жертв, например, в рамках совещаний, которые могли бы проводиться в его кабинете с его участием, а также с участием представителей заявителей и полиции.
51. В отчете от 1 июля 2007 г., составленном отделом расследований полиции г. Ларнаки, указывалось, что расследование было распространено на британские базы и на оккупированные зоны Кириния (Kyrenia) и Каравас (Karavas). В отчете уточнялось, что расследование еще продолжается, так как власти ожидали ответов от бюро Интерпола в г. Анкаре. В этом отчете также рекомендовалось выразить признательность членам следственной группы за их выдающуюся работу по этому делу.
52. Поскольку власти не могли ни принудительно исполнить ордера на арест на территории "Турецкой Республики Северного Кипра", ни предпринять другие меры при помощи Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (далее также - ВСООНК < 1 > , см. ниже § 106), а выдача международных ордеров на арест не привела к выдаче подозреваемых Турцией, занимавшийся расследованием сотрудник полиции в рапорте от 30 марта 2008 г. предложил "отнести [дело] к категории ожидающих рассмотрения" ( ), принимая во внимание возможные изменения в деле.
< 1 > Вооруженные силы Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) (The United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) (англ.)) - контингент миротворческих сил ООН на острове Кипр для поддержания мира между киприотами-греками и киприотами-турками (примеч. переводчика).
53. 7 апреля 2008 г. материалы дела вместе с вышеупомянутым предложением отдела расследований полиции г. Ларнаки были переданы генеральному атторнею Республики Кипр. Генеральный атторней Республики Кипр согласился с соответствующим предложением и 24 апреля 2008 г. поручил полиции вновь передать ( ) материалы расследования в случае задержания одного, нескольких или всех подозреваемых.
54. В письме от 25 июня 2008 г., адресованном начальнику полиции, генеральный атторней Республики Кипр отметил, что, несмотря на все усилия властей, подозреваемые не были переданы властям Республики Кипр, что он беседовал с Президентом Республики Кипр, а также неоднократно встречался с барристером заявителей и разговаривал с ним по телефону. Генеральный атторней Республики Кипр отметил, что барристер проинформировал его о намерении заявителей обратиться с жалобой в Европейский Суд. В связи с этим генеральный атторней Республики Кипр счел необходимым, и барристер поддержал эту точку зрения, чтобы в отношении подозреваемых были выданы международные ордера на арест и чтобы властям Турции, которые в соответствии с вынесенными Европейским Судом постановлениями несли ответственность за все происходящее в оккупированных зонах, было предложено их исполнить. Генеральный атторней Республики Кипр потребовал, чтобы, если этого еще не было сделано, международные ордера на арест были выданы как можно быстрее в целях выдачи ( ) подозреваемых Республике Кипр.
55. 3 августа 2008 г. в "Турецкой Республике Северного Кипра" был убит четвертый подозреваемый. После подтверждения его смерти Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре и по поручению генерального атторнея Республики Кипр 29 августа 2008 г. окружной суд г. Ларнаки отменил ордер на арест в отношении четвертого подозреваемого.
56. 6 августа 2008 г. генеральный атторней Республики Кипр дал указания с целью подготовки запросов об экстрадиции, адресованных Турции в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957 г., участниками которой являлись оба соответствующих государства (см. ниже §§ 144 - 145).
57. 23 сентября 2008 г. запросы об экстрадиции в отношении шести оставшихся подозреваемых (с первого по третьего, с пятого по седьмого подозреваемые, см. выше §§ 49 и 55) с заверенными переводами всех документов на турецкий язык были переданы Министерством юстиции и общественного порядка Республики Кипр Министерству иностранных дел Республики Кипр для передачи по дипломатическим каналам Министерству юстиции Турции. Затем эти запросы были направлены в Посольство Республики Кипр в г. Афины для передачи властям Турции.
58. Письмом от 4 ноября 2008 г. Посольство Республики Кипр в г. Афины уведомило генерального директора Министерства иностранных дел Республики Кипр о том, что к этой дате запросы об экстрадиции и вербальная нота Министерства юстиции и общественного порядка Республики Кипр были поданы в Посольство Турции в г. Афины в запечатанном конверте. Секретарь Посольства Республики Кипр в г. Афины передал конверт охраннику Посольства Турции в г. Афины, при этом какой-либо расписки в его получении выдано не было.
59. Письмом от 11 ноября 2008 г. Посольство Республики Кипр в г. Афины уведомило генерального директора Министерства иностранных дел Республики Кипр о том, что на эту дату сотрудник посольства Турции передал охраннику Посольства Республики Кипр конверт, на котором был указан только адрес Посольства Республики Кипр и который содержал запросы об экстрадиции, а также вербальную ноту Министерства юстиции и общественного порядка Республики Кипр, поданные в Посольство Турции 4 ноября 2008 г. Этот человек не указал свои личные данные и просто передал ( ) конверт, а затем быстро ушел.
60. Письмом от 24 ноября 2008 г. генеральный директор Министерства юстиции Республики Кипр уведомил генерального атторнея Республики Кипр о возврате всех вышеуказанных документов и заявил, что власти Турции, по всей видимости, отказываются получать запросы об экстрадиции скрывающихся от правосудия лиц, поданные Республикой Кипр в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, так как Турция не признает Республику Кипр как государство.
61. В своем ответе от 26 ноября 2008 г. генеральный атторней Республики Кипр заявил, что действия Турции в отношении Республики Кипр не были теми, которых ожидали от государства, подписавшего Европейскую конвенцию о выдаче. Он добавил, что офис генерального атторнея Республики Кипр, однако, не должен принимать решение о дальнейших мерах, и этот вопрос должен рассматриваться на политическом уровне, в частности, Министерством иностранных дел Республики Кипр.
62. Власти Республики Кипр утверждали, что внутренние ордера на арест по-прежнему остаются в силе и будут продолжать действовать до их исполнения в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Уголовно-процессуального кодекса Республики Кипр.
C. РАССЛЕДОВАНИЕ И МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЛАСТЯМИ ТУРЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЛАСТЯМИ "ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНОГО КИПРА"
63. 17 января 2005 г. останки жертв были доставлены в государственную больницу доктора Бурхана Налбантоглу (Burhan ) в г. Никосии (Лефкоше ( ) < 1 > ) для проведения вскрытия. Свидетельства о смерти, выданные властями Республики Кипр, были переданы полиции "Турецкой Республики Северного Кипра".
< 1 > Северная часть г. Никосии является столицей "Турецкой Республики Северного Кипра" и называется Лефкоша (примеч. переводчика).
64. Учитывая, что причина смертей требовала проведения коронером расследования, полиция "Турецкой Республики Северного Кипра" запросила постановление суда для проведения вскрытий.
65. По результатам слушания в окружном суде г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" генеральная прокуратура "Турецкой Республики Северного Кипра" просила суд постановить, что отсутствуют основания для проведения вскрытий, утверждая, что подобные исследования уже проводились в Республике Кипр. Заслушав показания двух сотрудников полиции и судебно-медицинского эксперта больницы, этот суд решил, что не требовалось проведение вскрытий.
66. 18 января 2005 г. первый заявитель дал показания в полиции "Турецкой Республики Северного Кипра". На предложение высказать свое мнение по поводу потенциальных подозреваемых он заявил, что возможных подозреваемых было пятеро: M.C., E.F., F.M., M.M. и H.O. (см. выше § 31). Власти "Турецкой Республики Северного Кипра" проверили данные о въезде и выезде подозреваемых и установили, что первый подозреваемый пересек демаркационную линию в направлении Республики Кипр в ночь совершения убийств и вернулся в "Турецкую Республику Северного Кипра" ранним утром. Вместе с тем отсутствовали какие-либо сведения о въезде или выезде в этот день других подозреваемых.
67. 18 января 2005 г. первый подозреваемый был доставлен в центральный комиссариат полиции (Polis Genel ) г. Киринии (Гирне (Girne < 2 > )) для допроса полицией "Турецкой Республики Северного Кипра". Автомобиль марки BMW, использовавшийся первым подозреваемым для пересечения границы и рассматриваемый в качестве доказательства, был изъят. В тот же день окружной суд г. Киринии выдал судебную повестку первому и второму подозреваемым в краже, во ввозе транспортного средства и подделке документов (Hirsizlik Ithali ve Evrak Sahteleme). Первый подозреваемый был заключен под стражу.
< 2 > Гирне - турецкое название г. Кириния (примеч. переводчика).
68. Автомобиль марки BMW первого подозреваемого был осмотрен, но в нем не было обнаружено каких-либо улик.
69. В тот же день (18 января 2005 г.) третий и четвертый подозреваемые также были задержаны сотрудниками полиции для допроса. В тот день окружной суд г. Морфу (Morphou) (Гюзельюрта ( ) < 1 > ) выдал ордер на арест третьего и четвертого подозреваемых, предположительно виновных в подделке документов, а именно в предоставлении поддельных документов и ложных сведений об автомобиле с поддельными регистрационными номерами (Sahte Belge - Yalan Belge ve Beyanlarla Sahte Kayitla Temin Etme).
< 1 > Гюзельюрт - турецкое название г. Морфу (примеч. переводчика).
70. 19 января 2005 г. окружной суд г. Киринии выдал действительный в течение двух дней ордер на арест (Mahkeme: Zanlilarin 2 tutuklu kalmasina emir venir) первого и второго подозреваемых, которые подозревались краже, подделке документов и "предоставлении поддельных регистрационных записей и так далее" (Hirsizlik, Sahte Belge , Sahte Kayut Temin Etmek v.s.).
71. Второй подозреваемый был задержан на следующий день и содержался под стражей в центральном комиссариате полиции г. Лапитос (Lapithos) (Лапты (Lapta < 2 > )).
< 2 > Лапта - турецкое название г. Лапитос (примеч. переводчика).
72. 19 января 2005 г. окружной суд г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" также заключил под стражу на два дня третьего и четвертого подозреваемых в краже и подделке документов.
73. Полиция "Турецкой Республики Северного Кипра" провела обыск по месту жительства первых четырех подозреваемых, а также по месту жительства другого лица на основании ордеров на обыск, выданных окружным судом г. Морфу 18 января 2005 г. (что касается третьего и четвертого подозреваемых) и окружным судом г. Киринии 19 января 2005 г. (что касается первого и второго подозреваемых). Каких-либо доказательств найдено не было.
74. Показания четырех подозреваемых были получены во время их содержания под стражей. Все подозреваемые отрицали свою причастность к убийствам. Полиция "Турецкой Республики Северного Кипра" собрала показания ряда других лиц, в частности, государственных служащих, главным образом по поводу автомобиля марки BMW, который, по словам первого заявителя, был использован лицами, совершившими убийство. Согласно собранным данным автомобиль марки BMW был передан первому подозреваемому 17 мая 2004 г.
75. 21 января 2005 г. по ходатайству полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" окружной суд г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" продлил на три дня срок содержания под стражей первых четырех подозреваемых в умышленном убийстве.
76. 22 января 2005 г. окружной суд г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" выдал судебную повестку в отношении пятого подозреваемого в умышленном убийстве. Центральный комиссариат полиции г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" уведомил все другие отделения полиции округа о том, что этот подозреваемый находится в розыске и что в отношении него был выдан соответствующий ордер.
77. В разные даты были получены показания ряда лиц, в том числе первого заявителя, с целью получения информации о пятом подозреваемом.
78. 23 января 2005 г. пятый подозреваемый был задержан.
79. 24 января 2005 г. окружной суд г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" продлил на три дня срок содержания под стражей первых четырех подозреваемых, которые подозревались в совершении умышленного убийства, убийства и незаконном владении огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами ( Adam , Adam , Kanunsuz Silah ve Patlayici Madde Tasarrufu). Этот суд выдал также ордер на арест пятого подозреваемого, чтобы обеспечить его заключение под стражу на трое суток.
80. 25 января 2005 г. Министерство внутренних дел Турции уведомило центральный комиссариат полиции г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" об издании Интерполом "уведомления с красным углом" в отношении первых четырех подозреваемых. Министерство внутренних дел Турции потребовало подтвердить смерть Эльмаса Гюзельюртлу, так как власти Турции разыскивали его с целью экстрадиции в "Турецкую Республику Северного Кипра". Министерство внутренних дел Турции также запросило информацию о национальной принадлежности первых четырех подозреваемых и поинтересовалось, в частности, тем, являлись ли они гражданами Турции.
81. 27 января 2005 г. окружной суд г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" продлил на пять дней срок содержания под стражей с первого по пятого подозреваемого в совершении умышленного убийства.
82. В тот же день окружной суд г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" выдал ордер в целях явки в суд шестого и седьмого подозреваемых (см. выше § 41) в умышленном убийстве. Кроме того, окружной суд г. Киринии выдал ордер на обыск в жилище пятого подозреваемого, а окружной суд г. Никосии выдал ордер на обыск в жилище шестого и седьмого подозреваемых.
83. 28 января 2005 г. окружной суд г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" заключил на три дня под стражу шестого - восьмого подозреваемых (см. выше § 41), которые подозревались в совершении умышленного убийства. Он также выдал ордер на обыск в жилище восьмого подозреваемого.
84. В тот же день полиция "Турецкой Республики Северного Кипра" получила показания пятого подозреваемого.
85. 31 января 2005 г. окружной суд г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" продлил на восемь суток срок содержания под стражей шестому - восьмому подозреваемым, которые подозревались в совершении умышленного убийства.
86. В тот же день центральный комиссариат полиции г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" запросил у Министерства внутренних дел Турции дополнительную информацию относительно досье криминалистического учета пятого подозреваемого. Это досье, фотография и отпечатки пальцев пятого подозреваемого были переданы в центральный комиссариат полиции г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" 7 февраля 2005 г.
87. 1 февраля 2005 г. окружной суд г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" продлил на семь суток срок содержания под стражей первым пяти подозреваемым в совершении умышленного убийства.
88. 2 февраля 2005 г. центральный комиссариат полиции г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" распространил по всем отделениям полиции уведомление о розыске еще одного лица, M.K., также рассматривавшегося в качестве подозреваемого по делу. Выяснилось, что 19 января 2005 г. M.K. уехал в Турцию.
89. 7 февраля 2005 г. центральный комиссариат полиции г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" обратился в Министерство внутренних дел Турции с просьбой проверить досье криминалистического учета M.K. и уведомить его, находится ли M.K. в Турции или нет.
90. 8 февраля 2005 г. полиция "Турецкой Республики Северного Кипра" получила показания первого - третьего, пятого, шестого и восьмого подозреваемых. Дополнительные показания пятого подозреваемого были получены 11 февраля 2005 г. Все подозреваемые отрицали свою причастность к убийствам.
91. 11 февраля 2005 г. или примерно в это время все подозреваемые были освобождены из-под стражи из-за отсутствия доказательств их причастности к совершению преступления.
92. 11 февраля 2005 г. в связи с электронным письмом, отправленным бюро Интерпола на острове Кипр Министерству внутренних дел Турции (см. выше § 45), пятый подозреваемый был задержан по прибытии в г. Мерсин.
93. 14 февраля 2005 г. бюро Интерпола в г. Анкаре направило в бюро Интерпола в г. Афины сообщение в ответ на "уведомление с красным углом" в отношении пятого подозреваемого. В этом сообщении указывалось, что пятый подозреваемый находится под стражей, а Министерство юстиции Турции проинформировано о преступлении, в совершении которого он подозревался. Бюро Интерпола в г. Анкаре уточнило, что в соответствии с Уголовным кодексом Турции гражданин Турции, совершивший в иностранном государстве преступление, за которое законодательством Турции предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет, может быть подвергнуто наказанию судами Турции. Бюро Интерпола в г. Анкаре добавило, что законодательство Турции не позволяло экстрадировать гражданина Турции из Турции. По этой причине Министерство юстиции Турции подало запрос о том, могут ли ему через Интерпол быть переданы материалы расследования.
94. 15 февраля 2005 г. пятый подозреваемый был доставлен в прокуратуру г. Мерсина, начавшую производство предварительного расследования по факту соответствующих убийств, и был допрошен прокурором. По утверждению властей Турции, пятый подозреваемый был освобожден из-под стражи в связи с отсутствием доказательств его причастности к преступлению, а также вследствие отсутствия запроса об экстрадиции.
95. Местонахождение M.K. (см. выше § 88) также было установлено, и 25 марта 2005 г. M.K. был допрошен полицией в центральном комиссариате г. Кириния. Он отрицал какую-либо причастность к совершению убийств.
96. 15 апреля 2006 г. власти осмотрели колодец в деревне Мирту (Myrtou) (Чамлибель ( < 1 > )) в округе Киринии с тем, чтобы найти в нем доказательства, но безуспешно.
< 1 > Чамлибель - турецкое название деревни Мирту (примеч. переводчика).
97. На протяжении всего расследования полиция "Турецкой Республики Северного Кипра" допрашивала многих лиц, которые знали подозреваемых или были тем или иным образом связаны с ними, и получила их показания. Из документа под названием "табель учета рабочего времени/рабочий лист" ( Cetveli), содержавшегося во внутренних досье полиции, и копий показаний следовало, что объяснения были получены от различных свидетелей, а также от подозреваемых. Кроме того, полиция занималась сбором доказательств и взяла отпечатки пальцев.
98. Согласно записке/инструкции, имевшейся в "табели учета рабочего времени/рабочем листе", 30 января 2006 г. главный инспектор полиции ( - Tahkikat Memuru) "Турецкой Республики Северного Кипра" написал начальнику службы уголовного розыска - заместителю начальника полиции (Polis - Adli Polis ) г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра", что по устному распоряжению генерального прокурора ( ) "Турецкой Республики Северного Кипра" копия материалов дела об убийстве Эльмаса, Зеррин и Эйлюль Гюзельюртлу была подготовлена и предоставлена этому генеральному прокурору для дачи заключения. Запиской от того же числа начальник службы уголовного розыска г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" уведомил Генеральную прокуратуру "Турецкой Республики Северного Кипра" о том, что материалы по делу были готовы и были представлены генеральному прокурору "Турецкой Республики Северного Кипра".
99. По утверждению властей Турции, по итогам отчета, подготовленного главным инспектором полиции "Турецкой Республики Северного Кипра", дело было отнесено к категории "нераскрытых". Власти Турции предоставили копию этого отчета, на котором отсутствовала дата. Согласно этому документу последняя следственная мера была осуществлена 22 марта 2007 г., когда автомобиль пятого подозреваемого, осмотренный полицией "Турецкой Республики Северного Кипра", был передан таможенно-налоговому управлению г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра" ( Dairesi). Осмотр не позволил получить какую-либо малейшую улику, связанную с совершением преступления. В этом отчете главный инспектор полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" пришел к выводу, что органам полиции, если основываться на расследовании, проводившемся ими начиная со дня убийств и до дня составления отчета, не удалось раскрыть дело. В связи с этим он предложил отнести дело к категории "на данный момент нераскрытых".
100. 19 августа 2009 г. генеральная прокуратура "Турецкой Республики Северного Кипра" направила копию материалов дела Министерству иностранных дел "Турецкой Республики Северного Кипра" и уведомила его о том, что дело было отнесено к категории "на данный момент нераскрытых" по распоряжению предшествующего генерального прокурора "Турецкой Республики Северного Кипра".
101. Власти Турции отмечали, что материалы дела находились у генерального прокурора "Турецкой Республики Северного Кипра", и дело оставалось открытым в ожидании представления доказательств властями Республики Кипр.
102. По утверждению властей Турции, после того, как информация о настоящем Постановлении была доведена до их сведения и они получили материалы расследования от властей Республики Кипр при посредничестве Европейского Суда, 24 февраля 2010 г. полиция "Турецкой Республики Северного Кипра" вновь допросила первого и второго подозреваемых. Эти подозреваемые отрицали всякую причастность к убийствам.
103. Позднее в рамках другого разбирательства, 31 августа 2010 г., суд присяжных г. Киринии признал первого и второго подозреваемых виновными, в том числе, в убийстве телохранителя первого заявителя и назначил каждому из них наказания общей продолжительностью в 30 лет лишения свободы. 4 января 2012 г. Верховный суд "Турецкой Республики Северного Кипра" оставил без удовлетворения поданные первым и вторым подозреваемыми жалобы. Эти два подозреваемых в настоящее время отбывают наказание.
104. По утверждению властей Турции, в ходе этого разбирательства первый подозреваемый написал на клочке бумаги, что второй подозреваемый убил троих человек. Кроме того, будучи предупрежденным судом присяжных г. Киринии о том, что, если он будет свидетельствовать против самого себя под присягой, то его заявления могут быть использованы против него, второй подозреваемый заявил: "Я лично был свидетелем того, что случилось с семьей Гюзельюртлу. Вот, что я хочу сказать. Есть еще одна вещь, это то, что он сказал мне... я этого не видел, это то, что он мне объяснил. В данный момент я не хочу говорить об убийстве семьи Гюзельюртлу, господа судьи". В своем постановлении суд присяжных г. Киринии отметил, что он должен более внимательно изучить добровольные показания, данные в суде, с учетом того, что первый подозреваемый отказался от своих показаний и дал другие показания. Первый подозреваемый более не давал каких-либо показаний.
105. Вследствие вышеупомянутого развития событий генеральный прокурор "Турецкой Республики Северного Кипра" вновь изучил материалы расследования. С учетом правил доказывания он пришел к выводу, что, даже если первый подозреваемый не отказался от своих показаний, в отсутствие любого другого доказательства этих показаний было бы недостаточно для обоснования предъявления подозреваемым обвинения.
D. ПОПЫТКИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ СОДЕЙСТВИИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
106. После совершения убийств власти Республики Кипр, "Турецкой Республики Северного Кипра", а также заявители поддерживали в связи с делом контакты с ВСООНК. Состоялись несколько совещаний, а также телефонные переговоры и обмен корреспонденцией. Так, ВСООНК проводили встречи с органами полиции как Республики Кипр, так и с властями "Турецкой Республики Северного Кипра", в том числе с премьер-министром и заместителем премьер-министра "Турецкой Республики Северного Кипра". Из материалов дела следует, что единственное совещание, в котором обе части острова приняли участие, было проведено 24 января 2005 г. между личным секретарем премьер-министра "Турецкой Республики Северного Кипра", командующей и главным советником по вопросам деятельности полиции ВСООНК, начальником отдела по гражданским делам ВСООНК и посланником Президента Республики Кипр. В 2005 и 2006 годах представители заявителей и официальные лица Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре обменялись корреспонденцией по поводу расследования по факту убийств.
1. Информация, предоставленная сторонами
(a) Служебная записка от 20 января 2005 г. (предоставлена властями Республики Кипр)
107. Согласно записке, предоставленной властями Республики Кипр, они связались со специальным представителем ВСООНК, чтобы выяснить, могут ли Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре оказать помощь. Власти Республики Кипр сообщили Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре, что намерены провести всестороннее расследование преступления и что полиция предпринимает активные меры по сбору информации и доказательств. Власти Республики Кипр уточнили, что некоторые из этих доказательств, однако, должны быть собраны на оккупированных зонах. Специальный представитель ВСООНК заявил, что Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре готовы оказать помощь, но с учетом трудностей предположил, что прямые контакты и обмен информацией между двумя сторонами были бы предпочтительнее. Власти Республики Кипр сообщили ему, что это невозможно сделать, и пояснили, что полиция Республики Кипр не может вступать в прямые контакты с полицией "Турецкой Республики Северного Кипра" и что по этой причине требовалось вмешательство Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре.
(b) Служебная записка полиции Республики Кипр от 21 января 2005 г.
108. Согласно данной записке по инициативе главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК в этот день в штаб-квартире Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре в г. Никосии проводилось совещание между главным советником по вопросам деятельности полиции ВСООНК и помощником начальника полиции Республики Кипр. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК на этом совещании сообщила, что в тот же день у нее состоялось продолжительное совещание по поводу убийств с генеральным прокурором "Турецкой Республики Северного Кипра". Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК указала, что она проинформировала начальника полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" о том, что у полиции Республики Кипр имеется генетический материал, связывающий трех из подозреваемых с преступлением (хотя главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК на тот момент не могла уточнить, о каких подозреваемых шла речь), а также другие доказательства, позволяющие связать двух других лиц с преступлением, и что одна из гильз, найденных на месте убийств, была турецкого производства. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК уточнила, что также указала начальнику полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" на то, что судом Республики Кипр были выданы пять ордеров на арест в отношении подозреваемых, четверо из которых содержались под стражей в тюрьмах "Турецкой Республики Северного Кипра". Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК добавила, что высказала начальнику полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" свою обеспокоенность тем, что, если подозреваемые будут освобождены из-под стражи, то могут покинуть "Турецкую Республику Северного Кипра", что, по ее мнению, помешает впоследствии их задержанию. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК сообщила, что начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" известил ее о том, что эти подозреваемые содержались под стражей за совершение малозначительных правонарушений (угон автомобиля), и вполне возможно, что судья не продлит им срок содержания под стражей. Начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" счел, что, даже если можно предположить, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра" будут добиваться продления срока содержания их под стражей, у них отсутствуют какие-либо доказательства, позволяющие им предъявить подозреваемым обвинение в убийстве. Начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" добавил, что подозреваемые, безусловно, уже были допрошены по поводу убийств и предоставили информацию, но этого было недостаточно, и они не дали добровольных показаний. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК отметила, что начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" также сказал ей следующее: он знает, что полиция Республики Кипр не располагает достаточными доказательствами, и только сотрудничество двух полицейских служб позволило бы получить дополнительные доказательства. Начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" спросил у нее также, могут ли Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре оказать содействие и каким образом. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК сообщила ему, что Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре могут вмешаться, только если одна из сторон подаст официальный запрос об оказании помощи.
109. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК рассказала, что начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" выразил ей свою озабоченность по поводу уже возникших проблем или проблем, которые могут возникнуть в будущем, и отметил, что считает целесообразным, чтобы обе полицейские службы договорились о сотрудничестве в случае возникновения подобных ситуаций. Начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" уточнил, что министр иностранных дел "Турецкой Республики Северного Кипра" готов обсудить вопросы поддержания порядка и общественной безопасности с министром иностранных дел Республики Кипр и другими сотрудниками полиции Республики Кипр в целях содействия сотрудничеству без каких-либо политических последствий ( ).
110. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК отметила, что сотрудник по связям ВСООНК уточнил, возможно ли участие властей Турции для того, чтобы подозреваемые могли быть экстрадированы в Турцию, а из Турции в Республику Кипр. Начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" ответил на это отрицательно: представляется, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра" уже рассматривали данный вопрос, но не смогли дать согласие на это, поскольку такая мера не была предусмотрена их законодательством. Начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" предложил, чтобы полиция Республики Кипр передала доказательства полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" с целью задержания последних подозреваемых и предания их суду. Начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" добавил, что, если органы полиции Республики Кипр официально представят властям "Турецкой Республики Северного Кипра" информацию о вещественных и иных доказательствах, относящихся к делу, а также направят официальный запрос об экстрадиции подозреваемых, то власти "Турецкой Республики Северного Кипра" смогут оказать содействие и, возможно, произвести эту экстрадицию. По его словам, один из подозреваемых находился в Турции, но выяснилось, что он не был причастен к убийствам. Начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" добавил, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра" также располагали информацией о причастности других лиц к убийствам.
111. По мнению главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК, власти "Турецкой Республики Северного Кипра" были искренними и готовыми к сотрудничеству. Власти "Турецкой Республики Северного Кипра" выразили, в частности, свои опасения относительно возможного увеличения количества подобных преступлений, то есть того, что преступники будут перемещаться через пункты пересечения границы, совершать свои дерзкие преступления, а затем возвращаться в другую часть острова, чтобы избежать задержания и наказания. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК уточнила, что Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре готовы проконсультировать власти Республики Кипр по поводу того, как действовать, и согласны участвовать в возможных переговорах, чтобы определить, какую помощь могли бы оказать Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре в проведении расследования ( ) по факту убийств. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК спросила у властей Республики Кипр, может ли Интерпол оказать им какое-либо содействие, поскольку она считала несправедливым, что лица, совершившие чудовищное преступление, хотя и были установлены, но могут остаться на свободе, пользуясь политической проблемой. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК добавила, что полиция "Турецкой Республики Северного Кипра" просила, чтобы Организация Объединенных Наций информировала ее об изменениях по делу, и она пообещала, что так и будет делать.
(c) Информация, полученная из протокола совещания, состоявшегося 24 января 2005 г. (предоставлена властями Турции)
112. 24 января 2005 г. состоялось совещание с участием личного секретаря премьер-министра "Турецкой Республики Северного Кипра", главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК, начальника отдела по гражданским делам ВСООНК и посланника Президента Республики Кипр. Согласно протоколу этого совещания властям "Турецкой Республики Северного Кипра" были нужны результаты анализов ДНК, выполненных властями Республики Кипр, которые не хотели передавать им их под предлогом того, что это было бы равносильно признанию "Турецкой Республики Северного Кипра". Власти "Турецкой Республики Северного Кипра" предложили, чтобы эти результаты были им переданы через Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре. Неофициальный документ, датированный 24 января, был передан посланнику и гласил следующее:
"В соответствии с Конституцией Республики Кипр (статья 159) любое дело, касающееся исключительно киприотов-турков, должно рассматриваться кипрско-турецкими судами.
В случае убийства Эльмаса Гюзельюртлу и его семьи, поскольку все подозреваемые являются киприотами-турками, дело должно быть рассмотрено судьями, являющимися киприотами-турками, в кипрско-турецких судах.
Учитывая, что деяния были совершены на кипрско-греческой стороне и все доказательства были тщательно собраны кипрско-греческой полицией, для свершения правосудия необходимо сотрудничество.
Принимая во внимание экстренный характер ситуации, мы должны действовать сообща и без промедления. Прежде всего необходимо заключение анализа ДНК, чтобы суды могли вынести постановление, которое позволит продлить подозреваемым срок содержания под стражей в ходе разбирательства.
Это вопрос гуманитарного характера, который не имеет какого-либо отношения к политике. Политические проблемы не должны служить препятствием для осуществления правосудия".
(d) Письмо от 24 января 2005 г., адресованное дипломатической службой Президента Республики Кипр главному советнику по вопросам деятельности полиции ВСООНК
113. В этом письме вновь подтверждалось стремление властей Республики Кипр обеспечить привлечение подозреваемых к ответственности. В нем указывалось, что власти Республики Кипр собрали достаточные доказательства и просили Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре содействовать передаче подозреваемых и доказательств властям Республики Кипр. В письме пояснялось, что полиция Республики Кипр выдала международные ордеры на арест четырех подозреваемых, и эти ордеры были переданы Генеральному секретариату Интерпола и всем государствам - членам данной организации. В письме также говорилось, что полиция Республики Кипр готовит международный ордер на арест пятого подозреваемого.
(e) Служебная записка от 25 января 2005 г. (предоставлена властями Республики Кипр)
114. Согласно этой записке генеральный прокурор "Турецкой Республики Северного Кипра" уведомил Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре, что он не намерен передавать полиции Республики Кипр трех подозреваемых, содержавшихся под стражей в "Турецкой Республике Северного Кипра", за совершение убийств. Он пояснил, что отсутствует какая-либо законодательная или конституционная база, позволяющая выдать обвиняемых Республике Кипр, и сослался, в том числе, на Конституцию Республики Кипр 1960 года (пункт 2 статьи 159). В записке также указывалось, что генеральный прокурор "Турецкой Республики Северного Кипра" проинформировал Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре об этой позиции.
(f) Записка полиции от 25 января 2005 г. (предоставлена властями Республики Кипр)
115. Согласно этой записке главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК встретилась с сотрудниками полиции в центральном комиссариате полиции г. Никосии после того, как в тот же день у нее состоялась встреча с начальником полиции "Турецкой Республики Северного Кипра". Она сообщила, что начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" предложил, чтобы было организовано тайное совещание с полицией Республики Кипр на нейтральной территории, выбранной Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре, во избежание любых политических манипуляций. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК добавила, что генеральный прокурор "Турецкой Республики Северного Кипра" согласился на проведение такого совещания. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК указала следующее: по словам начальника полиции "Турецкой Республики Северного Кипра", существует вероятность того, что подозреваемых больше и что первый заявитель предоставил полиции Республики Кипр неверные сведения, в частности, неправильную фотографию предполагаемого пятого подозреваемого. В качестве первой меры начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" предложил, чтобы в расследовании участвовало одинаковое количество сотрудников полиции равного звания, представляющих обе части острова, и была организована презентация всех собранных доказательств, которые могли бы помочь раскрыть это дело, таких, как фотографии и отпечатки пальцев подозреваемых, а также образцы генетического материала. Начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" добавил, что для обеспечения продления срока содержания подозреваемых под стражей власти "Турецкой Республики Северного Кипра" хотели бы получить результаты анализов ДНК, связывающие подозреваемых с делом. В качестве второй меры начальник полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" предложил в дальнейшем предоставить полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" информацию о баллистических уликах, чтобы власти "Турецкой Республики Северного Кипра" могли сравнить ее с информацией, содержащейся в их базе данных. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК отметила, что ни одно совещание не будет посвящено вопросу о том, власти какой части острова предадут подозреваемых правосудию, и что на этой стадии все ограничится расследованием дела без упоминания малейших соображений политического характера, и добавила, что этот аспект может быть рассмотрен позднее на политическом уровне. Полиция Республики Кипр высказала сомнения в отношении пользы и последствий такого совещания. Полиция Республики Кипр также обязалась проинформировать главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК о решении начальника полиции по данному вопросу.
(g) Информация, полученная из протокола совещания, состоявшегося 25 января 2005 г. (предоставлена властями Турция)
116. В протоколе, представленном властями Турции, также упоминалось о совещании, состоявшемся 25 января 2005 г. с участием главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК и начальника полиции "Турецкой Республики Северного Кипра". Согласно этому протоколу Эльмас Гюзельюртлу был известен на всей территории острова Кипр и подозревался в многочисленных преступлениях, в совершении ряда которых участвовали также и подозреваемые. В протоколе указывалось, что информации, имевшейся в распоряжении полиции Республики Кипр, было достаточно для выдачи ордеров на арест подозреваемых. В протоколе уточнялось, что, хотя полиция "Турецкой Республики Северного Кипра" уже выдала подобные ордеры, власти "Турецкой Республики Северного Кипра" не располагали доказательствами, которые позволили бы им возбудить разбирательства в отношении подозреваемых, и им было необходимо больше информации. Главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК просила подготовить для нее предложения по этому поводу.
(h) Информация, полученная из протокола совещания, состоявшегося 26 января 2005 г. (предоставлена властями Турции)
117. 26 января 2005 г. состоялось совещание с участием официальных лиц Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре и должностных лиц "Турецкой Республики Северного Кипра", включая заместителя премьер-министра "Турецкой Республики Северного Кипра". В соответствии с протоколом этого совещания заместитель премьер-министра "Турецкой Республики Северного Кипра" уточнил, что, если власти Республики Кипр передадут доказательства, срок содержания подозреваемых под стражей будет продлен, а затем, если суды "Турецкой Республики Северного Кипра" сочтут эти доказательства заслуживающими доверия, подозреваемые будут переданы Республике Кипр при посредничестве Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре.
(i) Информация, полученная из протокола совещания, состоявшегося 31 января 2005 г. (предоставлена властями Турции)
118. 31 января 2005 г. состоялось еще одно совещание с участием официальных лиц Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре и должностных лиц "Турецкой Республики Северного Кипра". Согласно этому протоколу официальные лица ВСООНК представили "уведомления с красным углом", изданные Интерполом в отношении трех подозреваемых, содержавшихся под стражей в "Турецкой Республике Северного Кипра". Они уточнили, что власти Республики Кипр не хотели передавать результаты анализов ДНК, касающиеся подозреваемых, властями "Турецкой Республики Северного Кипра" и сотрудничать с ними.
(j) Информация, полученная из протокола совещания, состоявшегося 7 февраля 2005 г. (предоставлена властями Турции)
119. В ходе совещания, состоявшегося 7 февраля 2005 г., официальные лица ВСООНК, а также премьер-министр "Турецкой Республики Северного Кипра" обсудили нежелание властей Республики Кипр сотрудничать.
(k) Информация, полученная из протокола совещания, состоявшегося 18 февраля 2005 г. (предоставлена властями Турции)
120. 18 февраля 2005 г. состоялось совещание с участием начальника отдела по гражданским делам ВСООНК и заместителя министра иностранных дел "Турецкой Республики Северного Кипра". Начальник отдела по гражданским делам ВСООНК сообщил, что позиция властей Республики Кипр относительно сотрудничества с властями "Турецкой Республики Северного Кипра", меняется, и что власти Республики Кипр планируют направить доказательства при содействии Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре. Начальник отдела по гражданским делам ВСООНК также спросил у заместителя министра иностранных дел "Турецкой Республики Северного Кипра", могут ли подозреваемые вновь быть задержаны и переданы властям Республики Кипр с помощью ВСООНК. Заместитель министра ответил, что в соответствии с соглашениями 1960 года, если подозреваемые являются турками, то они должны предстать перед кипрско-турецким судом.
(l) Электронное письмо от 7 марта 2005 г., отправленное начальником дипломатической службы Президента Республики Кипр главному представителю Европейского союза на переговорах по Кипру
121. Из этого электронного письма следовало, что в то время власти Республики Кипр передали Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре предварительный отчет, подготовленный лабораторией судебной генетики Кипрского института неврологии и генетики, с целью содействовать их посредничеству в передаче подозреваемых в настоящем деле. В служебной записке, упоминавшей о телефонном разговоре, указывалось, что Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре впоследствии проинформировали дипломатическую службу о том, что вышеупомянутый отчет был передан властям "Турецкой Республики Северного Кипра", которые сочли содержавшиеся в нем доказательства недостаточными. Власти "Турецкой Республики Северного Кипра" обратились с просьбой предоставить им видеозаписи, но не уточнили, будут ли переданы подозреваемые в случае, если эти записи будут им предоставлены.
(m) Информация, полученная из протокола телефонного разговора, состоявшегося 30 марта 2005 г. (предоставлена властями Турции)
122. 30 марта 2005 г. у начальника отдела по гражданским делам ВСООНК состоялся телефонный разговор с начальником консульского управления "Турецкой Республики Северного Кипра". Начальник отдела по гражданским делам ВСООНК предложил, чтобы суды Республики Кипр проводили свои заседания на территории британских суверенных баз, где могло бы состояться судебное разбирательство. Начальник консульского управления сообщил, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра" не планируют принимать какие-либо меры, пока им не будут переданы доказательства и материалы дела, поскольку с их точки зрения недопустимо, чтобы только власти Республики Кипр работали по этому делу.
(n) Информация, полученная из протокола совещания, состоявшегося 5 апреля 2005 г. (предоставлена властями Турции)
123. 5 апреля 2005 г. официальные лица Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре в рамках общего совещания встретились с начальником консульского управления "Турецкой Республики Северного Кипра", указавшим, что результаты анализов ДНК, переданные властям "Турецкой Республики Северного Кипра", были недостаточны, и властям "Турецкой Республики Северного Кипра" требовались более весомые доказательства, такие как материалы полицейского расследования и записи камер видеонаблюдения. Начальник отдела по гражданским делам ВСООНК пообещал поговорить об этом с властями Республики Кипр.
(o) Письмо от 23 февраля 2006 г., адресованное главным советником по вопросам деятельности полиции ВСООНК представителям заявителей
124. В ответ на письмо, в котором барристер заявителей ходатайствовал о предоставлении доступа ко всей информации об усилиях, предпринятых Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре по этому делу, главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК пояснила, что Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре начали работать над делом 16 января 2005 г. по просьбе властей Республики Кипр и придерживаются роли посредника в целях содействия обмену информацией между властями двух частей острова.
(p) Письмо от 18 мая 2006 г., адресованное начальником полиции Республики Кипр Министерству иностранных дел Республики Кипр
125. Согласно этому письму в ходе совещаний с участием представителей Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре и заместителя главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК главный советник по вопросам деятельности полиции ВСООНК предложила, чтобы совещания между полицией Республики Кипр, полицией британских суверенных баз и полицией "Турецкой Республики Северного Кипра" проводились на уровне технических служб в деревне Пила (Pyla) со смешанным этническим составом, расположенной в буферной зоне под управлением Организации Объединенных Наций (далее - ООН). Начальник полиции Республики Кипр отклонил это предложение, являвшееся, по его мнению, шагом к признанию "псевдогосударства", служащего убежищем для скрывающихся от правосудия лиц, и попытался выяснить политическую позицию властей Республики Кипр по поводу этого предложения.
(q) Записка от 18 мая 2006 г., адресованная полицией Республики Кипр начальнику полиции
126. В соответствии с этой запиской в ходе совещания, проводившегося накануне между главным советником по вопросам деятельности полиции ВСООНК, заместителем главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК и сотрудниками полиции Республики Кипр и следственной группы, заместитель главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК выразил свою обеспокоенность по поводу расширения масштабов сотрудничества между кипрско-греческими и кипрско-турецкими преступниками, а также по поводу их перемещений с одной части острова на другую. Он также задал следующие вопросы:
- планирует ли полиция Республики Кипр передать доказательства Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре, чтобы они передали их властям "Турецкой Республики Северного Кипра" для обеспечения судебного преследования подозреваемых?
- Может ли полиция Республики Кипр принять необходимые меры для того, чтобы подозреваемые были доставлены в помещения Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре в гостинице "Ледра палас" (Ledra Palace Hotel) в буферной зоне и допрошены в соответствии с "методом записываемого на видео допроса", и, если это возможно, будет ли подобное доказательство допустимым в суде Республики Кипр?
- В случае, если один из подозреваемых даст показания против других подозреваемых, задержат ли его власти Республики Кипр, и возбудят ли они в отношении него уголовное дело?
127. Полиция Республики Кипр сообщила заместителю главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК, что будет сотрудничать с Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре, но не с властями или полицией "Турецкой Республики Северного Кипра". Полиция Республики Кипр также сообщила ему, что решения относительно судебного преследования принимает генеральный атторней Республики Кипр. Полиция Республики Кипр уточнила, что, несмотря на издание "уведомлений с красным углом", власти Турции отказались сотрудничать и не выдали пятого подозреваемого, уехавшего в Турцию. Она добавила, что власти Турции задержали его, но затем освободили из-под стражи.
128. Заместитель главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК сообщил, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра" в соответствии со своим законодательством не могут выдавать киприотов-турков. Главный комиссар полиции подчеркнул, что "Турецкая Республика Северного Кипра" не является государством. Заместитель главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК высказал мнение о том, что подозреваемые могли бы быть переданы третьей стране, например, Греции, и что усилия, направленные на привлечение их к ответственности, могли бы быть предприняты властями этой страны. Главный комиссар полиции указал, что такой вариант неприемлем, и что власти Турции обязаны действовать в соответствии с нормами международного права. Наконец, заместитель главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК предложил, чтобы указанный вопрос был обсужден на заседании соответствующего технического комитета, полагая, что это поможет избежать того, что данный вопрос приобретет политический характер, одновременно позволяя найти решения в области сотрудничества и предать правосудию лиц, совершивших преступление. Ему сообщили, что речь идет о деликатной теме и нельзя игнорировать политические аспекты, и если власти "псевдогосударства" стремятся завершить расследование и привлечь виновных к ответственности, они должны прекратить укрывать преступников.
(r) Служебная записка, касающаяся совещания, состоявшегося 20 июня 2006 г., с участием представителей Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре и полиции Республики Кипр (предоставлена властями Республики Кипр)
129. Согласно этой записке в ходе совещания заместитель главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК отметил, что он пытается убедить власти "Турецкой Республики Северного Кипра" передать подозреваемых. Полиция Республики Кипр уведомила его о том, что она не предоставит каких-либо доказательств властям "псевдогосударства" и не будет с ними сотрудничать, но готова сотрудничать с Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре, что, тем не менее, не означает какого-либо признания незаконного государственного образования.
(s) Электронное письмо от 25 октября 2006 г., отправленное заместителем главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК представителю заявителей
130. В электронном письме, отправленном 25 октября 2006 г. Мелеагру, представительнице заявителей, заместитель главного советника по вопросам деятельности полиции ВСООНК отметил, inter alia, следующее:
"Я принял к сведению Вашу просьбу и могу Вас заверить, что Организация Объединенных Наций делает все возможное, чтобы оказать содействие по любому вопросу уголовного характера, в частности... в этом серьезном деле. Если Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре прилагают все возможные усилия для того, чтобы добиться успешного завершения этого дела, вызывает сожаление тот факт, что в настоящее время мы находимся в тупике, поскольку обе стороны не могут достичь договоренности относительно дальнейших действий. Я принял к сведению Ваши замечания по нижеследующим аспектам.
[Власти Республики Кипр] согласны передать Организации Объединенных Наций на Кипре все доказательства, касающиеся подозреваемых, чтобы группа юристов Организации Объединенных Наций могла оценить данные доказательства и определить, существуют или нет против подозреваемых серьезные презумпции. [Власти Республики Кипр] сделают это только в той ситуации, если власти "Турецкой Республики Северного Кипра" возьмут на себя обязательство передать подозреваемых [властям Республики Кипр] с целью предания их суду в том случае, если Организация Объединенных Наций будет убеждена (возможно, после обсуждения с властями "Турецкой Республики Северного Кипра" - выделенный курсивом текст не является отступлением, строго говоря, частью предложения на данном этапе, но мы вынуждены затронуть этот вопрос, чтобы упростить ситуацию) при наличии серьезных презумпций против подозреваемых.
1. [Власти Республики Кипр] не представят каких-либо доказательств с целью организации судебного разбирательства в северной части острова, даже если другая страна (Соединенное Королевство) в прошлом способствовала обеспечению возможности организовать в северной части острова судебное разбирательство, касавшееся тяжкого преступления, совершенного в Соединенном Королевстве.
2. Законные способы, которым следуют в северной части острова, не допускают, чтобы подозреваемые, являющиеся [киприотами-турками], были переданы властям южной части острова, ни любой другой стране, вне зависимости от обстоятельств.
В связи с этим Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре заявляют о своей готовности оказать помощь [всеми возможными средствами] в этом деле, [но] я не вижу решения, пока одна из сторон не пойдет на уступки, что касается ее текущей позиции. Либо [власти Республики Кипр] согласятся передать все доказательства властям северной части острова и обеспечат полное и всестороннее сотрудничество по вопросам, касающимся полиции и доказательств, чтобы судебное разбирательство могло осуществляться в пределах этой "юрисдикции", либо власти северной части острова согласятся передать подозреваемых [на основании] достаточных доказательств, чтобы обеспечить [выдачу] ордера на их арест в северной части острова, с целью передачи подозреваемых Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре, которые будут отвечать за их передачу [властям Республики Кипр].
Как всегда, Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре готовы сотрудничать с использованием всех доступных им средств".
(t) Электронное письмо от 16 ноября 2006 г., отправленное Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре представителю заявителей
131. В электронном письме, адресованном 16 ноября 2006 г. Мелеагру, представительнице заявителей, Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре заявили, в частности, следующее:
"Как отмечалось в предыдущем отправленном Вам электронном письме, Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре готовы содействовать переговорам между двумя частями острова по этому делу и продолжают прилагать свои усилия с целью найти приемлемое решение. Тем не менее Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре не имеют возможности официально уполномочить надлежащим образом квалифицированного эксперта, который официально высказал бы свое мнение относительно доказательств, имеющихся в распоряжении властей Республики Кипр. Как уже отмечалось, хотя Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре полагают, что на первый взгляд имеются достаточные доказательства для того, чтобы обе стороны могли выработать соответствующую позицию, Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре положительно рассматривают передачу властями Республики Кипр всех или части других доказательств, копий или любых иных материалов, способных содействовать конструктивному диалогу между двумя сторонами. Ниже я напомню варианты, которые могли бы, на мой взгляд, способствовать дальнейшим успешным переговорам:
[властям Республики Кипр] [надлежит], без какого-либо ущерба, передать Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре все необходимые доказательства, позволив, чтобы они были использованы так, как Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре сочтут необходимым, с точки зрения проведения переговоров по задержанию предположительно совершивших убийства лиц и по их передаче Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре, которые передадут их властям южной части острова для судебного разбирательства. Однако без подлинной гарантии того, что власти северной части острова задержат и передадут предполагаемых преступников, шансы на успех незначительны.
Единственное альтернативное решение могло бы заключаться в передаче [властями Республики Кипр] всех доказательств Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре, чтобы те передали их компетентным лицам в северной части острова с целью начала там судебного разбирательства. Данный вариант уже был отклонен [властями Республики Кипр]".
2. Иные соответствующие документы: доклады Генерального секретаря ООН об операции Вооруженных сил ООН на Кипре
132. Соответствующие разделы докладов Генерального секретаря ООН об операции ВСООНК приведены ниже.
133. В докладе Генерального секретаря ООН от 27 мая 2005 г. указывалось следующее:
"23. Официальным контактам между сторонами препятствует высокая степень недоверия. 15 января 2005 г. три члена кипрско-турецкой семьи, проживающей в южной части острова, были убиты... Восемь подозреваемых были арестованы в северной части острова, однако все доказательства этого преступления находятся в его южной части. Усилия ВСООНК, направленные на оказание сторонам помощи в привлечении подозреваемых к уголовной ответственности, оказались безуспешными, и все подозреваемые были освобождены в северной части Кипра. Данный случай может служить примером увеличивающегося количества преступлений, имеющих отношение к обеим сторонам по линии прекращения огня, таких, как контрабанда, незаконный оборот наркотических средств, незаконная иммиграция и торговля людьми. Эти проблемы косвенно обусловлены расширением межобщинных контактов, которое, хотя и является положительным фактором, также способно вызвать негативные последствия, если текущий низкий уровень сотрудничества между обеими сторонами не будет повышен.
24. Сохраняющееся отсутствие официальных контактов между сторонами обусловливает особую актуальность роли ВСООНК в поощрении межобщинных контактов. Хотя после открытия пунктов перехода в 2003 году люди, живущие по обе стороны от линий прекращения огня, могут свободно встречаться друг с другом, нейтральный статус гостиницы "Ледра палас" как места проведения межобщинных встреч и патронаж Организации Объединенных Наций считаются неотъемлемыми условиями проведения посвященных деликатным гуманитарным и иным темам встреч, в том числе между представителями политических партий в северной и южной частях Кипра. Следует надеяться, что под эгидой ВСООНК появится возможность для установления контактов между сторонами, без ущерба для их политических позиций, по гуманитарным и смежным вопросам и что в результате этих контактов возникнет атмосфера доверия и будет достигнуто ослабление напряженности. В течение отчетного периода ВСООНК оказали содействие в организации 57 двухобщинных мероприятий, в том числе проводившихся в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)/Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС)...".
134. В докладе Генерального секретаря ООН от 2 июня 2008 г. отмечалось следующее:
"4. 21 марта [2008 г.]... оба лидера встретились в присутствии моего специального представителя и договорились об условиях улучшения ситуации по достижению всеобъемлющего урегулирования (см. Приложение II). Эта договоренность предполагала создание ряда рабочих групп для рассмотрения ключевых вопросов, касающихся плана окончательного урегулирования, а также создания технических комитетов для поиска незамедлительных решений ежедневных проблем, связанных с тем, что остров по-прежнему остается разделенным. Кроме того, они договорились встретиться снова через три месяца для обзора деятельности рабочих групп и технических комитетов и для инициирования на основе ее результатов полномасштабных переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций. Оба лидера договорились также встречаться по мере необходимости до начала полномасштабных переговоров...
5. 26 марта [2008 г.] представители лидеров договорились создать шесть рабочих групп по вопросам управления и разделения власти, вопросам, связанным с Европейским союзом, вопросам безопасности и гарантий, территориальным вопросам, имущественным и экономическим вопросам, а также семь технических комитетов по вопросам преступности и уголовным преследованиям, экономическим и торговым вопросам, вопросам культурного наследия и регулирования кризисов, гуманитарным вопросам, вопросам здравоохранения и защиты окружающей среды... 22 апреля [2008 г.] данные группы и комитеты приступили к работе. С тех пор они на регулярной основе проводят совместные заседания, как это было предусмотрено лидерами, при содействии Организации Объединенных Наций".
135. В докладе Генерального секретаря ООН от 15 мая 2009 г. говорилось следующее:
"9. 14 апреля [2009 года] лидеры пришли к согласию об осуществлении четырех из 23 мер укрепления доверия, согласованных техническими комитетами... и направленных на улучшение повседневной жизни киприотов на всей территории острова. Они касаются проезда автомобилей "скорой помощи" через пункты пересечения границы в случае чрезвычайных ситуаций, создания механизма коммуникаций и связи (который будет функционировать круглосуточно) в целях обмена информацией по вопросам преступности и уголовным вопросам < 1 > , финансируемой Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) инициативы по мерам повышения осведомленности о необходимости экономии воды и создания консультативного совета по общему культурному наследию...".
< 1 > Текст, выделенный курсивом, содержится во французском варианте документа, но отсутствует в официальном переводе ООН на русский язык (примеч. переводчика).
136. В докладе Генерального секретаря ООН от 9 января 2015 г. отмечалось следующее:
"10. ...Полиция ВСООНК способствовала проведению заседаний технического комитета по вопросам преступности и уголовным преследованиям, а совместный коммуникационный центр благодаря своим активным действиям продолжал обеспечивать полицейским службам обеих сторон площадку для укрепления сотрудничества. Впервые в качестве представителей киприотов-греков в техническом комитете были назначены действующие сотрудники полиции, что явилось свидетельством существенного прогресса в деле налаживания сотрудничества. Помимо обмена информацией по уголовным делам, содержащим межобщинные элементы, совместный коммуникационный центр уделял особое внимание расследованию преступлений, которые были совершены в буферной зоне или были связаны с пересечением буферной зоны, передаче подозреваемых при содействии полиции ВСООНК и делам, имеющим гуманитарный характер...".
II. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КИПР И ТУРЦИИ
A. ЭКСТРАДИЦИЯ
137. Пункт 1 статьи 9 ранее действовавшего Уголовного кодекса Турции (Закон N 765) содержал следующее положение:
"Требование о выдаче иностранному государству гражданина Турции в связи с совершением преступления удовлетворению не подлежит".
138. 1 июня 2005 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс Турции (Закон N 5237), пункт 2 статьи 18 которого предусматривал следующее:
"Гражданин не подлежит выдаче в связи с совершением преступления, за исключением случаев, когда его выдача определяется обязательствами, вытекающими из участия [Турции] в Международном уголовном суде".
139. Закон Турции "О международном судебном сотрудничестве по уголовным делам" (Закон N 6706), вступивший в силу 5 мая 2016 г., заменил статью 18 Закона N 5237. Подпункт "a" пункта 1 статьи 11 Закона о выдаче граждан Турции гласит следующее:
"1. Требование о выдаче не подлежит удовлетворению при обстоятельствах, перечисленных ниже:
a) если лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином Турции, за исключением случаев, когда его выдача определяется обязательствами, вытекающими из участия [Турции] в Международном уголовном суде...".
140. Статья 5 Закона "Турецкой Республики Северного Кипра" "О выдаче преступников, взаимном исполнении судебных решений и судебном сотрудничестве" (Закон N 43/1988) в соответствующих частях предусматривает, что в выдаче отказывается, когда, inter alia, лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином страны, которой направлен запрос (подпункт "c" пункта 1 статьи 5), или когда преступление, ставшее причиной запроса о выдаче, совершено полностью или частично в запрашиваемом государстве или в месте/населенном пункте, находящемся под его юрисдикцией (подпункт "f" пункта 1 статьи 5). Статья 19 вышеуказанного закона устанавливает принцип взаимности и предусматривает, что данный закон применяется в отношении стран, заключивших соглашения с "Турецкой Республикой Северного Кипра" по вопросам, относящимся к сфере применения этого закона, на основе взаимности.
B. ЮРИСДИКЦИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
141. В соответствии с законодательством Республики Кипр судам ассизов подсудны дела обо всех преступлениях, наказуемых согласно Уголовному кодексу или любому другому закону и совершенных в пределах границ Республики Кипр (подпункт "a" пункта 1 статьи 20 Закона 1960 года N 14/1960 "О судах", далее - Закон N 14/1960 "О судах").
142. Конституция Республики Кипр от 16 августа 1960 г. предусматривает, что "суд, осуществляющий юрисдикцию по уголовным делам в случаях, когда обвиняемый и потерпевший принадлежат к одной и той же общине < 1 > , или в случаях, когда потерпевший отсутствует, состоит из одного или нескольких судей, принадлежащих к той же общине" (пункт 2 статьи 159). В результате межобщинных столкновений, произошедших в 1963 году, Республика Кипр приняла Закон "Об отправлении правосудия (различные положения)" (Закон N 33/1964), призванный устранить чрезвычайную ситуацию и создать судебный механизм, необходимый для обеспечения непрерывности отправления правосудия (см. Постановление Европейского Суда по делу "Каменос против Кипра" (Kamenos v. Cyprus) от 31 октября 2017 г., жалоба N 147/07, § 34). В соответствии со статьей 12 названного закона любой нижестоящий суд должен состоять из судьи или судей, назначенных Верховным судом, независимо от общины, к которой принадлежат стороны судебного разбирательства, и любой окружной судья уполномочен рассматривать и выносить решение по любому делу, относящемуся к его компетенции, независимо от общины, к которой принадлежат стороны судебного разбирательства. Положения, касающиеся создания, состава и компетенции судов ассизов, содержатся в Законе N 14/1960 "О судах" (с внесенными в него изменениями) (статьи 3, 5 и 20).
< 1 > Под "общиной" понимается греческая или турецкая община (статья 186 Конституции Республики Кипр 1960 года).
143. Пункт 1 статьи 31 Закона "Турецкой Республики Северного Кипра" "О судах" (N 9/1976) предусматривает, что без ущерба для положений Конституции соответствующему суду ассизов подсудны, в том числе, дела о преступлениях, наказуемых согласно уголовному законодательству или любому другому законодательству и совершенных (a) на территории "Турецкой Республики Северного Кипра" (подпункт "a" пункта 1 статьи 31) или (b) за пределами территории "Турецкой Республики Северного Кипра", но на острове Кипр (подпункт "b" пункта 1 статьи 31).
III. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВО
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
A. ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСТРАДИЦИИ
144. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. (далее - Конвенция о выдаче) была ратифицирована Турцией 7 января 1960 г. и вступила в силу в отношении этого государства 18 апреля 1960 г. Четыре Дополнительных протокола к Конвенции были ратифицированы властями Турции 10 июля 1992 г. (Второй протокол) и 11 июля 2016 г. (Дополнительный протокол, Третий и Четвертый протоколы) и вступили в силу в отношении этого государства 8 октября 1992 г. (Второй протокол), 9 октября 2016 г. (Дополнительный протокол) и 1 ноября 2016 г. (Третий и Четвертый протоколы). Что касается Дополнительного протокола, а также Третьего и Четвертого протоколов, власти Турции сделали заявление в отношении Республики Кипр. Власти Турции указали, что ратификация ими вышеуказанных протоколов не подразумевает ни "какой-либо формы признания притязаний кипрско-греческой администрации представлять прекратившую существовать "Республику Кипр" в качестве Стороны" этих соглашений, ни "какого-либо обязательства со стороны властей Турции поддерживать с так называемой Республикой Кипр отношений в рамках" этих соглашений.
145. Конвенция о выдаче была ратифицирована Республикой Кипр 22 января 1971 г. и вступила в силу в отношении этого государства 22 апреля 1971 года. Первый - Третий дополнительные протоколы были ратифицированы Республикой Кипр соответственно 22 мая 1979 г., 13 апреля 1984 г. и 7 февраля 2014 г. и вступили в силу в отношении этого государства 20 августа 1979 г., 12 июля 1984 г. и 1 июня 2014 г. Власти Республики Кипр 6 декабря 2016 г. представили возражение против вышеупомянутого заявления, сделанного властями Турции (см. выше § 144), указав, что оно равнозначно по своей сути оговорке, противоречащей предмету и цели указанных Протоколов, и препятствует осуществлению предусмотренного этими Протоколами сотрудничества между государствами-участниками. Власти Республики Кипр добавили, что они считают заявление властей Турции недействительным и что их возражение не препятствует вступлению в силу в полном объеме соответствующих Протоколов в отношениях между Республикой Кипр и Турецкой Республикой.
146. Конвенция о выдаче была ратифицирована всеми государствами - членами Совета Европы.
147. Соответствующие положения Конвенции о выдаче предусматривают следующее:
"Статья 1. Обязательство в отношении выдачи
Договаривающиеся Стороны обязуются выдавать друг другу при условии соблюдения положений и условий, изложенных в настоящей Конвенции, всех лиц, в отношении которых компетентные органы запрашивающей Стороны осуществляют судопроизводство в связи с каким-либо преступлением или которые разыскиваются указанными органами для приведения в исполнение приговора или постановления об аресте.
Статья 2. Преступления, служащие основанием для выдачи
1. Выдача осуществляется в отношении преступлений, наказуемых в соответствии с законодательством запрашивающей Стороны и запрашиваемой Стороны лишением свободы или в соответствии с постановлением об аресте на максимальный срок по крайней мере в один год, или более серьезным наказанием. В тех случаях, когда осуждение и тюремное заключение или постановление об аресте имеют место на территории запрашивающей Стороны, установленный срок наказания должен составлять не менее четырех месяцев...
Статья 6. Выдача своих граждан
1(a) Договаривающаяся Сторона имеет право отказать в выдаче своих граждан.
(b) Каждая Договаривающаяся Сторона может путем заявления, сделанного в момент подписания или сдачи на хранение своей ратификационной грамоты или документа о присоединении, дать определение своего понимания термина "граждане" по смыслу настоящей Конвенции...
2. Если запрашиваемая Сторона не выдает своего гражданина, она по просьбе запрашивающей Стороны передает дело своим компетентным органам для осуществления судопроизводства, если оно будет необходимым. Для этой цели документы, информация и вещественные доказательства, касающиеся преступления, предоставляются бесплатно с помощью средств, предусмотренных в пункте 1 статьи 12. Запрашивающая сторона информируется о результатах ее просьбы...
Статья 12. Просьба и сопроводительные документы
1. Просьба подается в письменном виде и передается по дипломатическим каналам. На основе прямого соглашения между двумя или более сторонами могут быть предусмотрены другие средства передачи.
2. Просьба должна сопровождаться:
(a) подлинником или заверенной копией обвинительного заключения и приговора или постановления об аресте, немедленно вступающего в силу, или постановления о задержании или другого постановления, имеющего ту же силу и выданного в соответствии с процедурой, предусмотренной законом запрашивающей стороны;
(b) указанием преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача. Время и место их совершения, их юридическая квалификация и ссылки на соответствующие правовые нормы должны быть указаны как можно точнее и
(c) копией соответствующих законодательных актов или в тех случаях, когда это невозможно, указанием соответствующего закона и как можно более точным описанием требуемого лица, а также любой другой информацией, которая может способствовать установлению его личности и гражданства.
Статья 13. Дополнительная информация
Если информация, сообщенная запрашивающей стороной, сочтена недостаточной для того, чтобы запрашиваемая сторона могла принять решение в соответствии с настоящей Конвенцией, последняя сторона запрашивает необходимую дополнительную информацию и может установить предельные сроки для ее получения...
Статья 16. Временное задержание
1. В случае, не терпящем отлагательства, компетентные органы запрашивающей стороны могут обратиться с просьбой о временном задержании разыскиваемого лица. Компетентные органы запрашиваемой стороны принимают решение по данному вопросу в соответствии с ее законом.
2. В просьбе о временном задержании указывается, что один из документов, упомянутых в пункте 2(a) статьи 12, существует и что предполагается направить просьбу о выдаче. В ней также указывается, в связи с каким преступлением будет направлена просьба о выдаче, где и когда такое преступление было совершено, и приводится по возможности описание разыскиваемого лица.
3. Просьба о временном задержании направляется компетентным органам запрашиваемой стороны по дипломатическим каналам или непосредственно по почте или телеграфу, или через посредство Международной организации уголовной полиции (Интерпол), или с помощью любых других средств, обеспечивающих письменное подтверждение или приемлемых для запрашиваемой стороны. Запрашивающий орган незамедлительно информируется о предпринятых действиях по его просьбе.
4. Временное задержание может быть отменено, если в течение 18 дней после задержания запрашиваемая сторона не получила просьбу о выдаче и документов, упомянутых в статье 12. В любом случае этот период не превышает 40 дней с даты такого задержания. Возможность временного освобождения в любое время не исключается, однако запрашиваемая сторона принимает любые меры, которые она считает необходимыми, для предотвращения побега разыскиваемого лица.
5. Освобождение не препятствует повторному задержанию и выдаче, если впоследствии получена просьба о выдаче...
Статья 18. Передача лица, подлежащего выдаче
1. Запрашиваемая сторона информирует запрашивающую сторону с помощью средств, упомянутых в пункте 1 статьи 12, о своем решении в отношении выдачи.
2. В отношении любого полного или частичного отказа в выдаче указываются причины...
Статья 27. Территориальное применение
1. Настоящая конвенция применяется к территориям метрополий Договаривающихся Сторон...".
148. Некоторые государства - участники Конвенции о выдаче сделали в отношении нее специальные оговорки, в соответствии с которыми они оставляют за собой право отказать в выдаче, если запрашивающее государство не представит достаточных доказательств, подтверждающих, что требуемое лицо действительно совершило соответствующее преступление. Власти Турции не входят в число этих государств.
B. ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДРУГИХ
ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
1. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам
149. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. (далее - Конвенция о взаимной помощи) была ратифицирована Турцией 24 июня 1969 г. и вступила в силу в отношении этого государства 22 сентября 1969 г. Власти Турции ратифицировали два дополнительных протокола к этой конвенции соответственно 29 марта 1990 г. и 11 июля 2016 г. Данные протоколы вступили в силу в отношении властей Турции 27 июня 1990 г. и 1 ноября 2016 г. Что касается Второго дополнительного протокола, власти Турции сделали заявление, аналогичное тому, которое было сделано ими по поводу Республики Кипр для Европейской конвенции о выдаче (заявление от 11 июля 2016 г., см. выше § 144).
150. Конвенция о взаимной помощи была ратифицирована Республикой Кипр 24 февраля 2000 г. и вступила в силу в отношении этого государства 24 мая 2000 г. Власти Республики Кипр ратифицировали два дополнительных протокола соответственно 24 февраля 2000 г. и 12 февраля 2015 г. Указанные протоколы вступили в силу в отношении этого государства 24 мая 2000 г. и 1 июня 2015 г. Власти Республики Кипр 6 декабря 2016 г. представили против вышеупомянутого заявления Турции возражение, аналогичное тому, которое было представлено ими для Европейской конвенции о выдаче (см. выше § 145).
151. Конвенция о взаимной помощи была ратифицирована всеми государствами - членами Совета Европы.
152. Соответствующие положения Конвенции о взаимной помощи предусматривают следующее:
"Статья 1
1. Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу, в соответствии с положениями настоящей Конвенции, самую широкую правовую помощь на взаимной основе в судопроизводстве в отношении преступлений, наказание за которые на момент просьбы о помощи подпадает под юрисдикцию юридических органов запрашивающей Стороны...
Статья 2
В помощи может быть отказано, если:
a) просьба касается преступления, которое запрашиваемая Сторона считает политическим преступлением, преступлением, связанным с политическим преступлением, или финансовым преступлением;
b) запрашиваемая Сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам ее страны.
Статья 3
1. Запрашиваемая сторона выполняет в порядке, установленном ее законодательством, любые поручения, касающиеся уголовных дел и направленные ей юридическими органами запрашивающей стороны в целях получения свидетельских показаний или передачи вещественных доказательств, материалов или документов.
2. Если запрашивающая сторона желает, чтобы свидетели и эксперты дали показания под присягой, то она специально об этом просит, а запрашиваемая сторона выполняет эту просьбу, если только законодательство ее государства не запрещает этого.
3. Запрашиваемая Сторона может передать заверенные копии или заверенные фотокопии запрашиваемых материалов или документов, если только запрашивающая Сторона специально не просит о направлении ей оригиналов; в последнем случае запрашиваемая сторона прилагает все усилия для выполнения просьбы...
Статья 6
1. Запрашиваемая сторона может отсрочить передачу запрашиваемых предметов, материалов или документов, если указанные предметы, материалы или документы требуются ей в связи с осуществляемым уголовным судопроизводством...
Статья 15
1. Поручения, упомянутые в статьях 3 - 5, а также ходатайства, упомянутые в статье 11, направляются Министерством юстиции запрашивающей стороны Министерству юстиции запрашиваемой Стороны, и ответы на них возвращаются по тем же каналам.
2. В случаях, не терпящих отлагательств, поручения могут быть направлены непосредственно юридическими органами запрашивающей стороны юридическим органам запрашиваемой стороны. Ответы на них возвращаются вместе с соответствующими документами по каналам, указанным в пункте 1 настоящей статьи...
7. Положения настоящей статьи не затрагивают положений двусторонних соглашений или договоренностей, действующих между Договаривающимися Сторонами, в которых предусматривается прямая передача просьб о помощи между их соответствующими органами...
Статья 19
Должны быть сообщены причины любого отказа в предоставлении взаимной помощи...".
153. Некоторые государства - участники Конвенции о взаимной помощи сделали оговорки, в соответствии с которыми они оставляют за собой право отказать в оказании содействия в связи с осуществляемым уголовным судопроизводством. Республика Кипр не входит в число этих государств.
2. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам
154. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 г. (далее - Конвенция о передаче судопроизводства) была ратифицирована Турцией 27 октября 1978 г. и вступила в силу в отношении этого государства 28 января 1979 г. В то время власти Турции сделали оговорку, уточнив, что они не считают себя обязанными исполнять положения указанной Конвенции "по отношению к кипрско-греческой администрации, которая не [была] конституционно уполномочена в одиночку представлять интересы Республики Кипр". Конвенция о передаче судопроизводства была ратифицирована Республикой Кипр 19 декабря 2001 г. и вступила в силу в отношении этого государства 20 марта 2002 г.
155. Конвенция о передаче судопроизводства была ратифицирована 25 государствами - членами Совета Европы. Десять других государств-членов только подписали ее.
156. Соответствующие положения Конвенции о передаче судопроизводства предусматриваются следующее:
"Статья 3
Любое Договаривающееся Государство, компетентное в соответствии со своим собственным законодательством осуществлять преследование за правонарушение, может для целей применения настоящей Конвенции отказаться или прекратить разбирательство в отношении подозреваемого лица, которое подвергается или будет подвергаться преследованию за то же правонарушение со стороны другого Договаривающегося Государства. С учетом положений пункта 2 статьи 21 любое такое решение отказаться или прекратить разбирательство является временным до тех пор, пока в другом Договаривающемся Государстве не будет вынесено окончательного решения...
Статья 6
1. Когда какое-либо лицо подозревается в совершении правонарушения по закону Договаривающегося Государства, это государство может обратиться к другому Договаривающемуся Государству с просьбой о проведении разбирательства в случаях и на условиях, предусмотренных в настоящей Конвенции.
2. Если в соответствии с положениями настоящей Конвенции Договаривающееся Государство может обратиться к другому Договаривающемуся Государству с просьбой о проведении разбирательства, то компетентные власти первого государства учитывают эту возможность...
Статья 8
1. Договаривающееся Государство может обратиться к другому Договаривающемуся Государству с просьбой провести разбирательство в каком-либо одном или нескольких следующих случаях, если:
(a) подозреваемое лицо имеет обычное место проживания в запрашиваемом государстве;
(b) подозреваемое лицо является гражданином запрашиваемого государства или если это государство является государством его происхождения;
(c) подозреваемое лицо отбывает или должно отбывать наказание, связанное с лишением свободы в запрашиваемом государстве;
(d) разбирательство за те же или другие правонарушения проводится в отношении подозреваемого лица в запрашиваемом государстве;
(e) оно считает, что передача разбирательства оправдана интересами установления истины и, в частности, что наиболее важные элементы доказательства находятся в запрашиваемом государстве;
(f) оно считает, что исполнение приговора в случае его вынесения в запрашиваемом государстве может улучшить перспективы социальной реабилитации осужденного;
(g) оно считает, что присутствие подозреваемого лица в ходе слушания дела не может быть обеспечено в запрашивающем государстве и что его личное присутствие в ходе слушания дела может быть обеспечено в запрашиваемом государстве;
(h) оно считает, что оно само не сможет обеспечить исполнение приговора в случае его вынесения, даже прибегнув к процедуре выдачи, а запрашиваемое государство сможет это сделать...".
C. ПРИНЦИП НЕПРИЗНАНИЯ
157. В ходе своей 53-й сессии в 2001 году Комиссия международного права ООН утвердила Проект статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния, который затем был представлен Генеральной Ассамблее ООН, принявшей эти статьи к сведению (см. Резолюцию от 12 декабря 2001 г. N A/RES/56/83). Данный документ содержит, в частности, следующие положения:
"Глава III
Серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного права
Статья 40
Применение настоящей главы
1. Настоящая глава применяется к международной ответственности, которую влечет за собой серьезное нарушение государством обязательства, вытекающего из императивной нормы общего международного права.
2. Нарушение такого обязательства является серьезным, если оно сопряжено с грубым или систематическим невыполнением обязательства ответственным государством.
Статья 41
Особые последствия серьезного нарушения обязательства согласно настоящей главе
1. Государства должны сотрудничать с целью положить конец правомерными средствами любому серьезному нарушению по смыслу статьи 40.
2. Ни одно государство не признает правомерным положение, сложившееся в результате серьезного нарушения по смыслу статьи 40, и не оказывает помощи или содействия в сохранении такого положения...".
158. В комментарии к Проекту статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния пункта 2 статьи 41 Комиссия международного права ООН отметила, в частности, следующее (сноски опущены):
"4. В соответствии с пунктом 2 статьи 41 на государствах лежит обязанность воздержания, включающая два обязательства: во-первых, не признавать правомерными положения, сложившиеся в результате серьезных нарушений по смыслу статьи 40, и, во-вторых, не оказывать помощи или содействия в сохранении такого положения.
5. Первое из этих двух обязательств касается обязательства коллективного непризнания международным сообществом в целом законности ситуаций, являющихся прямым результатом серьезных нарушений по смыслу статьи 40... Оно не только касается формального признания этих положений, но и запрещает действия, которые подразумевали бы такое признание.
6. Существование обязательства непризнания в ответ на серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм, уже находит поддержку в международной практике и решениях Международного суда ООН. Принцип, согласно которому территориальные приобретения с помощью применения силы являются недействительными и не должны признаваться, нашел четкое выражение во время кризиса в Маньчжурии в 1931 - 1932 годах...
7. Одним из примеров практики непризнания действий, совершенных в нарушение императивных норм, является редакция Совета Безопасности на вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году. После заявления Ирака о "слиянии полностью и навечно" с Кувейтом Совет Безопасности в Резолюции N 662 (1990) постановил, что аннексия Кувейта Ираком "является юридически незаконной и считается недействительной", и призвал государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать эту аннексию и воздерживаться от любых действий или контактов, которые могли бы быть истолкованы как косвенное признание аннексии...
9. Согласно пункту 2 статьи 41 ни одно государство не признает правомерным положение, сложившееся в результате серьезного нарушения. Это обязательство применяется ко всем государствам, в том числе к ответственному государству... Аналогичные соображения применимы даже к потерпевшему государству: поскольку нарушение по определению касается всего международного сообщества в целом, отказ или признание, которого ответственное государство добилось от потерпевшего государства, не может служить основанием для того, чтобы лишить международное сообщество возможности заявить о своих интересах в целях обеспечения справедливого и надлежащего урегулирования...
10. Последствия обязательства непризнания не являются, однако, безусловными. В Консультативном заключении по делу "Намибия (Юго-Западная Африка)" < 1 > [Международный] суд ООН, несмотря на собственное утверждение о том, что неправомерность положения является таковой erga omnes < 2 > и не может быть признана в качестве правомерной даже государствами, не являющимися членами Организации Объединенных Наций, заявил, что:
< 1 > Так в тексте. По-видимому, имеется в виду Консультативное заключение Международного суда ООН от 21 июня 1971 г. по следующему вопросу: "Юридические последствия для государств, вызываемые продолжающимся присутствием Южной Африки в Намибии (Юго-Западная Африка) вопреки Резолюции Совета Безопасности N 276 (1970)", Reports 1971. P. 16 (Legal Consequences for States of the Contitiued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Adrisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16) (примеч. переводчика).
< 2 > Erga omnes (лат.) - относительно всех (примеч. переводчика).
непризнание управления Южной Африкой Территорией не должно иметь своим последствием лишение народа Намибии каких бы то ни было преимуществ, вытекающих из международного сотрудничества. В частности, хотя официальные действия, совершаемые правительством Южной Африки от имени Намибии или в отношении Намибии после прекращения действия мандата, являются незаконными и недействительными, эта недействительность не может распространяться на такие действия, как, например, регистрация рождения, смерти и брака, последствия которой могут игнорироваться лишь в ущерб населению Территории.
И сам принцип непризнания, и такое его ограничение применяются, например, Европейским Судом по правам человека.
11. Второе содержащееся в пункте 2 статьи 41 обязательство запрещает государствам оказывать помощь или содействие в сохранении положения, сложившегося в результате серьезного нарушения по смыслу статьи 40... Это положение регулирует поведение "после события деяния", следствием которого является оказание содействия ответственному государству в сохранении положения, противопоставляемого всем государствам в смысле исключения erga omnes правомерности положения, которое сохраняется в нарушение международного права...
12. В некоторых отношениях запрещение, содержащееся в пункте 2, может рассматриваться как логическое продолжение обязанности непризнания. Однако у него будет отдельная сфера применения в той мере, в какой затрагиваются действия, которые не подразумевают признания положения, сложившегося в результате серьезных нарушений по смыслу статьи 40...".
D. РЕАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА НА СОЗДАНИЕ
"ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНОГО КИПРА"
159. 18 ноября 1983 г. в ответ на заявление о создании "Турецкой Республики Северного Кипра" Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял Резолюцию N 541 (1983), которая в соответствующих частях гласит следующее:
"Совет Безопасности...
1) выражает сожаление по поводу заявления властей киприотов-турок о так называемом отделении части Республики Кипр;
2) считает... заявление не имеющим юридической силы и призывает к отказу от него...
6) призывает все государства уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность и политику неприсоединения Республики Кипр;
7) призывает все государства не признавать никакое кипрское государство, кроме Республики Кипр...".
160. Резолюция N 550 (1984), принятая 11 мая 1984 г. в ответ на обмен "послами" между Турцией и "Турецкой Республикой Северного Кипра", в соответствующих разделах предусматривала следующее:
"Совет Безопасности...
1) вновь подтверждает свою Резолюцию N 541 (1983) и призывает к ее срочному и эффективному осуществлению;
2) осуждает все сепаратистские действия, включая так называемый обмен послами между Турцией и руководством киприотов-турок, объявляет их незаконными и не имеющими силы и призывает немедленно отказаться от них;
3) вновь призывает все государства не признавать так называемое государство Турецкая Республика Северного Кипра, созданное в результате сепаратистских акций, и призывает их не содействовать и не оказывать каким-либо образом помощи вышеупомянутому сепаратистскому образованию;
4) призывает все государства уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность, единство и политику неприсоединения Республики Кипр...".
161. В ноябре 1983 года Комитет министров Совета Европы принял решение и впредь рассматривать Правительство Республики Кипр в качестве единственного законного правительства Кипра и призвал уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность и единство Республики Кипр (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Лоизиду против Турции" (Loizidou v. Turkey) (по существу дела) от 18 декабря 1996 г., § 21, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI).
IV. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
162. Европейский Суд счел целесообразным провести сравнительный анализ, касающийся двух групп вопросов, а именно экстрадиции, с одной стороны, и других форм сотрудничества по уголовным делам, с другой. Данный анализ охватывает законодательство 45 государств - участников Конвенции, помимо Республики Кипр и Турции (Албании, Германии, Андорры, Армении, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Греции, Венгрии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Македонии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Республики Молдова, Монако, Черногории, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чешской Республики, Румынии, Соединенного Королевства, Российской Федерации, Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, Швеции, Швейцарии и Украины).
A. ЭКСТРАДИЦИЯ
163. Представляется, что внутригосударственные законодательства обычно предусматривают возможность (чем обязанность) выдачи подозреваемого государству, где было совершено соответствующее преступление. Кроме того, экстрадиция становится возможной только при соблюдении определенных правовых условий, таких как существование обоюдного признания деяния преступлением и минимально необходимый размер наказания. Зачастую законодательства государств - участников Конвенции предусматривают условия, при которых в выдаче должно или может быть отказано. В ряде государств эти условия охватывают ситуации, когда соответствующее преступление относится также к юрисдикции запрашиваемого государства или когда запрашиваемое государство уже инициировало судебное преследование в связи с одними и теми же деяниями. Это касается, например, Австрии, Болгарии, Греции, Лихтенштейна, Монако, Польши, Словении и Швейцарии. В некоторых государствах законодательство прямо предусматривает, что, даже если все необходимые для выдачи правовые условия соблюдены, окончательное решение исполнительной власти принимается с учетом интересов государства и имеет, таким образом, политический и дискреционный характер. Подобная ситуация имеет место, в частности, в Германии, Австрии, Эстонии, во Франции, в Венгрии, Италии, Лихтенштейне, Чешской Республике, Румынии и Словакии. В отличие от дискреционного подхода, принятого подавляющим большинством государств, в Ирландии и Соединенном Королевстве законодательство требует выдать лицо, если соблюдены установленные правовые условия. В то же время это требование касается только стран, перечисленных в соответствующем правовом акте, или стран, с которыми были заключены соглашения о выдаче.
164. Положения международного договора независимо от того, является ли он многосторонним или двусторонним (например, Европейская конвенция о выдаче, принятая под эгидой Совета Европы), могут предусматривать исключения из дискреционной, как правило, природы решения о выдаче, принятого в соответствии с внутригосударственным законодательством.
165. Сорок два из 45 охваченных анализом государства - члена Совета Европы в качестве общего правила запрещают выдачу своих собственных граждан. Только Дания, Мальта и Соединенное Королевство в принципе не запрещают этого. Правило, запрещающее выдачу своих граждан, закреплено в Конституции по крайней мере 18 государств-членов: в Германии, Армении, Азербайджане, Хорватии, Эстонии, Грузии, Италии, Латвии, Македонии, Литве, Черногории, Польше, Португалии, Республике Молдова, Румынии, Российской Федерации, Словении и на Украине. Это правило также имеет конституционную природу в Австрии. Вместе с тем, по-видимому, только в пяти государствах-членах (в Азербайджане, Монако, Республике Молдова, Российской Федерации и на Украине) применяют запрет на выдачу своих граждан при любых обстоятельствах без исключения. Другие государства-члены разрешают выдачу своих граждан при определенных условиях (например, при наличии согласия лица, выдача которого запрашивается) либо на основании международного договора.
166. Представляется, что только два государства-члена (Венгрия и Румыния) включили в свое законодательство специальные нормы, разрешающие выдачу своих граждан, имеющих двойное гражданство. В других государствах (тех, которые запрещают выдачу своих граждан) лица, имеющие двойное гражданство, также находятся под защитой принципа невыдачи.
B. ИНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: ВЗАИМНАЯ
ПОМОЩЬ И ПЕРЕДАЧА СУДОПРОИЗВОДСТВА
167. Ряд государств-членов (Бельгия, Эстония, Грузия, Ирландия, Люксембург, Республика Молдова, Соединенное Королевство и Швеция) предусмотрели в своем законодательстве возможность отклонить просьбу об оказании взаимной правовой помощи, выполнение которой нанесет ущерб существенно важным интересам государства. Законодательство многих других государств, в частности, Азербайджана, Хорватии, Македонии, Нидерландов, Польши, Румынии и Украины, предусматривает возможность, даже обязанность, отказать в предоставлении правовой помощи, если в стране уже осуществляется внутреннее разбирательство в связи с одними и теми же правонарушениями.
168. В некоторых государствах-членах также возможно (но необязательно) передать судопроизводство или материалы уголовных дел государству, в котором скрывается подозреваемый, особенно если данный подозреваемый является иностранным гражданином или постоянно проживает в этом государстве.
ПРАВО
I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ
169. Заявители жаловались на нарушение статьи 2 Конвенции властями Республики Кипр и Турции (в том числе властями "Турецкой Республики Северного Кипра"), которые не провели эффективного расследования гибели их родственников Эльмаса, Зеррин и Эйлюль Гюзельюртлу. Заявители обвинили власти государств-ответчиков в отказе от сотрудничества с целью проведения расследования по факту убийств и привлечения подозреваемых к ответственности. Статья 2 Конвенции в соответствующей части указывает следующее:
"1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание...".
A. ВОЗРАЖЕНИЕ ВЛАСТЕЙ ТУРЦИИ О НЕСОВМЕСТИМОСТИ С ПРАВИЛОМ
170. Принимая во внимание предварительное возражение властей Турции, прежде всего следует установить, совместима ли жалоба заявителей в отношении властей Турции с правилом ratione loci Конвенции.
1. Постановление Палаты Европейского Суда
171. Поскольку родственники заявителей скончались на территории, контролируемой властями Республики Кипр и находящейся под юрисдикцией этого государства, Палата Европейского Суда по собственной инициативе рассмотрела совместимость жалобы с правилом ratione loci в той мере, в какой жалоба была подана против властей Турции (см. § 183 Постановления Палаты Европейского Суда). Палата Европейского Суда отметила, что лица, предположительно совершившие убийства, находятся или находились под юрисдикцией Турции, либо в "Турецкой Республике Северного Кипра", либо в материковой Турции. Палата Европейского Суда добавила, что власти Турции и власти "Турецкой Республики Северного Кипра" были проинформированы о преступлении, и в отношении подозреваемых были изданы "уведомления с красным углом". Таким образом, вступало в действие процессуальное обязательство властей Турции согласно статье 2 Конвенции, что оправдывало отступление от общего подхода, основанного на принципе территориальности. Палата Европейского Суда, кроме того, отметила, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра" начали свое собственное уголовное расследование по делу и что их суды обладали юрисдикцией по уголовным делам. Палата Европейского Суда решила, что жалобы заявителей, поданные против властей Турции, были совместимы с правилом ratione loci Конвенции (см. §§ 184 - 189 Постановления Палаты Европейского Суда).
2. Доводы сторон
(a) Власти Турции
172. Власти Турции утверждали, что цель процессуального обязательства по проведению расследования, вытекающего из статьи 2 Конвенции, состоит в обеспечении "эффективного применения внутренних законов, охраняющих право на жизнь" (власти Турции ссылались на Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Начова и другие против Болгарии" (Nachova and Others v. Bulgaria), жалобы N 43577/98 и 43579/98, § 110, ECHR 2005-VII). Власти Турции полагали, что, поскольку внутреннее уголовное законодательство, которое государства должны принять, направлено на охрану права на жизнь только лиц, "находящихся под их юрисдикцией", то статья 2 Конвенции не обязывает государства ни принять уголовное законодательство, наказывающее за преступления, совершенные за пределами их юрисдикции, ни принимать на себя универсальную юрисдикцию (власти Турции ссылались на Постановление Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации" (Rantsev v. Cyprus and Russia), жалоба N 25965/04 < 1 > , § 244, ECHR 2010 (извлечения), и на Решение Европейского Суда по делу "Эмин и другие против Кипра, Греции и Соединенного Королевства" (Emin and Others v. Cyprus, Greece and United Kingdom) от 3 июня 2010 г., жалоба N 59623/08 и шесть других жалоб). Власти Турции считали, что в отсутствие "особенностей" (по смыслу, который придается этому выражению в вышеупомянутом Постановлении Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации", § 243, речь может идти, например, о принятом на основании договора обязательстве провести расследование или возбудить уголовное дело по факту смерти, произошедшей в другом государстве-участнике, как в деле "Алиева и Алиев против Азербайджана" (Aliyeva and Aliyev v. Azerbaijan) (см. Постановление Европейского Суда от 31 июля 2014 г., жалоба N 35587/08, § 57)) в конкретном деле власти государства-ответчика обязаны провести расследование по факту смерти в соответствии со статьей 2 Конвенции, только если между потерпевшим и государством есть подобная "юрисдикционная связь". По мнению властей Турции, в настоящем деле между потерпевшими и властями Турции не существует какой-либо "юрисдикционной связи", которая могла бы быть обоснована принципом территориальности, руководством и контролем представителей государства или осуществлением эффективного контроля над территорией. Нахождение подозреваемых в Турции или на территории "Турецкой Республики Северного Кипра", а также то, что власти Турции и "Турецкой Республики Северного Кипра" были проинформированы о преступлении (см. § 187 Постановления Палаты Европейского Суда), не могут, по утверждению властей Турции, рассматриваться в качестве "особенностей" дела, обосновывающих отступление от общего принципа, согласно которому процессуальное обязательство в соответствии со статьей 2 Конвенции возлагается на государство, под юрисдикцией которого находился потерпевший на момент его смерти. По мнению властей Турции, нельзя утверждать, что, начав по собственной инициативе свое уголовное расследование, власти Турции взяли на себя процессуальные обязательства в соответствии со статьей 2 Конвенции и из юрисдикционной связи между потерпевшими и властями Республики Кипр.
< 1 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2010. N 5 (примеч. редактора).
173. Кроме того, по утверждению властей Турции, не существует "юрисдикционной связи" с Турцией в отношении обязательства сотрудничать, которое, по их мнению, не может толковаться как "автономное обязательство" всех Договаривающихся Государств, в которых могут находиться подозреваемые или доказательства. Прецедентная практика Европейского Суда не подтверждает наличие такого обязательства. Дела "О'Лафлин и другие против Соединенного Королевства" (O'Loughlin and Others v. United Kingdom) (Решение Европейского Суда от 25 августа 2005 г., жалоба N 23274/04) и "Камминс и другие против Соединенного Королевства" (Cummins and Others v. United Kingdom) (Решение Европейского Суда от 13 декабря 2005 г., жалоба N 27306/05) не касались обязательства сотрудничать, а ограничивались рассмотрением вопроса о том, было ли обязано государство, где скрывались лица, предположительно совершившие преступление, провести расследование. Упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации" касалось прежде всего проблемы торговли людьми, попадающей под действие статьи 4 Конвенции, и юрисдикционная связь с властями Российской Федерацией основывалась на том, что Российская Федерация являлась страной происхождения цепи торговли людьми, что привело к возникновению обязательства сотрудничать с другими заинтересованными государствами.
174. По вышеуказанным причинам власти Турции просили Европейский Суд объявить несовместимой с правилом ratione loci Конвенции жалобу заявителей, поданную против властей Турции на основании статьи 2 Конвенции.
(b) Власти Республики Кипр
175. Власти Республики Кипр утверждали, что жалоба, поданная против властей Турции, совместима с правилом ratione loci Конвенции как минимум по следующим четырем причинам: во-первых, поскольку, если власти Турции контролировали северную часть Кипра, то они несли ответственность за действия "Турецкой Республики Северного Кипра"; во-вторых, власти Турции как третье государство, имевшее доступ к подозреваемым, были обязаны в соответствии со статьей 2 Конвенции сотрудничать со следователями Республики Кипр; в-третьих, когда установлено, что доказательства или подозреваемые находятся в государстве, статья 2 Конвенции возлагает на это государство обязанность по собственной инициативе принять меры, необходимые для получения соответствующих доказательств или задержания этих подозреваемых (власти Республики Кипр ссылались на упоминавшееся выше Решение Европейского Суда по делу "О'Лафлин и другие против Соединенного Королевства"); в-четвертых, проведение расследования "Турецкой Республикой Северного Кипра" влекло за собой обязательство властей Турции обеспечить, чтобы указанное расследование соответствовало требованиям статьи 2 Конвенции (власти Республики Кипр ссылались на упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Алиева и Алиев против Азербайджана", § 57).
176. В ходе заседания по делу власти Республики Кипр отметили, что утверждение права на проведение расследования и осуществление судебного преследования на территории "Турецкой Республики Северного Кипра" должно породить достаточную юрисдикционную связь для целей статьи 2 Конвенции (власти Республики Кипр сослались на Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Марковиц и другие против Италии" (Markovic and Others v. Italy), жалоба N 1398/03, ECHR 2006-XIV). Кроме того, власти Республики Кипр полагали, что существовала также юрисдикционная связь с властями Турции, поскольку они осуществляли эффективный контроль над территорией северной части Кипра. По мнению властей Республики Кипр, настоящее дело имело две "особенности", которые возлагали на власти Турции обязательство провести расследование, даже если убийства были совершены за пределами их юрисдикции: a) Турция оккупировала территорию Республики Кипр и намеренно препятствовала проведению Республикой Кипр расследования, и b) Турция знала, что подозреваемые находились под ее юрисдикцией.
(c) Заявители
177. Заявители утверждали, что при уникальных обстоятельствах, которые сложились, по их мнению, на Кипре, власти Турции обладали юрисдикцией по смыслу статьи 1 Конвенции, поскольку они осуществляли эффективный контроль над северной частью Кипра, даже если эта зона являлась частью суверенной территории Республики Кипр. В ходе заседания по делу заявители добавили, что, поскольку осуществляемый властями Турции эффективный контроль препятствовал властям Республики Кипр привлечь лиц, предположительно совершивших убийства, к ответственности, это порождало одновременно юрисдикционную связь и особенность, возлагающую на власти Турции обязанность сотрудничать. Наличие юрисдикционной связи и обязанности сотрудничать объяснялось, по мнению заявителей, принадлежностью обеих частей Кипра к одной и той же юрисдикции de jure.
3. Мнение Большой Палаты Европейского Суда
(a) Краткий обзор соответствующей прецедентной практики
178. "Юрисдикция" по смыслу статьи 1 Конвенции является пороговым условием. Она должна осуществляться для того, чтобы Договаривающееся Государство могло нести ответственность за вменяемые ему действия или бездействие, которые лежат в основе утверждения о нарушении прав и свобод, закрепленных в Конвенции (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Аль-Скейни и другие против Соединенного Королевства" (Al-Skeini and Others v. United Kingdom), жалоба N 55721/07, § 130, ECHR 2011, и Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Катан и другие против Республики Молдова и Российской Федерации" (Catan and Others v. Moldova and Russia), жалоба N 43370/04 и две другие жалобы < 1 > , § 103, ECHR 2012 (извлечения)). Как отметил Европейский Суд, с точки зрения международного публичного права юрисдикционная компетенция государства является прежде всего территориальной (ibid., §§ 131 и 104 соответственно). Тем не менее Европейский Суд в исключительных случаях признавал осуществление Договаривающимся Государством своей юрисдикции по смыслу статьи 1 Конвенции за пределами своих собственных границ (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Аль-Скейни и другие против Соединенного Королевства", §§ 132 - 150, и Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Хассан против Соединенного Королевства" (Hassan v. United Kingdom), жалоба N 29750/09, §§ 74 - 80, ECHR 2014).
< 1 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. N 12 (примеч. редактора).
179. Принцип, согласно которому юрисдикция Договаривающегося Государства по смыслу статьи 1 Конвенции ограничивается его собственной территорией, имеет исключение, если в результате законных или незаконных военных действий государство осуществляет эффективный контроль над районом, расположенным за пределами его территории. Обязательство обеспечивать в этом районе соблюдение прав и свобод, гарантированных Конвенцией, следует из самого факта такого контроля, осуществляется ли он напрямую, при помощи вооруженных сил государства или через подчиненную местную администрацию (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Лоизиду против Турции" (Loizidou v. Turkey) (предварительные возражения) от 23 марта 1995 г., § 62, Series A, N 310, Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции" (Cyprus v. Turkey), жалоба N 25781/94, § 76, ECHR 2001-IV, Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Илашку и другие против Республики Молдова и Российской Федерации" ( and Others v. Moldova and Russia), жалоба N 48787/99 < 2 > , §§ 314 - 316, ECHR 2004-VII, упоминавшиеся выше Постановления Большой Палаты Европейского Суда по делам "Аль-Скейни и другие против Соединенного Королевства", § 138, "Катан и другие против Республики Молдова и Российской Федерации", § 106, а также Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Мозер против Республики Молдова и Российской Федерации" (Mozer v. Republic of Moldova and Russia) от 23 февраля 2016 г., жалоба N 11138/10 < 3 > , § 98). Как только факт подобного контроля над территорией установлен, отсутствует необходимость определять, осуществляет ли обладающее им Договаривающееся Государство детальный контроль над политикой и действиями подчиненной ему местной администрации. Поскольку благодаря своей военной и иной поддержке это государство обеспечивает выживание данной администрации, то оно несет ответственность за осуществляемые ею политику и действия. Статья 1 Конвенции возлагает на это государство обязательство обеспечить на соответствующей территории всю совокупность материальных прав, закрепленных в Конвенции и ратифицированных им Протоколах к ней, и оно несет ответственность за нарушение этих прав (см. упоминавшиеся выше Постановления Большой Палаты Европейского Суда по делам "Кипр против Турции", §§ 76 - 77, и "Аль-Скейни и другие против Соединенного Королевства", § 138).
< 2 > См.: Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2004 год (примеч. редактора).
< 3 > См.: Российская хроника Европейского Суда. 2016. N 3 (примеч. редактора).
180. В подавляющем большинстве дел, в которых Европейский Суд был призван вынести решение по жалобам на нарушения статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте, смерть наступала под юрисдикцией соответствующего Договаривающегося Государства, будь то на его государственной территории (см. среди прочих примеров упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации" относительно Республики Кипр), в районе, находящемся под эффективным контролем этого государства (см. Постановление Европейского Суда по делу "Адалы против Турции" (Adali v. Turkey) от 31 марта 2005 г., жалоба N 38187/97), либо на борту воздушных или морских судов, зарегистрированных под флагом соответствующего государства (см. Постановление Европейского Суда по делу "Баканова против Литвы" (Bakanova v. Lithuania) от 31 мая 2016 г., жалоба N 11167/12, § 63). Европейский Суд также рассматривал жалобы на нарушения статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте в делах, в которых смерть наступила на территории другого государства или в нейтральной зоне, но предположительно была причинена представителем соответствующего Договаривающегося Государства при осуществлении им его власти и контроля (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Аль-Скейни и другие против Соединенного Королевства", §§ 149 - 150, Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Йалуд против Нидерландов" (Jaloud v. Netherlands), жалоба N 47708/08, § 152, ECHR 2014, Постановление Европейского Суда по делу "Исаак против Турции" (Isaak v. Turkey) от 24 июня 2008 г., жалоба N 44587/98, §§ 121 - 125, и Решение Европейского Суда по этому же делу от 28 сентября 2006 г. относительно буферной зоны под управлением ООН на Кипре). Во всех этих делах существовало наличие явной юрисдикционной связи по смыслу статьи 1 Конвенции между умершим и властями соответствующего государства-ответчика.
181. В настоящее время крайне редко встречаются дела, в которых Европейский Суд должен рассматривать жалобы на нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте, в которых смерть человека наступила под иной юрисдикцией, чем юрисдикция государства, у которого должно было бы возникнуть процессуальное обязательство.
182. В упомянутых выше Решениях Европейского Суда по делам "О'Лафлин и другие против Соединенного Королевства" и "Камминс и другие против Соединенного Королевства", касавшихся насильственных смертей (в результате взрывов бомб) в Ирландии, и в которых лица, предположительно совершившие соответствующие деяния, скрылись в Северной Ирландии (Соединенное Королевство), Европейский Суд прямо не рассматривал вопрос о совместимости с правилом ratione loci жалоб, поданных против Соединенного Королевства, но разработал общие принципы относительно обязательства провести расследование в случае противоправных убийств, произошедших за пределами действия юрисдикции государства-ответчика. В связи с этим Европейский Суд имел возможность отметить, что, когда противоправный акт насилия, повлекший смерть человека, содержит трансграничный аспект, статья 2 Конвенции может потребовать от властей государства, в котором скрываются лица, предположительно совершившие деяние, и в котором могут находиться доказательства, относящиеся к преступлению, принять в связи с этим эффективные меры при необходимости по собственной инициативе (см. упоминавшееся выше Решение Европейского Суда по делу "Камминс и другие против Соединенного Королевства"). Европейский Суд, тем не менее, объявил эти две жалобы неприемлемыми для рассмотрения по существу: в первом случае поскольку жалоба была подана по истечении шестимесячного срока, установленного для подачи жалобы в Европейский Суд, а во втором - поскольку жалобы были объявлены явно необоснованными.
183. В упоминавшемся выше Постановлении Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации" (§§ 205 - 208) он рассмотрел возражение о несовместимости жалобы с правилом ratione loci, выдвинутое властями Российской Федерации, которые утверждали, что события, лежавшие в основе жалобы (в частности, смерть потерпевшей), произошли за пределами их территории. Европейский Суд ограничился замечанием о том, что жалоба заявителя по поводу предполагаемого нарушения статьи 2 Конвенции, поданная против властей Российской Федерации, касалась того, что они не приняли мер по расследованию произошедшего, в том числе не допросили проживающих в Российской Федерации свидетелей. Даже если Европейский Суд предпочел оценить объем возможного процессуального обязательства, возлагаемого на власти Российской Федерации в соответствии со статьей 2 Конвенции, в рамках рассмотрения жалобы по существу он признал совместимость жалобы с правилом ratione loci (см. ibid., §§ 208 и 212). При рассмотрении обоснованности жалобы с точки зрения статьи 2 Конвенции Европейский Суд отметил, что смерть потерпевшей произошла на Кипре и в принципе обязательство обеспечить в связи с этим проведение эффективного расследования относилось только к властям Кипра (см. ibid., § 243, со ссылкой, mutatis mutandis, на Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Аль-Адсани против Соединенного Королевства" (Al-Adsani v. United Kingdom), жалоба N 35763/97, § 38, ECHR 2001-XI, что касается статьи 3 Конвенции). Вместе с тем Европейский Суд признал, что "особенности" этого дела оправдывали отступление от общего подхода. Европейский Суд счел, что наличие у погибшей гражданства Российской Федерации не могло рассматриваться в качестве одной из этих "особенностей", и соответственно статья 2 Конвенции не возлагала на власти Российской Федерации "автономного" обязательства провести расследование по факту смерти, о которой шла речь (см. ibid., § 244).
184. В упоминавшемся выше Решении Европейского Суда по делу "Эмин и другие против Кипра, Греции и Соединенного Королевства" заявители утверждали, что было допущено нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте, критикуя власти Соединенного Королевства за непроведение расследования по факту исчезновения их родственников на Кипре несмотря на то, что потерпевшие имели британские паспорта и работали на британских суверенных базах на Кипре. Европейский Суд напомнил, что, как правило, процессуальное обязательство, вытекающее из статьи 2 Конвенции, возлагается на власти государства-ответчика, под юрисдикцией которого находилось лицо на момент своей смерти. В указанном деле Европейский Суд не установил особых обстоятельств, которые оправдывали бы возложение на власти Соединенного Королевства обязательства провести свое собственное расследование по факту исчезновений, имевших место на территории и под юрисдикцией властей Республики Кипр. В связи с этим Европейский Суд объявил жалобу в данной части несовместимой с правилами ratione personae и ratione materiae Конвенции.
185. В деле "Грей против Германии" (Gray v. Germany) (см. Постановление Европейского Суда от 22 мая 2014 г., жалоба N 49278/09) суды Германии осуществили свою уголовную юрисдикцию в отношении гражданина Германии, допустившего врачебную халатность, являвшуюся преступлением в Соединенном Королевстве, что в результате помешало передаче этого лица Соединенному Королевству в связи с совершением названного преступления через систему европейского ордера на арест. При разбирательстве данного дела Европейским Судом заявители утверждали, что, рассматривая дело в рамках процедуры вынесения уголовного постановления без проведения слушания по делу, власти Германии не выполнили своего процессуального обязательства, и упрекали власти Соединенного Королевства в том, что они не приняли всех необходимых мер, чтобы судопроизводство могло состояться на его территории, где врач мог бы быть приговорен к более суровому наказанию. Европейский Суд не стал выносить решение о своей компетенции ratione loci, что касается властей Германии, а рассмотрел вопрос о том, выполнили ли власти Германии свое процессуальное обязательство, возлагаемое на них статьей 2 Конвенции, косвенно признав, таким образом, что возбуждения уголовного дела по инициативе властей Германии в соответствии с законодательством Германии было достаточно для установления юрисдикционной связи для целей статьи 1 Конвенции.
186. В упоминавшемся выше Постановлении по делу "Алиева и Алиев против Азербайджана" (§§ 56 - 57) Европейский Суд рассматривал жалобу родителей гражданина Азербайджана, убитого на Украине при обстоятельствах, касавшихся двух других граждан Азербайджана. В соответствии с соглашением о взаимной правовой помощи между Украиной и Азербайджаном дело было передано в Азербайджан, но из-за отсутствия доказательств власти Азербайджана прекратили производство по делу против подозреваемых. Европейский Суд по собственной инициативе поднял вопрос о своей компетенции ratione loci, сочтя, что, "поскольку власти Азербайджана в соответствии с Минской конвенцией 1993 года < 1 > приняли на себя обязательство по проведению расследования и должны были продолжить уголовное расследование, начатое властями Украины, они обязаны были провести соответствующее расследование на основании процессуального обязательства, следующего из статьи 2 Конвенции, независимо от места смерти" (см. ibid., § 57). Это подразумевало, что юрисдикция властей Азербайджана по смыслу статьи 1 Конвенции была затронута только постольку, поскольку власти Азербайджана решили продолжить ранее начатое властями Украины судебное преследование в соответствии с применимым международным договором и законодательством Азербайджана.
< 1 > Имеется в виду Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в г. Минске 22 января 1993 г. (примеч. переводчика).
187. Европейский Суд отмечает, что в представленных Большой Палате письменных замечаниях власти обоих государств-ответчиков также сослались на упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Марковиц и другие против Италии", касавшееся жалобы на нарушение статьи 6 Конвенции. В Постановлении по этому делу Большая Палата Европейского Суда рассмотрела возражение о несовместимости жалобы с правилом ratione loci, выдвинутое властями государства-ответчика, которые утверждали, что гражданский иск, предъявленный заявителями в суды Италии, относился к событиям экстерриториального характера (авиаудар, нанесенный силами НАТО по Федеративной Союзной Республике Югославия). Европейский Суд отклонил это возражение и счел, что с момента предъявления лицом гражданского иска в суды государства-ответчика бесспорно существовала "юрисдикционная связь" для целей статьи 1 Конвенции (см. ibid., §§ 54 - 56). Европейский Суд также указал в контексте статьи 6 Конвенции, что экстерриториальный характер событий, предположительно лежавших в основе иска, ни при каких обстоятельствах не мог повлиять на компетенцию ratione loci и ratione personae соответствующего государства (см. ibid., § 54).
(b) Мнение Большой Палаты Европейского Суда
188. Из упомянутой выше прецедентной практики следует, что, если следственные или судебные органы Договаривающегося Государства начинают по факту смерти, наступившей за пределами юрисдикции этого государства, свои собственные уголовное расследование или судебное преследование в соответствии с законодательством этого государства (например, на основании положений, касающихся универсальной юрисдикции или принципа активной или пассивной правосубъектности), то возбуждения такого расследования или разбирательства достаточно для установления наличия юрисдикционной связи для целей статьи 1 Конвенции между соответствующим государством и родственниками потерпевшего, которые впоследствии обращаются с жалобой в Европейский Суд (см., mutatis mutandis, упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Марковиц и другие против Италии", §§ 54 - 55).
189. Европейский Суд хотел бы подчеркнуть, что данный подход также соответствует характеру содержащегося в статье 2 Конвенции процессуального обязательства по проведению эффективного расследования, превратившегося в обособленное и независимое обязательство, хотя и возникшее в связи с действиями, затрагивающими материально-правовой аспект статьи 2 Конвенции (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Шилих против Словении" ( v. Slovenia) от 9 апреля 2009 г., жалоба N 71463/01, § 159, и Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Яновец и другие против Российской Федерации" (Janowiec and Others v. Russia), жалобы N 55508/07 и 29520/09 < 1 > , § 132, ECHR 2013). С этой точки зрения оно может рассматриваться в качестве отдельного обязательства, следующего из статьи 2 Конвенции и имеющего обязательную силу для государства, даже если смерть произошла за пределами его юрисдикции (см., mutatis mutandis, упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Шилих против Словении", § 159, что касается совместимости с правилом ratione temporis).
< 1 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2014. N 7 (примеч. редактора).
190. Если Договаривающееся Государство не начало расследования или разбирательства в том виде, как это предусмотрено его внутренним законодательством, по факту смерти, имевшей место за пределами его юрисдикции, Европейский Суд должен выяснить, можно ли так или иначе установить наличие юрисдикционной связи, чтобы на это государство было возложено процессуальное обязательство, следующее из статьи 2 Конвенции. Хотя указанное обязательство возникает, как правило, только в отношении Договаривающегося Государства, под юрисдикцией которого на момент своей смерти находился потерпевший, "особенности" дела могут оправдать отступление от этого подхода в соответствии с принципами, разработанными в упоминавшемся выше Постановлении Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации" (§§ 243 - 244). Европейский Суд, однако, полагает, что ему не следует определять in abstracto, какие "особенности" дела приводят к наличию юрисдикционной связи применительно к содержащемуся в статье 2 Конвенции процессуальному обязательству по проведению расследования, поскольку эти особенности будут неизбежно зависеть от специфики каждого дела и могут существенно различаться в каждом новом деле.
(c) Применение вышеизложенных принципов в настоящем деле
191. В настоящем деле Европейский Суд прежде всего отмечает, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра" начали свое собственное уголовное расследование по факту убийства родственников заявителей в соответствии с положениями своего законодательства, которые наделяли суды "Турецкой Республики Северного Кипра" юрисдикцией по уголовным делам в отношении лиц, совершивших преступление в любом месте острова Кипр (см. выше § 143). В ходе этого расследования несколько подозреваемых были задержаны и заключены под стражу, так как они подозревались в совершении умышленного убийства, кроме того, были получены показания заявителей (по крайней мере, первого заявителя). При данных обстоятельствах Европейский Суд полагает, что существовала "юрисдикционная связь" между, с одной стороны, заявителями, которые подали жалобу на нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте в связи со смертью их родственников, и, с другой стороны, властями Турции, которые несли ответственность согласно Конвенции в связи с действиями или бездействием властей "Турецкой Республики Северного Кипра" (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", § 77, и, например, упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Адалы против Турции", §§ 221 - 233).
192. Более того, с учетом замечаний сторон Европейский Суд считает, что в настоящем деле имели место связанные с ситуацией на Кипре "особенности", которые оправдывали отступление от общего подхода, установленного в упоминавшемся выше Постановлении Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации", и возлагали на власти Турции процессуальное обязательство, вытекающее из статьи 2 Конвенции.
193. Во-первых, Европейский Суд отмечает, что международное сообщество считает Турцию оккупантом северной части Кипра (см. Решение Большой Палаты Европейского Суда по делу "Демопулос и другие против Турции" (Demopoulos and Others v. Turkey), жалоба N 46113/99 и семь других жалоб, § 114, ECHR 2010) и что международное сообщество не признает "Турецкую Республику Северного Кипра" как государство с точки зрения международного права (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", § 61, а также выше §§ 159 - 161). Европейский Суд уже приходил к выводу о том, что северная часть Кипра находится под эффективным контролем властей Турции для целей Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", § 77). В этом конкретном контексте Европейский Суд также обращал внимание на сохраняющуюся неспособность властей Республики Кипр выполнить свои обязательства согласно Конвенции в северной части острова и на возлагаемое на власти Турции общее обязательство обеспечить на данной территории всю совокупность материальных прав, закрепленных в Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", §§ 77 - 78). В контексте своего общего подхода, что касается экстерриториального осуществления юрисдикции в непризнанных образованиях, Европейский Суд принял во внимание особый характер Конвенции как инструмента европейского общественного порядка для защиты людей и таким образом стремился обеспечить защиту гарантированных Конвенцией прав на территории всех Договаривающихся Государств (см. упоминавшиеся выше Постановления Большой Палаты Европейского Суда по делам "Кипр против Турции", § 78, и "Мозер против Республики Молдова и Российской Федерации", § 136).
194. Во-вторых, Европейский Суд отмечает, что в настоящем деле лица, предположительно совершившие убийства, скрылись в "Турецкой Республике Северного Кипра", и поэтому власти Республики Кипр были лишены возможности добиться прогресса в своем собственном уголовном расследовании в отношении этих лиц (за исключением восьмого подозреваемого, который содержался под стражей в зоне, находящейся под контролем властей Республики Кипр в 2006 году) и, таким образом, выполнить обязательства, возлагаемые на них Конвенцией. Власти Турции и "Турецкой Республики Северного Кипра" были проинформированы об убийствах, а Интерполом в отношении подозреваемых были изданы "уведомления с красным углом". Этим властям было известно о пребывании подозреваемых на территории, находящейся под контролем властей Турции, поскольку, подозреваясь в совершении умышленного убийства, эти лица содержались под стражей в "Турецкой Республике Северного Кипра" на протяжении различных периодов в течение нескольких недель, последовавших за убийствами.
195. Принимая во внимание эти две особенности настоящего дела, Европейский Суд считает установленной юрисдикцию властей Турции по смыслу статьи 1 Конвенции, что касается поданной заявителями жалобы на нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте. Любой иной вывод привел бы к пробелу в системе защиты прав человека на территории Кипра, которая относится к "правовому пространству Конвенции" (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", § 78), что могло бы превратить "Турецкую Республику Северного Кипра" в убежище для убийц, стремящихся покинуть территорию, контролируемую властями Республики Кипр, и воспрепятствовать, таким образом, применению уголовного законодательства, принятого властями Республики Кипр с целью охраны права на жизнь своих граждан, а также всех лиц, находящихся под их юрисдикцией.
196. Европейский Суд хотел бы подчеркнуть, что каждый из двух проанализированных выше пунктов (с одной стороны, возбуждение властями "Турецкой Республики Северного Кипра" уголовного расследования, а с другой - побег подозреваемых на ту часть территории Кипра, которая находилась под эффективным контролем властей Турции) представляется сам по себе достаточным для установления наличия юрисдикционной связи с властями Турции.
197. Таким образом, Европейский Суд приходит к выводу, что следует отклонить предварительное возражение властей Турции о несовместимости жалобы с правилом ratione loci. Европейский Суд при рассмотрении этой жалобы по существу должен будет определить объем и сферу действия процессуального обязательства, возлагаемого на власти Турции в обстоятельствах настоящего дела, и установить, в частности, подразумевало ли оно обязанность сотрудничать с властями Республики Кипр.
B. СУЩЕСТВО ЖАЛОБЫ
1. Постановление Палаты Европейского Суда
198. Палата Европейского Суда прежде всего изучила обвинения заявителей по поводу двух расследований, проводившихся одновременно властями государств-ответчиков (см. §§ 264 - 281 Постановления Палаты Европейского Суда). По ее мнению, из обстоятельств дела явно следовало, что власти государств-ответчиков незамедлительно выполнили значительное количество следственных действий. Был собран большой объем доказательств и были оперативно установлены, обнаружены и задержаны восемь подозреваемых (см. §§ 266, 269, 276, 277 Постановления Палаты Европейского Суда). Что касается жалоб, поданных заявителями против властей Республики Кипр по поводу запросов об экстрадиции, Палата Европейского Суда отметила, что отсутствовали какие-либо свидетельства того, что запросы об экстрадиции были поданы ненадлежащим образом или переданы по ненадлежащим каналам, и добавила следующее: факт того, что эти запросы были поданы более через чем три с половиной года после издания "уведомлений с красным углом", не являлся существенным препятствием (см. § 272 Постановления Палаты Европейского Суда). Палата Европейского Суда также отметила, что она не убеждена в том, что заявители не участвовали в расследовании, проводившемся властями Республики Кипр (см. § 274 Постановления Палаты Европейского Суда). Палата Европейского Суда указала, что расследование, проводившееся властями "Турецкой Республики Северного Кипра", не привело к привлечению подозреваемых к ответственности из-за отсутствия доказательств (см. § 280 Постановления Палаты Европейского Суда). Таким образом, Палата Европейского Суда не выявила каких-либо недостатков, которые могли бы поставить под сомнение надлежащий в целом характер самих по себе расследований, проведенных соответственно властями государств-ответчиков. Палата Европейского Суда, тем не менее, сочла нецелесообразным принимать решение с точки зрения статьи 2 Конвенции по этому вопросу с учетом своего вывода об отсутствии сотрудничества между властями государств-ответчиков (см. § 281 Постановления Палаты Европейского Суда).
199. Затем Палата Европейского Суда рассмотрела вопрос о том, сделали ли власти обоих государств-ответчиков все, что можно было разумно ожидать от них исходя из обстоятельств дела. Палата Европейского Суда решила, что, когда, как в настоящем деле, расследование по факту противоправного убийства неизбежно предполагает участие более чем одного государства, соответствующие государства-ответчики обязаны сотрудничать и принимать все разумные меры, необходимые для оказания содействия в проведении эффективного расследования по делу в целом (см. § 285 Постановления Палаты Европейского Суда). По мнению Палаты Европейского Суда, хотя власти государств-ответчиков имели возможность найти решение и прийти к соглашению при посредничестве Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре, они не воспользовались такой возможностью в полной мере. Власти этих государств-ответчиков решительно отвергли все предложения, которые были призваны способствовать принятию компромиссного решения или побудить обе стороны пойти навстречу друг другу (организация на нейтральной территории совещаний между обеими сторонами, допрос подозреваемых в буферной зоне под управлением ООН, проведение судебного разбирательства ad hoc в нейтральном месте и так далее). Палата Европейского Суда объяснила такое отношение политическими соображениями, обусловленными давним и напряженным политическим конфликтом между Республикой Кипр и Турцией. Что касается властей Республики Кипр, было очевидно, что их нежелание сотрудничать объяснялось стремлением избежать придания малейшей легитимности "Турецкой Республике Северного Кипра", довод, который был отклонен Палатой Европейского Суда. Палата Европейского Суда в связи с этим заявила, что она не признает, что меры, принятые в духе сотрудничества для содействия расследованию в этом деле, могут означать косвенное или иное признание "Турецкой Республики Северного Кипра" (см. § 291 Постановления Палаты Европейского Суда). С другой стороны, Палату Европейского Суда поразил тот факт, что запросы об экстрадиции, поступившие от властей Республики Кипр, являющихся единственными законными властями на Кипре, были полностью проигнорированы властями Турции (см. § 292 Постановления Палаты Европейского Суда).
200. Палата Европейского Суда отметила, что отсутствие прямого сотрудничества или сотрудничества при помощи Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре привело к возникновению ситуации, при которой расследования в обоих государствах-ответчиках оставались незаконченными и в течение более восьми лет по ним не предпринималось каких-либо действий. Палата Европейского Суда добавила, что данная ситуация также привела к освобождению подозреваемых из-под стражи. Приняв во внимание отсутствие сотрудничества между властями двух государств-ответчиков, Палата Европейского Суда установила, что с их стороны имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте.
2. Доводы сторон в Большой Палате Европейского Суда
(a) Заявители
201. Заявители утверждали, что в деле об убийстве, содержащем трансюрисдикционный компонент, процессуальная составляющая статьи 2 Конвенции обязывает призванные охранять право на жизнь Договаривающиеся Государства сотрудничать для получения доказательств и соблюдать право прав человека во взаимоотношениях, установившихся между соответствующими правоохранительными органами этих государств. Заявители добавили, что такое обязательство сотрудничать является прямым следствием возлагаемого, по их мнению, на власти каждого государства-ответчика в соответствии со статьей 2 Конвенции во взаимосвязи со статьей 1 Конвенции обязательства гарантировать процессуальную составляющую права на жизнь в рамках "правового пространства Конвенции". Заявители полагали, что, поскольку пункт 2 статьи 15 Конвенции не допускает какого бы то ни было отступления от положений статьи 2 Конвенции, то обязательство сотрудничать не допускает отступлений. Заявители утверждали, что власти обоих государств-ответчиков должны были придерживаться прагматического подхода и не принимать во внимание политические причины. Заявители считали, что власти обоих государств-ответчиков не выполнили свое обязательство сотрудничать по причинам, изложенным в Постановлении Палаты Европейского Суда.
202. Относительно ответственности Республики Кипр заявители утверждали, что Европейский Суд неоднократно признавал, что отношения, осуществляемые в целях защиты прав человека с правовой системой, созданной фактической администрацией северной части Кипра, не означали прямого или косвенного признания "Турецкой Республики Северного Кипра" (заявители ссылались на упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", § 238). Заявители полагали, что участие в уголовном разбирательстве, возбужденном непризнанным образованием, также не предполагает какого-либо признания, о чем свидетельствует, по их мнению, сотрудничество Соединенного Королевства с органами уголовного правосудия "Турецкой Республики Северного Кипра". Заявители указали, что в любом случае право на жизнь в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Конвенции является абсолютным правом, от которого ни одно государство не может отступить даже для выполнения обязательства непризнания. По мнению заявителей, защита основных прав членов кипрско-турецкой общины, являющихся также гражданами Республики Кипр, не может представлять собой нарушение какого-либо обязательства непризнания, а является скорее возможностью для властей Республики Кипр утвердить свою юрисдикцию в целях обеспечения основных прав согласно статье 1 Конвенции на всей территории Кипра. По словам заявителей, власти Республики Кипр могли бы этого добиться, выполнив свои обязательства добросовестно сотрудничать и провести переговоры для достижения компромисса.
203. В ходе заседания по делу заявители добавили, что Европейский Суд в своей прецедентной практике признавал исключение из обязательства непризнания, когда речь идет о защите основных прав (они сослались, в том числе, на упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", §§ 90 - 101), в том смысле, что права человека обладают приоритетом над этим обязательством. Заявители считали, что подобное исключение должно применяться с еще большей силой, когда речь идет о праве на жизнь. По мнению заявителей, передача доказательств полицией Республики Кипр полиции de facto "Турецкой Республики Северного Кипра" в целях содержания подозреваемых под стражей не являлась актом, который мог бы повлечь за собой отказ от суверенитета или от юрисдикции. Заявители отметили, что они никогда не утверждали, что доказательства должны быть переданы, чтобы судебное разбирательство могло состояться в "Турецкой Республике Северного Кипра".
204. Относительно ответственности властей Турции заявители утверждали, что власти Турции осуществляли свою юрисдикцию по смыслу статьи 1 Конвенции, поскольку они имели эффективный контроль над северной частью Кипра. По мнению заявителей, Турция как государство, осуществляющее военную оккупацию, также была обязана принять "все зависящие [от нее] меры к тому, чтобы, насколько [это было] возможно, восстановить и обеспечить общественный порядок и общественную жизнь, уважая существующие в стране законы, если только не возникнут непреодолимые препятствия" (статья 43 Гаагского положения 1907 года, прилагающегося к Конвенции IV о законах и обычаях сухопутной войны < 1 > ). В связи с этим заявители полагали, что власти Турции были обязаны сотрудничать с законным Правительством Республики Кипр для обеспечения соблюдения прав человека в трансграничных делах и для предотвращения безнаказанности лиц, предположительно совершивших убийства и покинувших территорию, находящуюся под эффективным контролем властей Республики Кипр. Отказавшись рассмотреть каким-либо образом запросы властей Республики Кипр об экстрадиции, власти Турции, по мнению заявителей, нарушили свое обязательство по обеспечению минимального сотрудничества. Кроме того, заявители считали, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра" отказались от любого компромисса, учитывая их настойчивое требование провести судебное разбирательство в "Турецкой Республике Северного Кипра". Заявители утверждали, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра" должны были бы, по крайней мере, быть готовы добросовестно договориться о передаче подозреваемых для проведения судебного разбирательства за пределами "Турецкой Республики Северного Кипра", возможно под председательством вышедших в отставку кипрско-турецких судей и при необходимости в буферной зоне под управлением ООН. По мнению заявителей, если бы власти "Турецкой Республики Северного Кипра" придерживались такого гибкого и прагматичного подхода, это смягчило бы проблему признания и способствовало бы достижению компромисса с целью передачи доказательств властям Республики Кипр.
< 1 > Так в тексте. Речь идет о IV Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, принятой в г. Гааге 18 октября 1907 г., к которой прилагается Положение о законах и обычаях сухопутной войны (примеч. переводчика).
(b) Власти Республики Кипр
205. Власти Республики Кипр утверждали, что они приняли все меры, которые от них можно было разумно ожидать, для обеспечения соблюдения прав заявителей, гарантированных статьей 2 Конвенции, с учетом исключительных обстоятельств, которые, по мнению властей Республики Кипр, являются результатом незаконной оккупации. Власти Республики Кипр уточнили, что они выполнили обязательство, возлагаемое на них в соответствии со статьей 2 Конвенции, проведя эффективное расследование, позволившее, по их мнению, установить лиц, предположительно совершивших убийства (см. §§ 265 - 266 и 281 Постановления Палаты Европейского Суда), и что заявители были привлечены к участию в этом расследовании. Власти Республики Кипр утверждали, что отсутствие какого-либо обвинительного приговора не сказалось на надлежащем характере расследования, поскольку процессуальное обязательство в соответствии со статьей 2 Конвенции было связано не с достижением определенного результата, а с принятием соответствующих мер. Власти Республики Кипр добавили, что это процессуальное обязательство лишь требует от государств принятия всех разумных мер с учетом конкретных обстоятельств. Власти Республики Кипр указали, что они приняли все разумно возможные меры, чтобы иметь доступ к подозреваемым, но были бессильны перед отказом от сотрудничества со стороны властей Турции и "Турецкой Республики Северного Кипра" по поводу ее запросов.
206. Относительно обязательства сотрудничать власти Республики Кипр утверждали, что упомянутое выше Решение Европейского Суда по делу "О'Лафлин и другие против Соединенного Королевства" не является основанием для общего обязательства сотрудничать. Власти Республики Кипр полагали, что статья 2 Конвенции в толковании, данном ей в этом Решении, не возлагает какого-либо обязательства на власти Республики Кипр, в рамках юрисдикции которых произошли убийства, а возлагает обязательство сотрудничать на государства, в которых скрылись лица, предположительно совершившие убийство, то есть в настоящем деле на власти Турции, поскольку они контролируют территорию "Турецкой Республики Северного Кипра". Власти Республики Кипр указали, что, даже если Европейский Суд счел, что статья 2 Конвенции требует от государства, в котором было совершено нападение, повлекшее за собой смерть человека, сотрудничать с другим государством, Республика Кипр сделала все, что от нее разумно ожидалось, направив властям Турции запросы об экстрадиции. Власти Республики Кипр добавили, что для подтверждения того, что запросы о передаче или об экстрадиции подозреваемых были подтверждены доказательствами, они даже вышли за рамки того, что они были обязаны сделать, предложив передать доказательства для проведения независимой оценки Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре.
207. Кроме того, объем любого обязательства сотрудничать, возлагаемого на власти Республики Кипр в соответствии со статьей 2 Конвенции, по их мнению, должен соответствовать тому, что являлось разумным в обстоятельствах этого дела, а также согласовываться с соответствующими применимыми нормами международного права. Во-первых, власти Республики Кипр полагали, что требование в соответствии со статьей 2 Конвенции к Республике Кипр о передаче всех имевшихся в ее распоряжении доказательств "Турецкой Республике Северного Кипра" противоречило бы обязательству непризнания по смыслу международного обычного права, кодифицированному в статьях об ответственности государств за международно-противоправные деяния (пункт 2 статьи 41), утвержденных в 2001 году Комиссией международного права ООН, и подтвержденному Международным судом ООН (власти Республики Кипр сослались на упоминавшееся выше Консультативное заключение, касающееся Намибии). Власти Республики Кипр добавили, что, поскольку ситуацию в северной части Кипра можно рассматривать, по их мнению, как ситуацию незаконного территориального приобретения, то отказ от юрисдикции по уголовным делам в пользу "Турецкой Республики Северного Кипра" в отношении преступления, совершенного за пределами оккупированной территории, означал бы укрепление территориальных притязаний "Турецкой Республики Северного Кипра" и усиление осуществляемого ею над этой территорией контроля. Власти Республики Кипр уточнили, что ситуация в настоящем деле также отличалась от "признания" административных актов "Турецкой Республики Северного Кипра" в той мере, в какой это было необходимо для того, чтобы власти Турции могли нести ответственность за нарушения Конвенции, совершенные на оккупированной территории, или получили разрешение на исправление вменяемых им в вину ошибок (см. Постановление Европейского Суда по делу "Фока против Турции" (Foka v. Turkey) от 24 июня 2008 г., жалоба N 28940/95, §§ 83 - 84, и упоминавшееся выше Решение Большой Палаты Европейского Суда по делу "Демопулос и другие против Турции"). По мнению властей Республики Кипр, тот факт, что власти Соединенного Королевства сотрудничали с властями "Турецкой Республикой Северного Кипра", не достаточен сам по себе, чтобы сделать подобное сотрудничество законным. Власти Республики Кипр добавили, что то, чего можно было разумно ожидать от оккупированного государства, неизбежно отличалось от того, что можно было разумно ожидать от третьего государства. Во-вторых, власти Республики Кипр полагали, что статья 2 Конвенции не могла требовать от Республики Кипр, которая, по их мнению, являлась стороной, имеющей больше оснований претендовать на юрисдикцию (поскольку убийства были совершены на территории, находящейся под ее контролем, и затронули граждан Республики Кипр), передачи доказательств властям "Турецкой Республики Северного Кипра", которая, не являясь государством - участником Конвенции, не смогла бы выполнить обязательства в соответствии со статьей 2 Конвенции. Более того, передача этих доказательств властям "Турецкой Республики Северного Кипра" привела бы к тому, что подозреваемые предстали бы перед незаконными "судами" и подверглись бы неправомерному заключению под стражу (власти Республики Кипр сослались на Постановление Европейского Суда по делу "Митрович против Сербии" ( v. Serbia) от 21 марта 2017 г., жалоба N 52142/12). По мнению властей Республики Кипр, статья 2 Конвенции не может создать обязательство предоставить доказательства, когда с разумной степенью уверенности можно предположить, что передача указанных доказательств приведет к нарушениям положений Конвенции.
208. В ходе заседания Европейского Суда по делу власти Республики Кипр утверждали, что цель норм, касающихся непризнания, является не менее важной, чем иные цели Конвенции. Власти Республики Кипр заявили, что как в обычном праве, так и в нормах Комиссии международного права ООН задача принципа непризнания заключается в установлении ответственности за нарушение императивных норм, запрещающих государствам прибегать к любой агрессии, оккупации и приобретению территории с применением силы, и, таким образом, в предотвращении смертей и разрушений, которыми эти ситуации сопровождаются. Власти Республики Кипр добавили, что было бы ошибочным полагать, исходя из налагаемого Конвенцией на индивидуальных заявителей обязательства, использовать доступные на территории "Турецкой Республики Северного Кипра" внутренние средства правовой защиты (со ссылкой на упоминавшееся выше Решение Большой Палаты Европейского Суда по делу "Демопулос и другие против Турции"), что на Республику Кипр распространялось обязательство сделать то же самое. Власти Республики Кипр считали, что именно власти государства, а не отдельные лица, обязаны соблюдать норму о непризнании.
209. Власти Республики Кипр, помимо этого, утверждали, что, не экстрадировав подозреваемых и не передав их Республике Кипр, власти Турции нарушили положения статьи 2 Конвенции. В ходе заседания по делу власти Республики Кипр настаивали на том, что вытекающее из статьи 2 Конвенции процессуальное обязательство может пониматься как требующее сотрудничества ad hoc, выходящего за рамки существующих договорных обязательств, вопреки тому, что утверждали, по их мнению, власти Турции (см. ниже § 211).
(c) Власти Турции
210. Власти Турции утверждали, что они и "Турецкая Республика Северного Кипра" с самого начала были намерены привлечь подозреваемых к ответственности. Власти Турции указали, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра" провели тщательное расследование по факту убийств, задержали всех подозреваемых и содержали их под стражей, прежде чем их пришлось освободить из-под стражи в соответствии с внутригосударственным законодательством, поскольку власти Республики Кипр не передали доказательства причастности подозреваемых к преступлению. Власти Турции добавили, что эти меры позволили Палате Европейского Суда сделать вывод о том, что само по себе расследование не вызывало каких-либо вопросов. Власти Турции заявили, что они удовлетворили запрос властей Республики Кипр о задержании и допросе пятого подозреваемого по его возвращении в Турцию. Власти Турции утверждали, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра", стремясь содействовать обмену информацией об убийствах, приняли участие в ряде совещаний с Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре. По заявлению властей Турции, как Турция, так и власти "Турецкой Республики Северного Кипра" сообщили, что их законодательство не позволяет им выдавать своих собственных граждан.
211. Что касается объема процессуального обязательства, требующего от властей государства-государства сотрудничать при проведении уголовных расследований за пределами его юрисдикции, власти Турции утверждали, что он должен быть определен с учетом международных прав и обязательств соответствующего государства в сфере правовой помощи по уголовным делам. Власти Турции добавили, что государство должно принимать возможные или доступные с юридической точки зрения меры. Власти Турции уточнили, что во всех делах, имеющих экстерриториальный аспект, Европейский Суд прямо сослался на существующие документы, обязательные для соответствующих государств и предусматривающие оказание взаимной помощи по уголовным делам (власти Турции отметили упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации", § 241, и Постановление Европейского Суда по делу "Хусейнова против Азербайджана" (Huseynova v. Azerbaijan) от 13 апреля 2017 г., жалоба N 10653/10, § 111). Власти Турции утверждали, что обязательство сотрудничать, следующее из процессуально-правового аспекта статьи 2 Конвенции, требует, таким образом, от властей государства-ответчика добросовестно исчерпать все возможности, предоставленные ему международными и наднациональными документами, применимыми в сфере взаимной правовой помощи по уголовным делам, или общим международным правом. По мнению властей Турции, хотя Европейский Суд не обладает компетенцией для оценки того, выполнили ли власти государства-ответчика обязательства, возлагаемые на них на основании подобных документов, ему следует проверить, что они действительно исчерпали предоставляемые ими возможности.
212. Власти Турции полагали, что, даже если жалобы заявителей являлись совместимыми в отношении Турции с правилом ratione loci Конвенции, взятые ими на себя международные обязательства не требовали от них экстрадиции или передачи подозреваемых. Действительно, власти Турции утверждали, что Конвенция о выдаче распространяется только на "территории метрополий" Турции, которые, по их мнению, не включают в себя "Турецкую Республику Северного Кипра". В связи с этим власти Турции считали, что данная конвенция могла применяться только в отношении пятого подозреваемого, который находился в Турции. Власти Турции добавили, что не было подано какого-либо запроса об экстрадиции, действительного с точки зрения Конвенции о выдаче, которая предусматривает, что запросы об экстрадиции должны быть переданы "по дипломатическим каналам" (статья 12 Конвенции о выдаче). Власти Турции утверждали, что единственный элемент, которым Европейский Суд располагает по этому вопросу, это заявление властей Республики Кипр, в котором говорится, что секретарь Посольства Республики Кипр в г. Афины передал конверт охраннику Посольства Турции в г. Афины. В ходе заседания по делу власти Турции, однако, признали, что власти Республики Кипр не могли использовать классические дипломатические каналы в связи с отсутствием между Турцией и Республикой Кипр дипломатических отношений. Власти Турции также упомянули, что власти Турции приложили к нескольким договорам, заключенным под эгидой Совета Европы, заявления, в которых указали, что присоединение к этим договорам не порождает каких-либо правовых обязательств для властей Турции и Республики Кипр.
213. Власти Турции уточнили, что в любом случае они могли на законных основаниях отказать в выдаче пятого подозреваемого в соответствии с подпунктом "a" пункта 1 статьи 6 Конвенции о выдаче, так как он являлся гражданином Турции. По мнению властей Турции, международное право также не требовало от них экстрадировать лиц, находящихся на территории Турции или в северной части Кипра. Законодательство Турции и применимое в "Турецкой Республике Северного Кипра" законодательство запрещали властям Турции и "Турецкой Республике Северного Кипра" выдавать своих собственных граждан. Кроме того, предложение Палаты Европейского Суда относительно "урегулирования ad hoc или проведения судебного разбирательства в нейтральном месте" противоречило бы не только Конституциям Турции и "Турецкой Республики Северного Кипра", но и статье 6 Конвенции, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство дела судом, "созданным на основании закона". Ни законодательство Турции, ни законодательство "Турецкой Республики Северного Кипра" не предусматривали правовых оснований, которые позволили бы содержать под стражей и отправить лиц в буферную зону под управлением ООН или заставить их подвергнуться допросу, проводимому властями иностранного государства.
214. Наконец, власти Турции утверждали, что власти Республики Кипр имели возможность передать Турции собранные ими в ходе собственного расследования доказательства в рамках прав и обязанностей, возлагаемых на них в соответствии с Конвенцией о взаимной помощи. Помимо этого, власти Турции считали, что полиция Республики Кипр могла бы передать доказательства правоохранительным органам "Турецкой Республики Северного Кипра", не нарушив при этом какое-либо из обязательств, вытекающих из международного обычного права. По утверждению властей Турции, практика показала, что другие государства сотрудничают с властями "Турецкой Республики Северного Кипра" по уголовным делам, и такое сотрудничество не рассматривается как косвенное признание статуса государства у этого образования. Власти Турции сослались на недавнее дело, в котором Высокий суд правосудия Англии и Уэльса < 1 > отклонил довод, согласно которому сотрудничество органов полиции с властями северной части Кипра равносильно их косвенному признанию (см. Постановление Высокого суда правосудия Англии и Уэльса по делу "R. (по заявлению Акарджай) против начальника полиции Уэст-Йоркшира" 2017 года (R. (in the application of Akarcay) v. Chief Constable of West Yorkshire, [2017] EWHC159)). Власти Турции также сослались на упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Илашку и другие против Республики Молдова и Российской Федерации" (§§ 177, 225 и 345), в котором Европейский Суд отметил, что неофициальные отношения по вопросам правосудия и безопасности между Республикой Молдова и приднестровским режимом de facto не могут рассматриваться как поддержка указанного режима.
< 1 > Высокий суд правосудия Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales (англ.)) - один из трех высших судов Англии и Уэльса (примеч. переводчика).
(d) Доводы, содержащиеся в письменных замечаниях Консультативного центра по правам личности в Европе (далее - Центр AIRE), который вступил в производство по делу в качестве третьей стороны
215. Центр AIRE сослался на свое выступление при рассмотрении дела Палатой Европейского Суда, изложенное в Постановлении Палаты Европейского Суда (см. §§ 252 - 256 Постановления Палаты Европейского Суда). Центр AIRE представил дополнительные письменные замечания по поводу права Европейской конвенции по правам человека/Совета Европы, международного права и права Европейского союза.
216. Во-первых, Центр AIRE указал, что особый характер Конвенции как договора коллективного осуществления прав человека в соответствующих случаях требует признания обязательства Договаривающихся Государств действовать коллективно в целях защиты прав, которые они обязались соблюдать. По мнению Центра AIRE, это означает, что Договаривающиеся Государства должны сотрудничать, когда это необходимо, для защиты этих прав. Хотя было бы правильно утверждать, что Европейский Суд не имеет компетенции для принятия решения о соблюдении государством других международных документов (см. § 288 Постановления Палаты Европейского Суда), Центр AIRE призвал Большую Палату Европейского Суда вспомнить статью 53 Конвенции, которая предусматривает, что "[н]ичто в... Конвенции не может быть истолковано как ограничение или умаление любого из прав... которые могут обеспечиваться... любым иным соглашением, в котором [Высокая Договаривающаяся Сторона] участвует". Таким образом, когда другие международные документы возлагают коллективные/совместные обязательства сотрудничества, призванные способствовать надлежащему осуществлению закрепленных в Конвенции прав, статья 53 Конвенции может указывать, что способ выполнения этих обязательств имеет значение для оценки соответствия положениям самой Конвенции (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "M.S.S. против Бельгии и Греции" (M.S.S. v. Belgium and Greece), жалоба N 30696/09, §§ 249 - 250, ECHR 2011). Что касается процессуальных обязательств в соответствии со статьей 2 Конвенции в трансграничном или трансюрисдикционном контексте, третья сторона предложила Большой Палате Европейского Суда применить подход, который был использован в упоминавшемся выше Постановлении Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации" (§§ 241 - 242, 245 - 247) и привел Европейский Суд к оценке адекватности выполнения обязательств, требующих от Договаривающихся Государств сотрудничать друг с другом для того, чтобы расследование было в полной мере эффективным и соответствовало статье 2 Конвенции.
217. Во-вторых, Центр AIRE указал на изменения, которые произошли в законодательстве Европейского союза (например, европейский ордер на арест) и направлены на укрепление сотрудничества между государствами-членами. Центр AIRE выявил в Европе, как в праве Совета Европы, так и в законодательстве Европейского союза, тенденцию призывать к трансграничному сотрудничеству, когда нарушения затрагивают вопросы с точки зрения статей 2, 3 и/или 4 Конвенции. Эта тенденция возлагает на государства обязательство всесторонне сотрудничать при проведении расследований по факту противоречащих этим статьям Конвенции деяний, совершенных за пределами их юрисдикции, если это сотрудничество окажется необходимым для проведения эффективного расследования по факту таких деяний (Центр AIRE сослался, mutatis mutandis, на упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Шилих против Словении", § 159, применительно к "отделяемому" характеру процессуального обязательства в соответствии со статьей 2 Конвенции).
3. Мнение Большой Палаты Европейского Суда
(a) Процессуальное обязательство в соответствии со статьей 2 Конвенции, и расследования, проведенные под юрисдикцией властей государств-ответчиков
(i) Общие принципы
218. Европейский Суд прежде всего повторяет, что право на жизнь, гарантированное статьей 2 Конвенции, является одним из наиболее фундаментальных положений Конвенции и закрепляет одну из основных ценностей демократических обществ, составляющих Совет Европы (см. среди многих прочих примеров Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Лопеш де Соуза Фернандеш против Португалии" (Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal) от 19 декабря 2017 г., жалоба N 56080/13 < 1 > , § 164). Кроме того, обязательство по защите права на жизнь в соответствии со статьей 2 Конвенции в совокупности с общей обязанностью государства согласно статье 1 Конвенции "обеспечи[ть] каждому, находящемуся под [его] юрисдикцией, права и свободы, определенные в... Конвенции" требует проведения некоторой формы эффективного официального расследования в случае, когда применение силы повлекло за собой смерть человека (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Мустафа Тунч и Фэджире Тунч против Турции" (Mustafa and Fecire v. Turkey) от 14 апреля 2015 г., жалоба N 24014/05 < 1 > , § 169).
< 1 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2018. N 6 (примеч. редактора).
< 1 > См.: там же. N 8 (примеч. редактора).
219. Общие принципы, касающиеся вытекающего из статьи 2 Конвенции процессуального обязательства провести расследование, были изложены в упоминавшемся выше Постановлении Большой Палаты Европейского Суда по делу "Мустафа Тунч и Фэджире Тунч против Турции" (§§ 169 - 181) следующим образом:
"169. ...Расследование должно быть, inter alia, основательным, беспристрастным и тщательным (см. Постановление Европейского Суда по делу "Макканн и другие против Соединенного Королевства" (McCann and Others v. United Kingdom) от 27 сентября 1995 г., Series A, N 324, §§ 161 - 163).
170. Форма расследования, которая необходима в связи с этим обязательством, варьируется в зависимости от способа лишения жизни: как правило, в случае преднамеренного лишения жизни необходимо возбуждение уголовного расследования, гражданское или даже дисциплинарное производство могут соответствовать этому требованию в случае причинения смерти в результате несчастного случая (см., inter alia, упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кальвелли и Чильо против Италии", § 51, Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Мастроматтео против Италии" (Mastromatteo v. Italy), жалоба N 37703/97, ECHR 2002-VIII, § 90, и упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Во против Франции", § 90).
171. Требуя, чтобы государство приняло соответствующие меры для защиты жизни тех, кто находится под его юрисдикцией, статья 2 Конвенции налагает на данное государство обязательство гарантировать право на жизнь путем принятия эффективных уголовно-правовых положений, чтобы воспрепятствовать совершению преступлений против личности, подкрепленных механизмом проведения этих положений в жизнь для предотвращения, пресечения и наказания за нарушение таких положений. Это обязательство подразумевает требование, что должны быть определенные формы эффективного официального расследования, если есть основания полагать, что лицо получило угрожающие жизни телесные повреждения при подозрительных обстоятельствах, даже если предполагаемый виновник нападения со смертельным исходом не является представителем государства (см. Решение Европейского Суда по делу "Менсон против Соединенного Королевства" (Menson v. United Kingdom), жалоба N 47916/99, ECHR 2003-V, Постановление Европейского Суда по делу "Перейра Энрикеш против Люксембурга" (Pereira Henriques v. Luxembourg) от 9 мая 2006 г., жалоба N 60255/00, § 56, и Постановление Европейского Суда по делу "Йотова против Болгарии" (Yotova v. Bulgaria) от 23 октября 2012 г., жалоба N 43606/04, § 68).
172. Для того, чтобы соответствовать требованию эффективности, как данный термин следует понимать в контексте статьи 2 Конвенции, расследование должно быть прежде всего надлежащим (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Рамсахаи и другие против Нидерландов" (Ramsahai and Others v. Netherlands), жалоба N 52391/99, ECHR 2007-II, § 324). Таким образом, оно должно привести к установлению фактов и в случае необходимости выявлению и наказанию виновных.
173. Обязательство провести эффективное расследование является обязательством не результата, а средств: власти должны предпринять доступные для них надлежащие меры, чтобы обеспечить получение доказательств, касающихся рассматриваемого инцидента (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Йалуд против Нидерландов" (Jaloud v. Netherlands), жалоба N 47708/08, ECHR 2014, § 186, и Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Начова и другие против Болгарии" (Nachova and Others v. Bulgaria), жалобы N 43577/98 и 43579/98, ECHR 2005-VII, § 160).
174. В любом случае власти обязаны принять все имеющиеся в их распоряжении надлежащие меры, которые могут обеспечить получение доказательств, касающихся инцидента, в том числе, inter alia, показаний свидетелей, заключений судебно-медицинской экспертизы и при необходимости заключения о вскрытии, предоставляющего полное и подробное описание телесных повреждений и объективный анализ клинической картины, включая причины смерти. Любое упущение в ходе расследования, которое препятствует установлению причины смерти или виновного, приведет к нарушению данного стандарта (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Джулиани и Гаджио против Италии" (Giuliani and Gaggio v. Italy), жалоба N 23458/02, ECHR 2011, § 301).
175. В частности, выводы расследования должны основываться на тщательном, объективном и беспристрастном анализе всех соответствующих элементов. Неспособность следовать очевидной линии дознания в значительной степени отрицательно сказывается на способности расследования установить обстоятельства дела и в соответствующих случаях личность виновных (см. Постановление Европейского Суда по делу "Колевы против Болгарии" (Kolevi v. Bulgaria) от 5 ноября 2009 г., жалоба N 1108/02, § 201).
176. Тем не менее характер и уровень изучения, которые удовлетворяют минимальному уровню эффективности расследования, зависят от обстоятельств конкретного дела. Невозможно свести многообразие ситуаций, которые могут возникнуть, к простому перечню следственных действий или другим упрощенным критериям (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Танрыкулу против Турции" ( v. Turkey), жалоба N 23763/94, ECHR 1999-IV, §§ 101 - 110, и Постановление Европейского Суда по делу "Великова против Болгарии" (Velikova v. Bulgaria), жалоба N 41488/98, ECHR 2000-VI, § 80).
177. Кроме того, лица, ответственные за проведение расследования, должны быть независимы от лиц, которые причастны или предположительно причастны к инциденту. Это означает не только отсутствие иерархической или институциональной связи, но и практическую независимость (см. Постановление Европейского Суда по делу "Ангелова против Болгарии" (Anguelova v. Bulgaria), жалоба N 38361/97, ECHR 2002-IV, § 138).
178. В данном контексте подразумевается требование незамедлительности и надлежащей оперативности (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Аль-Скейни и другие против Соединенного Королевства", § 167).
179. Помимо этого, расследование должно быть доступно для семьи потерпевшего в объеме, необходимом для защиты их законных интересов. Кроме того, должен существовать достаточный общественный контроль за ходом расследования, степень которого может изменяться от случая к случаю (см. Постановление Европейского Суда по делу "Хью Джордан против Соединенного Королевства" (Hugh Jordan v. United Kingdom), жалоба N 24746/94, ECHR 2001-III, § 109). Однако необходимый доступ общественности или семьи потерпевшего может быть предоставлен и на других стадиях процедуры (см. среди прочих упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Джулиани и Гаджио против Италии", § 304, и Постановление Европейского Суда по делу "Маккерр против Соединенного Королевства" (McKerr v. United Kingdom), жалоба N 28883/95, ECHR 2001-III, § 129).
180. Статья 2 Конвенции не налагает на следственные органы обязательства удовлетворять все ходатайства о конкретных следственных действиях, поданные родственниками в ходе расследования (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Рамсахаи и другие против Нидерландов", § 348, и Постановление Европейского Суда по делу "Велча и Мазэре против Румынии" (Velcea and v. Romania) от 1 декабря 2009 г., жалоба N 64301/01, § 113).
181. Вопрос о том, было ли расследование достаточно эффективным, должен рассматриваться на основании всех соответствующих фактов и принимая во внимание реалии сыскной деятельности (см. Постановление Европейского Суда по делу "Добриева и другие против Российской Федерации" (Dobriyeva and Others v. Russia) от 19 декабря 2013 г., жалоба N 18407/10 < 1 > , § 72, и Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Общественная организация Центр правовых ресурсов в интересах Валентина Кэмпеану против Румынии" (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin v. Romania) от 17 июля 2014 г., жалоба N 47848/08 < 2 > , § 147)".
< 1 > См.: Российская хроника Европейского Суда. 2010. N 1 (примеч. редактора).
< 2 > См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2017. N 12 (примеч. редактора).
(ii) Применение вышеизложенных принципов в настоящем деле
220. Палата Европейского Суда прежде всего отметила, что процессуальное обязательство провести расследование было возложено на власти обоих государств-ответчиков, поскольку гибель людей произошла на территории, контролируемой властями Республики Кипр, и так как ранее Палата Европейского Суда установила, что она обладает компетенцией ratione loci в отношении Турции (см. § 262 Постановления Палаты Европейского Суда). Далее Палата Европейского Суда изучила расследования, проведенные соответственно властями обоих государств-ответчиков, и отметила, что они оперативно выполнили значительное количество следственных действий. Палата Европейского Суда не выявила каких-либо других недостатков, которые могли бы поставить под сомнение в целом надлежащий характер самих по себе расследований, проведенных властями государств-ответчиков (см. § 281 Постановления Палаты Европейского Суда). При рассмотрении дела Большой Палатой Европейского Суда стороны не оспаривали эти выводы и сосредоточили свои замечания на предполагаемом отсутствии сотрудничества между властями государств-ответчиков.
221. Большая Палата Европейского Суда присоединяется к выводам Палаты Европейского Суда относительно надлежащего в целом характера расследований, проведенных одновременно властями каждого государства-ответчика. Следовательно, Большая Палата Европейского Суда полагает, что суть проблемы состоит в настоящем деле в том, чтобы узнать, влекло ли за собой вытекающее из статьи 2 Конвенции процессуальное обязательство обязанность сотрудничать, и в случае необходимости определить объем этого обязательства. Затем Большой Палате Европейского Суда следует установить, в каком объеме власти государств-ответчиков выполнили это возможное обязательство.
(b) Обязательство сотрудничать как неотъемлемый компонент процессуального обязательства в соответствии со статьей 2 Конвенции
(i) Краткое изложение соответствующей прецедентной практики
222. Количество дел, в которых Европейский Суд был призван рассмотреть вопрос об объеме процессуального обязательства в соответствии со статьей 2 Конвенции в трансграничном или транснациональном контексте и установить, включало ли это обязательство обязанность сотрудничать с другими государствами, весьма незначительно.
223. В упоминавшемся выше Решении Европейского Суда по делу "О'Лафлин и другие против Соединенного Королевства" заявители, ссылаясь на статью 2 Конвенции, критиковали власти Соединенного Королевства в неоказании содействия при проведении в Ирландии расследований и дознаний по факту гибели людей в результате взрывов бомб, совершенных 17 мая 1974 г. в городах Дублине и Монахане (Monaghan). Подозреваемые находились в Северной Ирландии. В этом деле Европейский Суд отметил, что он считает нецелесообразным решать, могла ли и в каком объеме статья 2 Конвенции возлагать на Договаривающееся Государство обязательство сотрудничать в рамках расследований или судебных заседаний, проводимых под юрисдикцией другого Договаривающегося Государства по поводу незаконного применения силы, повлекшего смерть человека, поскольку соответствующая жалоба была подана по истечении шестимесячного срока, установленного для подачи жалобы в Европейский Суд. В упоминавшемся выше Решении Европейского Суда по делу "Камминс и другие против Соединенного Королевства", касавшемся взрывов бомб, совершенных в г. Дублине в декабре 1972 года и в январе 1973 года, Европейский Суд, тем не менее, рассмотрел вопрос о том, оказали ли власти Соединенного Королевства эффективное содействие в расследовании, проводившемся в Ирландии, но объявил эту жалобу явно необоснованной, поскольку не было установлено отсутствие сотрудничества.
224. В деле "Агаке и другие против Румынии" (Agache and Others v. Romania) (см. Постановление Европейского Суда от 20 октября 2009 г., жалоба N 2712/02) Европейский Суд, постановив, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте, принял, в частности, во внимание тот факт, что власти Румынии не предприняли необходимых мер, чтобы добиться экстрадиции трех человек из числа осужденных за совершение насилия, повлекшего за собой смерть потерпевшего (см. ibid., § 83, а также, mutatis mutandis, Постановление Европейского Суда по делу "Наср и Гали против Италии" (Nasr and Ghali v. Italy) от 23 февраля 2016 г., жалоба N 44883/09, §§ 270 и 272, относительно статьи 3 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте и того, что экстрадиция соответствующих лиц не была запрошена у властей Соединенных Штатов Америки).
225. В упоминавшемся выше Постановлении Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации" Европейский Суд отметил, что процессуальное обязательство в соответствии со статьей 2 Конвенции требует от государств - членов Совета Европы принять необходимые меры, которые имеются в их распоряжении, чтобы собрать соответствующие доказательства, независимо от того, находятся ли они на территории государства, проводящего расследование. Европейский Суд счел, что власти Республики Кипр должны были обратиться к властям Российской Федерации за правовой помощью при расследовании обстоятельств смерти потерпевшей на Кипре, направив запрос для получения показаний двух свидетелей, находившихся в Российской Федерации. Европейский Суд учел, что Республика Кипр и Российская Федерация являются участниками Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, принятой в 1959 году, и, кроме того, заключили двусторонний Договор о правовой помощи. Приняв, в частности, во внимание, что власти Республики Кипр не обратились к властям Российской Федерации с просьбой о сотрудничестве, Европейский Суд пришел к выводу о том, что по делу властями Республики Кипр было допущено нарушение процессуальных требований статьи 2 Конвенции (см. ibid., §§ 241 - 242). Далее Европейский Суд указал, что из обязанности проводящего расследование государства осуществлять сбор доказательств, находящихся в других странах, следует обязанность властей государства, в котором находятся эти доказательства, оказать любую посильную помощь и содействие по запросу о правовой помощи. Европейский Суд, однако, решил, что в отсутствие какого-либо запроса со стороны властей Республики Кипр власти Российской Федерации никоим образом не были обязаны допросить двух свидетелей, находившихся на их территории, как о том просили заявители. Кроме того, Европейский Суд отметил, что власти Российской Федерации широко использовали возможности, предоставленные им соглашениями о взаимной правовой помощи, для того, чтобы побудить власти Республики Кипр к действию, в том числе, представив конкретную просьбу о возбуждении уголовного дела. Таким образом, Европейский Суд пришел к выводу, что со стороны Российской Федерации не было допущено нарушения процессуальных требований статьи 2 Конвенции (см. ibid., §§ 245 - 247).
226. В делах "Палич против Боснии и Герцеговины" ( v. Bosnia and Herzegovina) (см. Постановление Европейского Суда от 15 февраля 2011 г., жалоба N 4704/04) и "Ньежич и Штимац против Хорватии" ( and v. Croatia) (см. Постановление Европейского Суда от 9 апреля 2015 г., жалоба N 29823/13) Европейский Суд пришел к выводу, что власти обоих государств-ответчиков выполнили свои процессуальные обязательства в соответствии со статьей 2 Конвенции, что касается исчезновения и смерти родственников заявительниц. В деле "Палич против Боснии и Герцеговины" Европейский Суд отметил, что власти Боснии и Герцеговины выдали международные ордеры на арест, но расследование с тех пор остановилось, так как подозреваемые уехали в Сербию и, будучи гражданами Сербии, не могли быть экстрадированы. В деле "Ньежич и Штимац против Хорватии", в котором международные ордеры на арест не выдавались, экстрадиция большинства подозреваемых не представлялась возможной, поскольку те из них, кто получил гражданство Сербии, не могли быть экстрадированы властями этой страны. Европейский Суд отметил, что государства-ответчики (Босния и Герцеговина и Хорватия соответственно) не могли нести ответственность за эту ситуацию. Европейский Суд, кроме того, счел, что отсутствовала необходимость рассматривать вопрос о том, были ли обязаны власти данных государств обратиться к властям Сербии с запросом о возбуждении уголовного дела, так как заявительницы сами могли обратиться с ходатайством о рассмотрении их дел к властям Сербии, которые обладали юрисдикцией для принятия решений о серьезных нарушениях международного гуманитарного права, совершенных в любой части бывшей Югославии. Европейский Суд добавил, что заявительницы, если они считали себя жертвами нарушения властями Сербии их конвенционных прав, могли подать жалобу против этого государства (см. ibid., §§ 65 и 68 соответственно).
227. В упоминавшемся выше Постановлении Европейского Суда по делу "Алиева и Алиев против Азербайджана" власти Азербайджана провели расследование по факту совершенного на Украине убийства сына заявителей после того, как материалы дела были им переданы в соответствии с Конвенцией Содружества Независимых Государств 1993 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (далее - Минская конвенция), участниками которой являлись оба государства. В этом деле Европейский Суд установил, что властями Азербайджана было допущено нарушение процессуальной составляющей статьи 2 Конвенции, отметив, в том числе, что следователь, которому было поручено дело, прождал более одного года и двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела, прежде чем обратиться с запросом об оказании правовой помощи к властям Украины (см. ibid., § 78). Европейский Суд, тем не менее, признал, что в некоторых ситуациях, как в этом конкретном деле, в которых уголовное преступление было совершено на территории другого государства, особые препятствия могут затруднить ход уголовного расследования (см. ibid., § 75).
228. В недавно принятом упоминавшемся выше Постановлении Европейского Суда по делу "Хусейнова против Азербайджана", в котором власти Азербайджана возбудили уголовное дело по факту убийства супруга заявительницы, в качестве подозреваемых были установлены два гражданина Грузии, и власти этой страны отказали в их экстрадиции на основании того, что, являясь гражданами Грузии, они не могут быть выданы иностранному государству. В этом деле Европейский Суд напомнил, что в некоторых ситуациях, когда подозреваемые находятся на территории другого государства, отказывающего в их выдаче, могут существовать особые препятствия, способные затруднить ход уголовного расследования; Европейский Суд отметил, что на власти Азербайджана не может быть возложена ответственность за принятое властями другого государства решение не выдавать своих граждан (см. ibid., § 110). Вместе с тем Европейский Суд пришел к выводу, что этот отказ не мог помешать властям Азербайджана изучить возможность передачи материалов уголовного дела властям Грузии. В связи с этим Европейский Суд отметил, что различные международные правовые документы, такие как Конвенция о выдаче, Минская конвенция 1993 года, а также двусторонний договор, участниками которого являются оба государства, прямо предусматривали подобную возможность. Европейский Суд указал, что помимо этого власти Грузии конкретно упомянули о такой возможности в своем ответе на требование о выдаче, направленное властями Азербайджана. Тем не менее отсутствовали какие-либо доказательства того, что власти Азербайджана рассматривали возможность позволить властям Грузии привлечь лиц, предположительно совершивших убийство, к ответственности, передав материалы уголовного дела этой стране (см. ibid., § 111). Европейский Суд также обратил внимание на отличие от упомянутых выше дел "Палич против Боснии и Герцеговины" и "Ньежич и Штимац против Хорватии", указав, что в этих делах заявительницы могли бы сами обратиться к властям Сербии, которые обладали юрисдикцией в отношении серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных на любой территории бывшей Югославии. В упоминавшемся выше Постановлении Европейского Суда по делу "Хусейнова против Азербайджана" заявительница не имела возможности напрямую обратиться к властям Грузии, и для привлечения лиц, предположительно совершивших убийство, к ответственности в Грузии непременно требовалось, чтобы власти Азербайджана ходатайствовали об этом вслед за передачей материалов уголовного дела (см. ibid., § 112). Факт того, что власти Азербайджана не рассмотрели возможность передачи дела, являлся одним из оснований, которые привели Европейский Суд к выводу о нарушении статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте.
(ii) Подход Европейского Суда к обязательству сотрудничать в транснациональных делах, возлагаемому на Договаривающиеся Государства в соответствии со статьей 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте
229. Вышеприведенный обзор прецедентной практики показывает, что в большинстве дел, в которых Европейский Суд до настоящего времени рассматривал вопрос об отсутствии сотрудничества или просьбы о сотрудничестве между государствами в транснациональном контексте, Европейский Суд проводил такое рассмотрение при установлении того, выполнило ли в целом соответствующее государство возлагаемое на него в соответствии со статьей 2 Конвенции процессуальное обязательство провести расследование. В этих делах отсутствие сотрудничества являлось лишь одним из аспектов при изучении Европейским Судом эффективности расследования, проводившегося властями соответствующего государства. Отсутствие сотрудничества, как правило, являлось результатом того, что это государство не обратилось с просьбой о сотрудничестве к другому государству (например, как власти Республики Кипр в упоминавшемся выше Постановлении Европейского суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации", § 241, см. также упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Алиева и Алиев против Азербайджана", § 78), в том числе, когда подобное сотрудничество сопровождалось возможностью передачи судопроизводства другому государству (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Хусейнова против Азербайджана", § 111). Только в крайне редких делах (а именно в упоминавшихся выше Решениях Европейского Суда по делам "О'Лафлин и другие против Соединенного Королевства", "Камминс и другие против Соединенного Королевства", а также в Постановлении Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации", см. выше §§ 223 и 225) Европейский Суд был призван специально рассмотреть вопрос об отсутствии сотрудничества или помощи в рамках расследования, проводившегося под юрисдикцией другого Договаривающегося Государства.
230. Европейский Суд отмечает, что в таком случае, как в упоминавшемся выше Постановлении Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации", в котором Договаривающееся Государство не связано автономным обязательством провести расследование в соответствии со статьей 2 Конвенции, обязательство сотрудничать может возникнуть у указанного государства, только если запрос о сотрудничестве будет направлен ему проводящим расследование государством, которое обязано по собственной инициативе ходатайствовать о подобном сотрудничестве, если соответствующие доказательства или подозреваемые находятся на территории, относящейся к юрисдикции другого государства.
231. В настоящем деле, напротив, власти каждого из двух государств претендовали на юрисдикцию по расследованию гибели людей, и автономное обязательство провести соответствующее требованиям статьи 2 Конвенции расследование возникло в отношении этих двух государств (см. выше §§ 220 - 221).
232. Европейский Суд уже отмечал, что при толковании Конвенции он должен учитывать уникальный характер этого договора коллективного осуществления прав человека и основных свобод (см. Постановление Европейского Суда по делу "Ирландия против Соединенного Королевства" (Ireland v. United Kingdom) от 18 января 1978 г., § 239, Series A, N 25, отсылающее к Преамбуле Конвенции, упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Лоизиду против Турции" (Loizidou v. Turkey) (предварительные возражения), § 70, и Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Нада против Швейцарии" (Nada v. Switzerland), жалоба N 10593/08, § 196, ECHR 2012). Этот коллективный характер при конкретных обстоятельствах может предусматривать для Договаривающихся Государств обязательство действовать совместно и сотрудничать в целях защиты прав и свобод, которые они обязались обеспечить каждому, находящемуся под их юрисдикцией (см., например, в отношении международной торговли людьми с точки зрения статьи 4 Конвенции упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации", § 289). В делах, в которых для обеспечения эффективности расследования по факту противоправного убийства, произошедшего в пределах юрисдикции Договаривающегося Государства, требуется участие более чем одного Договаривающегося Государства, Европейский Суд считает, что уникальный характер Конвенции как договора коллективного осуществления прав предполагает, как правило, обязательство со стороны соответствующих государств эффективно сотрудничать друг с другом для выяснения обстоятельств убийства и привлечения виновных к ответственности.
233. Соответственно, Европейский Суд полагает, что статья 2 Конвенции может возлагать на власти двух государств-ответчиков двустороннее обязательство сотрудничать между собой, подразумевающее одновременно обязанность обратиться за помощью и обязанность предоставить помощь со своей стороны. Характер и объем этих обязательств будут неизбежно зависеть от обстоятельств конкретного дела, например, от того, находятся ли на территории соответствующего Договаривающегося Государства основные доказательства или скрылись ли на его территории подозреваемые.
234. Такое обязательство отвечает эффективной защите права на жизнь, гарантированного статьей 2 Конвенции. Действительно, иной вывод противоречил бы возлагаемому статьей 2 Конвенции на государство обязательству охранять право на жизнь в совокупности с общей обязанностью государства согласно статье 1 Конвенции "обеспечи[ть] каждому, находящемуся под [его] юрисдикцией, права и свободы, определенные в... Конвенции", что в результате препятствовало бы проведению расследований по факту противоправных убийств, виновные в совершении которых тогда неизбежно уйдут от наказания. Подобный результат может препятствовать достижению самой цели защиты, предоставляемой статьей 2 Конвенции, и сделать иллюзорными гарантии, связанные с правом на жизнь. Вместе с тем предмет и цель Конвенции как инструмента защиты людей призывают понимать и применять ее положения таким образом, чтобы сделать ее требования осуществимыми на практике и эффективными (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Аль-Скейни и другие против Соединенного Королевства", § 162, и Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Маргуш против Хорватии" ( v. Croatia), жалоба N 4455/10, § 127, ECHR 2014 (извлечения)).
235. Однако Европейский Суд отмечает, что обязательство сотрудничать, возлагаемое на государства согласно статье 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте, может быть связано только с принятием соответствующих мер, а не с достижением определенного результата, что соответствует тому, что было установлено Европейским Судом относительно обязательства провести расследование (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Армани да Сильва против Соединенного Королевства" (Armani Da Silva v. United Kingdom) от 30 марта 2016 г., жалоба N 5878/08 < 1 > , § 233, упоминавшиеся выше Постановления Европейского Суда по делам "Палич против Боснии и Герцеговины", § 65, и "Алиева и Алиев против Азербайджана", § 70). Это означает, что власти соответствующих государств должны принять все возможные разумные меры, чтобы сотрудничать друг с другом, и добросовестно исчерпать возможности, предлагаемые им применимыми международными документами, касающимися взаимной правовой помощи и сотрудничества по уголовным делам. В связи с этим Европейскому Суду известно о том, что сотрудничество между Договаривающимися Государствами не может осуществляться в правовом вакууме, в международном уголовном праве были, впрочем, выработаны конкретные официальные формы сотрудничества между государствами. Данный подход согласуется с подходом, примененным в предшествовавших транснациональных делах, рассмотренных с точки зрения процессуальной составляющей статей 2 - 4 Конвенции, в которых Европейский Суд, как правило, ссылался на документы, обязательные для соответствующих государств в сфере экстрадиции или взаимной помощи (см. упоминавшиеся выше Постановления Европейского Суда по делам "Ранцев против Кипра и Российской Федерации" (Rantsev v. Cyprus and Russia), §§ 241, 246 и 307, "Агаке и другие против Румынии", § 83, "Наср и Гали против Италии", § 272, и "Хусейнова против Азербайджана", § 111). Хотя Европейский Суд не обладает компетенцией по контролю за соблюдением международных договоров и обязательств, помимо Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Алиева и Алиев против Азербайджана", § 74), он обычно в этом контексте проверяет, использовали ли власти государства-ответчика возможности, предоставленные им данными документами. Европейский Суд в связи с этим напоминает, что он должен принимать во внимание любые нормы и принципы международного права, применимые к отношениям между Договаривающимися Сторонами, и что Конвенцию следует, насколько это возможно, толковать в соответствии с другими нормами международного права, неотъемлемой частью которого она является (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Аль-Адсани против Соединенного Королевства", § 55, Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Демир и Байкара против Турции" (Demir and Baykara v. Turkey), жалоба N 34503/97, § 67, ECHR 2008, и подпункт "c" пункта 3 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.).
< 1 > См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Специальный выпуск. 2017. N 3 (примеч. редактора).
236. При рассмотрении вопроса о том, использовало ли соответствующее государство все правовые возможности, предоставляемые ему международными документами, регулирующими сотрудничество по уголовным делам, Европейский Суд не может упускать из виду то обстоятельство, что эти договоры, как правило, не возлагают на государства абсолютные обязательства, поскольку оставляют запрашиваемому государству некоторую свободу усмотрения и предусматривают ряд исключений, имеющих форму обязательных и/или дискреционных оснований для отказа в запрашиваемом сотрудничестве. Таким образом, процессуальное обязательство сотрудничать в соответствии со статьей 2 Конвенции следует толковать исходя из международных договоров или соглашений, действующих в отношениях между Договаривающимися Государствами, насколько это возможно в рамках совместного и гармоничного применения Конвенции и этих документов, которое не должно приводить к противостоянию или противоречиям между различными документами (см., mutatis mutandis, Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "X против Латвии" (X v. Latvia), жалоба N 27853/09 < 1 > , § 94, ECHR 2013, относительно толкования статьи 8 Конвенции и Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 г.). В этом контексте процессуальное обязательство сотрудничать будет нарушено только тогда, когда государство, обязанное обратиться с просьбой о сотрудничестве, не привело в действие надлежащие механизмы сотрудничества, предусмотренные соответствующими международными договорами, или когда запрашиваемое государство надлежащим образом не ответило на такую просьбу или не смогло сослаться на законное основание для отказа в соответствии с этими международными договорами о сотрудничестве.
< 1 > См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2016. N 1 (примеч. редактора).
(iii) Обязательство сотрудничать в транснациональных делах, касающихся Договаривающегося Государства и территории, de facto находящейся под эффективным контролем другого Договаривающегося Государства
237. Как Европейский Суд уже отметил выше (см. выше § 193), особенность настоящего дела заключается в том, что предполагаемое отсутствие сотрудничества касается образования, de facto созданного на признанной международным сообществом территории Кипра, но находящегося под эффективным контролем Турции для целей Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", §§ 61 и 77). Поскольку оба государства-ответчика не поддерживают официальных дипломатических отношений, международные договоры, участниками которых они оба являлись (а именно договоры, заключенные под эгидой Совета Европы, см. раздел "Соответствующие международное право и правоприменительная практика"), не могут служить единственным ориентиром, когда речь идет об определении того, использовали ли эти два государства все имевшиеся в их распоряжении возможности для сотрудничества друг с другом. В отсутствие официальных дипломатических отношений формализованные способы сотрудничества имеют больше шансов потерпеть неудачу, и государства могут быть вынуждены использовать более неформальные или опосредованные каналы сотрудничества, такие как посредничество третьего государства или международной организации.
238. Принимая во внимание вышеизложенное, в ситуациях, подобных рассматриваемой в настоящем деле, Европейский Суд должен рассмотреть вопрос о том, использовали ли соответствующие государства все средства, которыми они разумно располагали, чтобы обратиться с просьбой о сотрудничестве и предложить сотрудничество, необходимое для обеспечения эффективности расследования и разбирательства в целом. Европейский Суд, таким образом, может быть призван изучить неформальные или ad hoc каналы сотрудничества, использованные соответствующими государствами за рамками механизмов сотрудничества, предусмотренных применимыми международными договорами. При этом Европейский Суд может и должен руководствоваться этими международными договорами, поскольку они отражают развитие норм и принципов, применяемых в международном праве в конкретной сфере сотрудничества по уголовным делам.
(iv) Применение вышеизложенных принципов в настоящем деле
239. В свете вышеизложенных принципов (см. §§ 230 - 238) Европейский Суд полагает, что оба государства были обязаны сотрудничать друг с другом в соответствии с возлагаемым на них обоих статьей 2 Конвенции процессуальным обязательством провести расследование по факту смерти родственников заявителей, поэтому Европейский Суд должен установить, выполнило ли каждое из государств-ответчиков данное обязательство с учетом конкретных обстоятельств дела.
240. Европейский Суд принимает во внимание, что оба государства в рассматриваемый период ратифицировали две основные конвенции, заключенные под эгидой Совета Европы в сфере экстрадиции и сотрудничества по уголовным делам, а именно Европейскую конвенцию о выдаче и Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Хотя Турция частично оспаривает их применимость к конкретным обстоятельствам настоящего дела, в частности, их территориальную применимость, эти две конвенции действовали в отношении обоих соответствующих государств, и Турция еще не сделала заявлений, прилагающихся к некоторым Дополнительным протоколам к этим конвенциям, с целью исключения их применения в отношении Республики Кипр (см. выше §§ 144 и 149). Европейский Суд, однако, не считает себя обладающим компетенцией ни по рассмотрению вопроса о том, должны ли были эти конвенции применяться на основании их положений, ни по контролю за тем, выполнили ли государства-ответчики свои обязательства в конкретных обстоятельствах настоящего дела. Как было указано выше в § 238, эти договоры могут также служить Европейскому Суду ориентиром при осуществлении им толкования обязательства сотрудничать, вытекающего из процессуальной составляющей статьи 2 Конвенции (в качестве примеров дел, в которых Европейский Суд сослался на международные документы как на выражение развития норм международного права, независимо от того, были ли эти документы ратифицированы соответствующими государствами или были ли они обязательными в соответствующий период, см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Демир и Байкара против Турции", §§ 65 - 86, и упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Ранцев против Кипра и Российской Федерации", §§ 278, 282, 285 - 286 и 289, а также Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Венгерский Хельсинкский комитет против Венгрии" (Magyar Helsinki v. Hungary) от 8 ноября 2016 г., жалоба N 18030/11 < 1 > , § 145). Этот вывод применяется a fortiori к настоящему делу, в котором соответствующие конвенции были ратифицированы всеми государствами - членами Совета Европы, что свидетельствует о существовании между указанными государствами явной общности взглядов в сфере экстрадиции и сотрудничества по уголовным делам (см. выше §§ 146 и 151).
< 1 > См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Специальный выпуск. 2017. N 9 (примеч. редактора).
(альфа) Власти Республики Кипр
- Использовали ли власти Республика Кипр все разумно имевшиеся в их распоряжении средства, чтобы добиться передачи/экстрадиции подозреваемых властями Турции
241. Первый вопрос, который возникает в связи с обязательством Республики Кипр сотрудничать, заключается в том, использовали ли власти Республики Кипр все разумно имевшиеся в их распоряжении средства, чтобы добиться передачи/экстрадиции Турцией лиц, предположительно совершивших убийства, с учетом того, что эти лица скрылись в "Турецкой Республике Северного Кипра" или на территории Турции, а их присутствие было необходимо для продолжения расследования и, в конечном счете, для возбуждения против них уголовного дела. В своих замечаниях при рассмотрении дела Европейским Судом заявители утверждали, что власти Республики Кипр не приняли всех ожидаемых от них мер.
242. Европейский Суд отмечает, что после того, как на начальных этапах расследования были установлены возможные подозреваемые, власти Республики Кипр обратились в Интерпол с ходатайством об издании "уведомлений с красным углом" с целью установления местонахождения и задержания этих подозреваемых для их последующей экстрадиции (см. выше §§ 37, 38 и 44). Эти уведомления с красным углом были изданы Интерполом в отношении восьми подозреваемых. Бюро Интерпола на острове Кипр также направило Министерству внутренних дел Турции электронные письма, указав, что подозреваемые находятся в розыске и должны быть задержаны, если приедут в Турцию (см. выше §§ 40 и 45). Из документов, касающихся совещаний с Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре, следует, что власти Республики Кипр знали о том, что в этот период некоторые из подозреваемых уже содержались под стражей в "Турецкой Республике Северного Кипра" (см. выше §§ 108, 114 и 115). На основе всех этих элементов Республика Кипр попыталась уже на самых ранних этапах расследования провести переговоры о передаче подозреваемых "Турецкой Республикой Северного Кипра" при содействии Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (см. выше §§ 113, 118 и 121). Однако вскоре стало совершенно очевидно, что ни власти Турции, ни власти "Турецкой Республики Северного Кипра" не планировали передавать подозреваемых (см. выше §§ 93, 110 и 114). При таких обстоятельствах и, в частности, в свете выдвинутых Турцией, а также властями "Турецкой Республики Северного Кипра" возражений, которые были доведены до сведения властей Республики Кипр через Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре, власти Республики Кипр нельзя упрекнуть в том, что они в первую очередь попытались добиться передачи подозреваемых при помощи Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре и дождались констатации того, что эти усилия были напрасными, прежде чем направить Турции запросы об экстрадиции (в отношении шести подозреваемых, то есть всех подозреваемых, за исключением четвертого, который скончался, и восьмого, который уже содержался под стражей в Республике Кипр в 2006 году и был освобожден из-под стражи) более чем три с половиной года спустя с момента издания "уведомлений с красным углом". Более того, отсутствуют основания полагать, что истекший таким образом промежуток времени оказал какое-либо влияние на результат рассмотрения запросов об экстрадиции.
243. Европейский Суд отмечает помимо этого, что запросы об экстрадиции были переданы Турции через Посольство Турции в г. Афины 4 ноября 2008 г. Секретарь Посольства Республики Кипр в г. Афины передал конверт с запросами об экстрадиции и вербальной нотой охраннику Посольства Турции в г. Афины, но какой-либо расписки в получении выдано не было (см. выше § 59 < 1 > ). Власти Турции не оспаривали этот факт при рассмотрении дела Палатой Европейского Суда. При рассмотрении дела Большой Палатой Европейского Суда власти Турции утверждали, что запросы об экстрадиции являлись недействительными, поскольку не были переданы "по дипломатическим каналам", как того требует статья 12 Конвенции о выдаче.
< 1 > Так в тексте. Вероятно, имеется в виду § 58 (примеч. переводчика).
244. Европейский Суд полагает, что в отсутствие дипломатических отношений между Республикой Кипр и Турцией можно с учетом конкретных обстоятельств настоящего дела согласиться с тем, что передача запросов через сотрудников соответствующих посольств этих двух государств в г. Афины представляла собой единственный доступный для Республики Кипр способ. Действительно, власти Турции не упомянули в своих замечаниях других способов, которыми власти Республики Кипр могли бы воспользоваться, и в ходе заседания по делу даже признали, что в отсутствие дипломатических отношений между двумя государствами обычные дипломатические каналы были недоступны. Европейский Суд не может согласиться с тем, что отсутствие дипломатических отношений освобождает государство-ответчика от обязательства сотрудничать, возлагаемого статьей 2 Конвенции.
245. Таким образом, Европейский Суд приходит к выводу, что власти Республики Кипр использовали все разумно имевшиеся в их распоряжении средства, чтобы добиться передачи/экстрадиции подозреваемых властями Турции.
- Были ли власти Республика Кипр обязаны предоставить все доказательства властям "Турецкой Республики Северного Кипра" или Турции?
246. Второй вопрос состоит в том, были ли власти Республики Кипр с точки зрения обязательства сотрудничать, возлагаемого на них в соответствии со статьей 2 Конвенции, обязаны предоставить властям Турции или "Турецкой Республики Северного Кипра" все доказательства, приобщенные к материалам расследования. Европейский Суд в связи с этим отмечает, что Турция через власти "Турецкой Республики Северного Кипра" и в рамках посреднических усилий Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре запросила у Республики Кипр доказательства в целях продления подозреваемым сроков содержания под стражей и производства своего собственного расследования на территории "Турецкой Республики Северного Кипра" (см. выше §§ 110, 115, 122, 123 и 126). Это не оспаривалось ни заявителями, ни властями Республики Кипр.
247. Европейский Суд прежде всего отмечает, что один из аргументов, выдвинутых властями Республики Кипр при рассмотрении дела Европейским Судом в обоснование своего отказа передать все доказательства властям "Турецкой Республики Северного Кипра", заключается в том, что "Турецкая Республика Северного Кипра" не являлась государством - участником Конвенции и поэтому не могла выполнить обязательства, предусмотренные статьей 2 Конвенции. Власти Республики Кипр в связи с этим также утверждали, что предоставление доказательств "Турецкой Республике Северного Кипра" привело бы к тому, что подозреваемые подверглись бы незаконному заключению под стражу и предстали бы перед незаконными судами по смыслу Конвенции.
248. Европейский Суд уже признавал, что власти Турции должны нести ответственность за действия, совершаемые властями "Турецкой Республики Северного Кипра" в северной части Кипра, и было бы явным противоречием этой позиции, если гражданско-правовые, административно-правовые или уголовно-правовые меры, принимаемые и применяемые на этой территории, рассматривались бы как недействительные или не имеющие "законного" основания для целей Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Фока против Турции", § 83). Поэтому Европейский Суд отметил, что, когда действие, совершенное властями "Турецкой Республики Северного Кипра", соответствует законам, действующим на территории северной части Кипра, следует, как правило, считать, что для целей Конвенции это действие имеет законное основание во внутреннем законодательстве (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Фока против Турции", § 84, в котором задержание заявительницы кипрско-греческого происхождения сотрудником полиции "Турецкой Республики Северного Кипра" было признано законным для целей статьи 5 Конвенции, а также Постановление Европейского Суда по делу "Протопапа против Турции" (Protopapa v. Turkey) от 24 февраля 2009 г., жалоба N 16084/90, §§ 60 и 83 - 89, в котором как предварительное содержание под стражей, так и содержание под стражей после вынесения приговора, примененные властями "Турецкой Республики Северного Кипра", были признаны законными для целей статьи 5 Конвенции, и в котором уголовное разбирательство, состоявшееся в суде "Турецкой Республики Северного Кипра", было объявлено соответствующим статье 6 Конвенции).
249. Европейский Суд в своей прецедентной практике также установил, что решения, вынесенные судами непризнанных образований, в том числе, их судами по уголовным делам, могут рассматриваться как "законные" для целей Конвенции при условии, что указанные суды являются частью судебной системы, действующей на "конституционной и правовой" основе, отражающей судебную традицию, совместимую с Конвенцией, для того, чтобы обеспечить отдельным лицам возможность пользоваться гарантиями, предоставляемыми Конвенцией (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Илашку и другие против Республики Молдова и Российской Федерации", § 460, что касается судов "Турецкой Республики Северного Кипра", см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", §§ 236 - 237, также см. для сравнения упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Мозер против Республики Молдова и Российской Федерации", §§ 142 - 150). Европейский Суд не находит каких-либо оснований отступить от этих выводов в отношении судов и властей "Турецкой Республики Северного Кипра", выводов, которые никоим образом не могут приравниваться к косвенному или иному признанию того, что "Турецкая Республика Северного Кипра" представляет собой государство (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", § 238).
250. Кроме того, Европейский Суд отмечает, что в обоснование своего отказа предоставить все доказательства властям Турции или "Турецкой Республики Северного Кипра" власти Республики Кипр утверждали, главным образом, что подобное сотрудничество было бы нарушением принципа непризнания, установленного международным обычным правом (см. выше §§ 157 - 158 и 207 - 208). Европейский Суд не считает ни желательным, ни необходимым в настоящем деле разрабатывать общую теорию относительно законности с точки зрения международного права сотрудничества по уголовным делам с непризнанными территориями или территориями de facto. Европейский Суд, тем не менее, полагает, подобно властям Республики Кипр, что следует отличать настоящее дело от предыдущих, в которых Европейский Суд признал законность для целей Конвенции средств правовой защиты, установленных властями "Турецкой Республики Северного Кипра", или мер, принятых ими в отношении жителей "Турецкой Республики Северного Кипра" или лиц, затронутых действиями этих властей (см. упоминавшиеся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", §§ 61 и 238, Решение Большой Палаты Европейского Суда по делу "Демопулос и другие против Турции", §§ 95 - 96, и Постановление Европейского Суда по делу "Фока против Турции", §§ 83 - 84). Во всех этих делах Европейский Суд признал законность подобных средств правовой защиты и действий в той мере, в какой это необходимо, чтобы власти Турции были способны гарантировать в северной части Кипра соблюдение всех прав, защищаемых Конвенцией, и устранить все вменяемые ей нарушения этих прав. Ключевым вопросом для Европейского Суда было избежать вакуума, который бы наносил ущерб тем, кто жил в условиях оккупации, или тем, кто, проживая за ее пределами, мог считать себя жертвой нарушений их прав (см. упоминавшееся выше Решение Большой Палаты Европейского Суда по делу "Демопулос и другие против Турции", § 96). В настоящем деле вопрос состоит в том, могут ли власти Республика Кипр в качестве законного Правительства Кипра, не осуществляющего контроля над северной частью острова, которая находится под эффективным контролем властей Турции, сотрудничать с фактическими властями, созданными на этой территории ("Турецкой Республикой Северного Кипра"), не придавая косвенно легитимности или законности этим властям или этой оккупации. По мнению Европейского Суда, данная ситуация отличается от той, в которой другое Договаривающееся Государство, помимо Республики Кипр, сотрудничает с этими властями (см., например, сотрудничество между полицией Соединенного Королевства и властями "Турецкой Республики Северного Кипра", упомянутое выше в § 214).
251. Европейский Суд уже признавал в упоминавшемся деле "Илашку и другие против Республики Молдова и Российской Федерации", что неофициальные отношения в области судопроизводства и безопасности в целях предупреждения преступлений между Договаривающимся Государством и сепаратистским режимом, созданным на его территории, по своей сути и в силу своего ограниченного характера не могут рассматриваться как действия в поддержку этого образования (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Илашку и другие против Республики Молдова и Российской Федерации", §§ 177 и 345). Европейский Суд высказался подобным образом при оценке того, выполнили ли власти Республики Молдова в этом деле свои позитивные обязательства в отношении заявителей, которые содержались под стражей в зоне, контролируемой приднестровским режимом de facto. В соответствии с данными обязательствами власти Республики Молдова должны была восстановить контроль над Приднестровьем и воздержаться от поддержки сепаратистского режима. Европейский Суд хотел бы, однако, уточнить, что в этом деле соответствующие неофициальные отношения ограничивались в основном контактами между прокурорами или сотрудниками Республики Молдова и их коллегами в Приднестровье, и такие контакты были направлены, в частности, на получение информации и вызов свидетелей.
252. В настоящем деле речь идет о том, чтобы определить, были ли власти Республика Кипр обязаны предоставить все доказательства, содержавшиеся в их материалах расследования, властям "Турецкой Республики Северного Кипра", которые со своей стороны проводили расследование по факту убийств согласно своему внутреннему законодательству. Европейский Суд отмечает, что власти Республики Кипр направили некоторые доказательства, а именно результаты анализов ДНК, "Турецкой Республике Северного Кипра" через Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (см. выше §§ 121 и 123) и были также готовы передать все доказательства Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре с тем, чтобы они могли определить, существовали или нет против подозреваемых серьезные презумпции, при условии, что в этом случае "Турецкая Республика Северного Кипра" возьмет на себя обязательство передать подозреваемых Республике Кипр (см. выше § 130). Поскольку власти "Турецкой Республики Северного Кипра" не взяли на себя подобного обязательства, власти Республики Кипр отказались предоставить больше доказательств. Кроме того, настойчивость, с которой власти "Турецкой Республики Северного Кипра" добивались передачи им властями Республики Кипр всех доказательств (материалов полицейского расследования и записей камер видеонаблюдения), по-видимому, объяснялась их намерением привлечь подозреваемых к ответственности и передать их своим собственным судам, о чем свидетельствует также их позиция, согласно которой подозреваемые должны предстать перед кипрско-турецкими судами (см. выше §§ 110, 112, 114, 116 и 120). Это стремление стало еще более очевидным после того, как настоящее дело было коммуницировано властям государств-ответчиков в 2009 году, а материалы расследования властей Республики Кипр были переданы властям Турции при содействии Европейского Суда. Действительно, власти Турции при рассмотрении дела Палатой Европейского Суда подчеркнули, что сотрудничество со стороны властей Республики Кипр было необходимо для того, чтобы свидетели, а также лица, подготовившие различные отчеты, могли дать показания в судах "Турецкой Республики Северного Кипра". Власти Турции также подтвердили, что "Турецкая Республика Северного Кипра" в соответствии со своим внутренним законодательством была обязана отклонить любой запрос об экстрадиции своего гражданина (см. § 247 Постановления Палаты Европейского Суда). При рассмотрении дела Большой Палатой Европейского Суда власти Турции, помимо этого, утверждали, что власти Республики Кипр должны были обратиться с просьбой о передаче уголовного судопроизводства в отношении, по крайней мере, пятого подозреваемого, гражданина Турции, находившегося в Турции: такая возможность предоставлялась ей одновременно Конвенцией о выдаче (пункт 2 статьи 6) и Конвенцией о передаче судопроизводства (статья 6 и подпункт "g" пункта 1 статьи 8).
253. Исходя из этого и уж не говоря о том, что власти Турции ни разу не упомянули о подобной возможности, получив от властей Республики Кипр в 2008 году запросы об экстрадиции (см. для сравнения упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Хусейнова против Азербайджана", § 111, в котором власти Грузии конкретно упомянули об этой возможности, отказав в экстрадиции граждан Грузии по требованию Азербайджана), Европейский Суд полагает, что предоставление всех материалов расследования "Турецкой Республике Северного Кипра" с возможностью использования ею этих доказательств для предания подозреваемых суду на своей территории и без каких-либо гарантий того, что подозреваемые будут переданы властям Республики Кипр, выйдет за рамки простого сотрудничества между силами полиции или органами прокуратуры (см. для сравнения упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Илашку и другие против Республики Молдова и Российской Федерации", § 177). Подобная мера была бы по существу равносильна передаче властями Республики Кипр уголовного дела судам "Турецкой Республики Северного Кипра". Власти Республики Кипр, таким образом, отказалась бы от своей юрисдикции по уголовным делам в отношении убийства, совершенного на подконтрольной им территории, и эта юрисдикция была бы передана судам непризнанного образования, созданного на ее территории. Между тем осуществление юрисдикции по уголовным делам является одной из основных характеристик суверенитета государства. В связи с этим Европейский Суд считает, подобно властям Республики Кипр, что с учетом специфики ситуации отказ властей Республики Кипр уступить свою юрисдикцию по уголовным делам в пользу судов "Турецкой Республики Северного Кипра" не был лишен разумных оснований.
254. Данная позиция согласуется также с содержанием соответствующих документов Совета Европы, сторонами которых являются оба государства-ответчика. Европейский Суд отмечает, что пункт "b" статьи 2 Конвенции о взаимной помощи предоставляет запрашиваемому государству возможность отказать в предоставлении своей помощи, если оно считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам его страны (см. выше § 152). Такое основание для отказа также предусмотрено в законодательстве некоторых государств - членов Совета Европы (см. выше § 167). Аналогичным образом Конвенция о передаче судопроизводства не возлагает на государство обязательство отказаться от своей юрисдикции и передать судопроизводство другому государству. Данная конвенция не устанавливает в связи с возможной позитивной коллизией юрисдикций между двумя государствами и системой приоритета юрисдикций, которая требовала бы, например, передачи материалов дела государству, на территории которого находятся подозреваемые (см. выше §§ 154 - 156, а также пояснительный доклад к Конвенции о передаче судопроизводства < 1 > , с. 31).
< 1 > Так в тексте. По-видимому, имеется в виду пояснительный доклад к Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 г. (примеч. переводчика).
255. С учетом вышеизложенного Европейский Суд полагает, что ни отказ властей Республики Кипр передать все доказательства властям "Турецкой Республики Северного Кипра" или Турции, ни тот факт, что власти Республики Кипр не передали судопроизводство властям "Турецкой Республики Северного Кипра" или Турции, не могут рассматриваться в качестве нарушения властями Республики Кипр обязательства сотрудничать с точки зрения статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте.
- Были ли власти Республики Кипр обязаны принять участие в других формах сотрудничества, предложенных Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре?
256. Европейский Суд отмечает, что в контексте предпринятых Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре посреднических усилий было предложено в поисках компромиссного решения между властями Республики Кипр и "Турецкой Республики Северного Кипра" использовать следующие формы сотрудничества: проведение совещаний в буферной зоне под управлением ООН, с участием сил полиции обеих частей острова и полиции британских суверенных баз, допрос подозреваемых в гостинице "Ледра палас" в буферной зоне под управлением ООН в соответствии с "методом записываемого на видео допроса", возможность урегулирования ad hoc или проведение судебного разбирательства в нейтральном месте, передача подозреваемых третьему государству и рассмотрение вопроса на уровне технических служб (см. выше §§ 122, 125, 126 и 128). Однако Европейский Суд не усматривает, каким образом эти иные формы сотрудничества как таковые могли бы упростить привлечение подозреваемых к ответственности и предание их суду. При рассмотрении дела Европейским Судом не было установлено, что эти возможности, в частности, возможность проведения судебного разбирательства ad hoc в нейтральном месте, имели во внутригосударственном законодательстве или в международном праве достаточно прочную основу. При таких обстоятельствах Европейский Суд полагает, что статья 2 Конвенции не требовала от властей Республики Кипр принимать участие в иных формах сотрудничества, чем те, которые упомянуты выше, в §§ 241 - 255.
- Вывод
257. В заключение, что касается обязательства сотрудничать, Европейский Суд считает, что властями Республики Кипр не было допущено нарушения статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте как с точки зрения использования властями Республики Кипр всех разумных средств, имевшихся в их распоряжении, чтобы добиться передачи подозреваемых, так и вследствие их отказа предоставить все доказательства властям "Турецкой Республики Северного Кипра" или Турции.
(бета) Власти Турции
258. Европейский Суд должен далее определить, выполнили ли власти Турции свое обязательство сотрудничать с властями Республики Кипр, с учетом того, что подозреваемые находились в "Турецкой Республике Северного Кипра" или Турции, и власти Республики Кипр обратились с просьбой об их передаче, а позднее с запросом об их экстрадиции.
259. Европейский Суд прежде всего отмечает, что в ходе попыток, направленных на достижение соглашения при содействии Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре, власти "Турецкой Республики Северного Кипра" незамедлительно ясно дали понять, что они не могут передать подозреваемых Республике Кипр с помощью Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре или властей Турции в связи с отсутствием позволяющего им это сделать правового или конституционного основания. Власти "Турецкой Республики Северного Кипра" сослались, в частности, на Конституцию Республики Кипр 1960 года, которая предусматривает, что подсудимые, являющиеся киприотами-турками, должны предстать перед кипрско-турецкими судьями (см. выше §§ 112, 114, 120 и 142). Власти Турции через Интерпол также указали, что они не могут экстрадировать пятого подозреваемого, поскольку он является гражданином Турции, а законодательство Турции не позволяет экстрадировать граждан Турции (см. выше §§ 93 и 138).
260. Кроме того, Европейский Суд отмечает, что власти "Турецкой Республики Северного Кипра" в определенный момент сообщили, что предварительно они должны получить от властей Республики Кипр доказательства, прежде чем начать рассмотрение возможности экстрадиции подозреваемых (см. выше § 110). Европейский Суд подчеркивает в этой связи, что об официальной процедуре экстрадиции между "Турецкой Республикой Северного Кипра" и Республикой Кипр не могло быть и речи, поскольку "Турецкая Республика Северного Кипра" не признана в качестве государства международным сообществом. В любом случае настойчивость, с которой власти "Турецкой Республики Северного Кипра" добивались передачи им властями Республики Кипр всех доказательств, объяснялась скорее их потребностью обосновать продление подозреваемым сроков содержания под стражей с целью возбуждения против них уголовных дел. Европейским Судом уже было установлено, что при таких обстоятельствах власти Республики Кипр не были обязаны предоставлять все доказательства властям "Турецкой Республики Северного Кипра" по причинам, изложенным выше, в §§ 246 - 255.
261. Для того, чтобы ответить на вопрос, выполнили ли власти Турции свое обязательство сотрудничать с властями Республики Кипр, Европейский Суд должен обратить внимание на запросы об экстрадиции, поданные властями Республики Кипр в ноябре 2008 года в отношении шести подозреваемых после того, как все их попытки добиться передачи подозреваемых "Турецкой Республикой Северного Кипра" при посредничестве Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре не увенчались успехом. Европейский Суд уже отклонил выдвинутый властями Турции довод, согласно которому эти запросы об экстрадиции являлись недействительными, так как, по их мнению, они не были переданы по надлежащим каналам связи (см. выше § 244). В связи с этим Европейский Суд не может согласиться с тем, чтобы данный довод использовался для оправдания нерассмотрения запросов об экстрадиции.
262. Во-первых, Европейский Суд отмечает, что власти Турции проигнорировали запросы об экстрадиции, поданные властями Республики Кипр 4 ноября 2008 г. Запросы об экстрадиции, а также вербальная нота Министерства юстиции и общественного порядка Республики Кипр от 11 ноября 2008 г. были возвращены Посольству Республики Кипр в г. Афины сотрудником Посольства Турции без какого-либо ответа. Сотрудник передал конверт перед тем, как быстро уйти. Во-вторых, при рассмотрении дела Палатой Европейского Суда власти Турции ничего не ответили по поводу запросов об экстрадиции 2008 года. Только при рассмотрении дела Большой Палатой Европейского Суда они заявили, что эти запросы об экстрадиции являются недействительными с точки зрения Конвенции о выдаче.
263. С учетом вышеизложенных принципов (см. выше §§ 238 и 240) и поскольку молчание властей Турции по поводу запросов об экстрадиции может пониматься как отказ в экстрадиции, Европейский Суд полагает, что от властей Турции можно было бы ожидать объяснения о том, почему они считают, что экстрадиция была неприемлема с точки зрения законодательства Турции или Конвенции о выдаче. В связи с этим Европейский Суд отмечает, что пункты 1 и 2 статьи 18 Конвенции о выдаче возлагают на запрашиваемое государство обязательство информировать его о своем решении в отношении просьбы о выдаче и в случае отказа в выдаче указать причины для принятия такого решения. Статья 13 Конвенции о выдаче, кроме того, предусматривает, что, если информация, сообщенная запрашивающей стороной, сочтена недостаточной для того, чтобы запрашиваемая сторона могла принять решение относительно выдачи, последняя сторона запрашивает необходимую дополнительную информацию (см. выше § 147).
264. Европейский Суд считает, что обязательство сотрудничать, вытекающее из статьи 2 Конвенции, должно рассматриваться в свете всех этих положений и соответственно влечь за собой обязанность государства рассматривать любой адресованный ему другим Договаривающимся Государством запрос об экстрадиции подозреваемых, разыскиваемых за убийство или противоправное убийство, о которых известно, что они находятся на его территории или под его юрисдикцией, и дать мотивированный ответ на указанный запрос.
265. Европейскому Суду достаточно этого соображения, чтобы прийти к выводу, что власти Турции не предприняли минимальных усилий, необходимых в обстоятельствах настоящего дела, и не выполнили, таким образом, свое обязательство сотрудничать с властями Республики Кипр в целях проведения эффективного расследования по факту убийства родственников заявителей. Данный вывод освобождает Европейский Суд от рассмотрения вопроса о том, были ли власти Турции обязаны с учетом конкретных обстоятельств дела экстрадировать некоторых или всех подозреваемых по требованию властей Республики Кипр.
266. Европейский Суд считает, что, не представив мотивированного ответа на запросы властей Республики Кипр об экстрадиции, власти Турции нарушили свое обязательство сотрудничать, предусмотренное статьей 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте.
(c) Общий вывод в отношении нарушения статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте
267. Принимая во внимание вышеизложенные выводы (см. выше §§ 221 и 257), Европейский Суд установил, что властями Республики Кипр не было допущено нарушения статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте.
268. С учетом оснований, которые привели его к выводу о том, что власти Турции нарушили свое обязательство сотрудничать с властями Республики Кипр (см. выше § 266), Европейский Суд считает, что властями Турции было допущено нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте.
II. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 13 КОНВЕНЦИИ
ВО ВЗАИМОСВЯЗИ СО СТАТЬЕЙ 2 КОНВЕНЦИИ
269. Заявители также жаловались, ссылаясь на статью 13 Конвенции, на отсутствие эффективного средства правовой защиты, способного урегулировать их жалобу в контексте статьи 2 Конвенции. Заявители утверждали, что политические проблемы, сложившиеся на момент событий, о которых идет речь в деле, лишили существующие внутренние правовые механизмы их эффективности и помешали проведению любого плодотворного расследования.
270. Статья 13 Конвенции предусматривает следующее:
"Каждый, чьи права и свободы, признанные в... Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве".
271. Палата Европейского Суда сочла, что с учетом ее вывода о нарушении властями обоих < 1 > государств-ответчиков статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте отсутствовали основания отдельно рассматривать жалобу заявителей на нарушение статьи 13 Конвенции.
< 1 > Так в тексте. Однако в § 267 настоящего Постановления говорится, что властями Республики Кипр не было допущено нарушения статьи 2 Конвенции (примеч. редактора).
272. Власти государств-ответчиков не представили замечаний по этому вопросу.
273. Принимая во внимание вышеупомянутые выводы (см. выше §§ 267 и 268), Европейский Суд считает, что отсутствуют основания отдельно рассматривать жалобу заявителей на нарушение статьи 13 Конвенции во взаимосвязи со статьей 2 Конвенции.
III. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ
274. Статья 41 Конвенции гласит:
"Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне".
A. УЩЕРБ
1. Материальный ущерб
275. При рассмотрении дела Палатой Европейского Суда заявители требовали выплаты 40 000 евро в качестве компенсации причиненного им, по их мнению, материального ущерба. Эта сумма соответствовала расходам, понесенным первым заявителем для обеспечения собственной безопасности: защита своего жилья, наем телохранителя (который был убит в 2009 году), расходы на переезд за границу в результате совершенного на него покушения на убийство, а также судебные расходы, понесенные в связи с возбужденным против него разбирательством по факту хранения огнестрельного оружия, которым, по его утверждению, он владел для самозащиты. Заявители указали, что вышеупомянутая сумма была рассчитана быстро и приблизительно, поскольку у них отсутствовали какие-либо документы в подтверждение представленных расходов. Власти Турции утверждали, что не существует какой-либо причинно-следственной связи между предполагаемым материальным ущербом, причиненным соответствующим лицам, и предметом жалобы, который, по их мнению, был совершенно не связан с правом первого заявителя на жизнь.
276. Палата Европейского Суда отметила, что требование заявителей о компенсации материального ущерба было необоснованным, и отклонила его.
277. Власти Турции призвали Большую Палату Европейского Суда не присуждать заявителям справедливую компенсацию.
278. Большая Палата Европейского Суда соглашается с анализом Палаты Европейского Суда и отклоняет это требование.
2. Моральный вред
279. При рассмотрении дела Палатой Европейского Суда заявители требовали в качестве компенсации морального вреда выплаты в общей сумме 800 000 евро, то есть по 400 000 евро от властей каждого из двух государств-ответчиков. Для властей каждого из двух государств-ответчиков эта сумма включала в себя требование первого заявителя в размере 100 000 евро, а также требования других заявителей в размере 50 000 евро каждое. Заявители ссылались на невыносимые, по их мнению, тревогу, страдания, потрясение и отчаяние, в которые их повергла тяжесть преступления, совершенного против их семьи. В связи с этим заявители обвиняли власти государств-ответчиков в отсутствии сотрудничества с целью привлечь виновных в этом преступлении лиц к ответственности. Заявители утверждали, что с ними обращались крайне жестоко и безразлично. Заявители призвали Европейский Суд осудить бездушие властей государств-ответчиков, присудив им в качестве компенсации этого вреда значительную сумму, даже если эта сумма никогда не сможет, с их точки зрения, компенсировать невосполнимую утрату, которую они понесли. Кроме того, поскольку власти государств-ответчиков, по мнению заявителей, не провели расследования, а также не задержали, не привлекли к ответственности и не наказали лиц, совершивших эти убийства, все заявители, и особенно первый, боялись за свою жизнь и находились в состоянии постоянного страха и тревоги. На первого заявителя было совершено покушение на убийство, и его телохранитель был убит. Первый заявитель утверждал, что в отсутствие сотрудничества между различными властями он также вынужден был выступать в роли посредника между ними в последовавшие непосредственно за убийствами дни и месяцы. Именно по этим причинам первый заявитель требовал при компенсации морального вреда преимущества по сравнению с другими заявителями.
280. При рассмотрении дела Палатой Европейского Суда власти Турции сочли, что в отсутствие нарушения, которое следует устранить, Европейский Суд должен отказать в присуждении какой-либо компенсации морального вреда. Власти Турции добавили, что, если Европейский Суд, тем не менее, придет к иному выводу, факт установления нарушения будет сам по себе являться достаточной справедливой компенсацией предполагаемого морального вреда. Власти Турции считали, что в любом случае справедливая компенсация не должна являться источником неосновательного обогащения. По мнению властей Турции, суммы, требуемые заявителями, являлись чрезмерными, необоснованными и несопоставимыми с суммами, присужденными Европейским Судом в аналогичных делах. Власти Турции обратили внимание Европейского Суда на размеры сумм, присужденных в делах "Солому и другие против Турции" (Solomou and Others v. Turkey) (см. Постановление Европейского Суда от 24 июня 2008 г., жалоба N 36832/97, § 101), "Исаак против Турции" (Isaak v. Turkey) (см. Постановление Европейского Суда от 24 июня 2008 г., жалоба N 44587/98, § 139) и "Какулли против Турции" (Kakoulli v. Turkey) (см. Постановление Европейского Суда от 22 ноября 2005 г., жалоба N 38595/97, § 140).
281. Палата Европейского Суда отметила, что заявителям вследствие нарушения властями обоих государств-ответчиков статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте был причинен моральный вред, для возмещения которого простого факта установления нарушения будет недостаточно. Принимая решение на основе принципа справедливости, Палата Европейского Суда постановила, что власти каждого из государств-ответчиков должны выплатить каждому из заявителей 8 500 евро, а также любой налог или сбор, который может быть начислен на указанную сумму.
282. При рассмотрении дела Большой Палатой Европейского Суда заявители не представили каких-либо замечаний относительно своих требований. Власти Турции ограничились тем, что призвали Большую Палату Европейского Суда отклонить любое требование о справедливой компенсации.
283. Большая Палата Европейского Суда отмечает, что ею было установлено нарушение властями Турции статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте в связи с отсутствием сотрудничества в целях производства эффективного расследования по факту смерти родственников заявителей. Заявителям установленным нарушением был причинен моральный вред, для возмещения которого простого факта установления нарушения Конвенции будет недостаточно.
284. С учетом причин, по которым ею было установлено нарушение, а также обстоятельств настоящего дела Большая Палата Европейского Суда, принимая решение на основе принципа справедливости в соответствии со статьей 41 Конвенции, считает, что власти Турции должны выплатить каждому из заявителей 8 500 евро, а также любой налог или сбор, который может быть начислен на указанную сумму.
B. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ И ИЗДЕРЖКИ
285. Заявители требовали выплаты в общей сложности суммы в размере 40 000 фунтов стерлингов, соответствующей оплате услуг их адвокатов при рассмотрении дела Палатой Европейского Суда. Заявители утверждали, что речь идет о сумме, которую они согласовали со своими адвокатами, и представили письменное обязательство (содержащее стоимость услуг их адвокатов) от 5 декабря 2005 г., подписанное четвертой заявительницей. В соответствии с этим соглашением вышеупомянутая сумма распределялась следующим образом: сумма в размере 20 000 фунтов стерлингов за любую работу, выполненную их представителями при обращении к властям государств-ответчиков и к Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре, и общая сумма в размере 20 000 фунтов стерлингов в качестве возмещения судебных расходов и издержек, понесенных в рамках рассмотрения дела Европейским Судом в случае, если такая жалоба будет подана. В связи с этим в соглашении уточнялось, что стоимость каждого этапа разбирательства будет составлять в целом 7 000 фунтов стерлингов: первый этап будет соответствовать подаче жалобы, второй этап будет охватывать работу по подготовке письменных замечаний в случае, если жалоба будет объявлена приемлемой для рассмотрения по существу, а также работу по проведению возможных переговоров с целью заключения мирового соглашения, третий этап, предусмотренный на случай отсутствия мирового соглашения, должен охватывать подготовку письменных замечаний и/или представление интересов в ходе заседания по делу. Общая сумма в размере 21 000 фунтов стерлингов была округлена до 20 000 фунтов стерлингов. Это вознаграждение не облагалось налогом на добавленную стоимость.
286. Власти Турции при рассмотрении дела Палатой Европейского Суда утверждали, что суммы, требуемые на основе соглашения о размерах вознаграждения, имели спекулятивный или абстрактный характер и не были подкреплены подтверждающими документами. Власти Турции добавили, что не было представлено ни какого-либо графика с описанием фактически выполненных работ, ни квитанций или документов, подтверждающих действительность этих расходов. Власти Турции сослались на Постановление Европейского Суда по делу "Мохд против Греции" (Mohd v. Greece) 27 апреля 2006 г. (жалоба N 11919/03, §§ 29 - 32). Власти Турции считали, что в любом случае заявители не могли требовать возмещения расходов, понесенных в ходе рассмотрения дела на внутригосударственном уровне, а сумма, требуемая в связи с подачей жалобы в Европейский Суд, была чрезмерной.
287. Палата Европейского Суда отметила, что в соглашении о размерах вознаграждения, подписанном только четвертой заявительницей до подачи жалобы, упоминались исключительно общие суммы, которые не были распределены по разделам. В этом соглашении не были указаны конкретно выполненная работа, количество рабочих часов или оплачиваемые почасовые тарифы. Заявители не предоставили иных подтверждающих документов, например, подробных счетов или квитанций об оплате услуг, в обоснование своих требований. В связи с этим Палата Европейского Суда не присудила заявителям какой-либо суммы в качестве возмещения судебных расходов и издержек.
288. При рассмотрении дела Большой Палатой Европейского Суда заявители пояснили, что первая сумма в размере 20 000 фунтов стерлингов может быть взыскана только с суммы возмещения ущерба. Вторая сумма в размере 20 000 фунтов стерлингов также подлежала выплате, но действительно были выплачены только 10 000 фунтов стерлингов. Кроме того, заявители требовали присуждения им 20 000 фунтов стерлингов в качестве возмещения судебных расходов, понесенных в рамках рассмотрения дела Большой Палатой Европейского Суда. По поводу этого рассмотрения заявители утверждали, что их адвокат затратил на работу над делом 50 рабочих часов, подлежащих оплате по тарифу в размере 300 фунтов стерлингов в час, которые распределяются следующим образом: 10 часов на изучение Постановления Европейского Суда, 10 часов на изучение обращений о передаче дела в Большую Палату Европейского Суда и 30 часов на составление письменных замечаний. За подготовку и проведение заседания по делу к оплате была представлена дополнительная сумма в размере 5 000 фунтов стерлингов.
289. Власти Турции не представили замечаний по этому вопросу при рассмотрении дела Большой Палатой Европейского Суда.
290. Большая Палата Европейского Суда во всех отношениях соглашается с выводами Палаты Европейского Суда относительно требования о компенсации судебных расходов и издержек, понесенных в рамках рассмотрения дела на внутригосударственном уровне, а также при рассмотрении дела Палатой Европейского Суда. Что касается рассмотрения дела Большой Палатой Европейского Суда, Европейский Суд отмечает, что согласно своей прецедентной практике заявитель имеет право на возмещение судебных расходов и издержек лишь в той мере, в которой было доказано, что они были фактически понесены, были необходимыми и не превышали разумных пределов. Кроме того, судебные расходы подлежат возмещению только в той мере, в которой они связаны с установленным нарушением (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Денисов против Украины" (Denisov v. Ukraine) от 25 сентября 2018 г., жалоба N 76639/11 < 1 > , § 146). В настоящем деле Европейский Суд установил, что властями Республики Кипр не было допущено какого-либо нарушения Конвенции. Таким образом, отсутствуют основания для того, чтобы это государство-ответчик выплатило заявителям возмещение судебных расходов и издержек (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Мозер против Республики Молдова и Российской Федерации", § 239). Принимая во внимание предоставленные документы и вышеизложенные критерии, Европейский Суд считает разумным присудить заявителям 10 000 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек, понесенных ими в ходе рассмотрения дела в Европейском Суде, которая должна быть выплачена властями Турции и подлежит переводу в фунты стерлингов по курсу, действующему на день выплаты.
< 1 > См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Специальный выпуск. 2018. N 11 (примеч. редактора).
C. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПРИ ПРОСРОЧКЕ ПЛАТЕЖЕЙ
291. Европейский Суд полагает, что процентная ставка при просрочке платежей должна определяться исходя из предельной кредитной ставки Европейского центрального банка плюс три процента.
На основании изложенного Большая Палата Европейского Суда:
1) отклонила единогласно предварительное возражение властей Турции о несовместимости жалобы с правилом ratione loci;
2) постановила 15 голосами "за" при двух - "против", что властями Республики Кипр не было допущено какого-либо нарушения статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте;
3) постановила единогласно, что со стороны властей Турции имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте в связи с отсутствием сотрудничества;
4) постановила единогласно, что отсутствует необходимость рассматривать отдельно жалобу, касающуюся нарушения требований статьи 13 Конвенции во взаимосвязи со статьей 2 Конвенции;
5) постановила единогласно, что:
(a) власти Турции обязаны в течение трех месяцев выплатить заявителям следующие суммы:
(i) 8 500 (восемь тысяч пятьсот) евро, а также любой налог, который может быть начислен на указанную сумму, каждому из заявителей в качестве компенсации морального вреда;
(ii) 10 000 (десять тысяч) евро, а также любой налог, который может быть начислен на указанную сумму, в качестве компенсации судебных расходов и издержек, подлежащие переводу в фунты стерлингов по курсу, который будет установлен на день выплаты;
(b) с даты истечения указанного трехмесячного срока и до момента выплаты на эти суммы должны начисляться простые проценты, размер которых определяется предельной кредитной ставкой Европейского центрального банка, действующей в период неуплаты, плюс три процента;
6) отклонила единогласно оставшуюся часть требований заявителей о справедливой компенсации.
Совершено на французском и английском языках, вынесено во время публичных слушаний во Дворце прав человека в г. Страсбурге 29 января 2019 г.
Председатель
Большой Палаты Суда
ГВИДО РАЙМОНДИ
Секретарь-канцлер
Европейского Суда
РОДЕРИК ЛИДДЕЛ
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Конвенции и пунктом 2 правила 74 Регламента Европейского Суда к настоящему Постановлению прилагаются следующие отдельные мнения:
(a) совпадающее особое мнение судьи Георгия А. Сергидеса;
(b) частично несовпадающее особое мнение судей Ишиль Каракаш и Алеша Пейхала.
СОВПАДАЮЩЕЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ ГЕОРГИЯ А. СЕРГИДЕСА
(Перевод)
1. Я проголосовал вместе с большинством судей Европейского Суда и, таким образом, согласен со всеми пунктами резолютивной части (пункты 1 - 6) настоящего Постановления, согласно которым только власти Турции, а не власти Республики Кипр допустили нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте. Судья Пере Пастор Виланова и я пришли к такому же выводу в наших частично несовпадающих особых мнениях, которые прилагались к Постановлению Палаты Европейского Суда по этому делу.
2. Несмотря на то, что я согласен с доводами и аргументами, на которых основывается настоящее Постановление, чтобы сделать вывод об отсутствии нарушения со стороны властей Республики Кипр и о нарушении властями Турции статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте, я не могу при всем уважении к коллегам позволить отвлечь мое внимание от основных вопросов, мотивов и принципов, которые я затронул в своем частично несовпадающем особом мнении, прилагающемся к Постановлению Палаты Европейского Суда, особенно с учетом того, что они могли бы служить дополнительными и, тем не менее, очень вескими причинами присоединиться к выводу Большой Палаты Европейского Суда.
3. В связи с этим я хотел бы сослаться на все аргументы, вопросы, мотивы и принципы, сформировавшие основу моего частично несовпадающего особого мнения, чтобы подтвердить мое настоящее совпадающее особое мнение, не рассматривая их здесь еще раз, за исключением аспектов, на которые я бы хотел обратить внимание далее.
4. Включив краткое изложение фактов в мое частично несовпадающее особое мнение, которое прилагалось к Постановлению Палаты Европейского Суда, мне не придется к ним возвращаться вновь.
5. Как я более подробно объясню ниже, для того, чтобы позволить сделать вывод о том, что только власти Турции, но не власти Республики Кипр нарушили статью 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте, было бы достаточно, на мой взгляд, следующих двух основных причин: a) власти Турции по причинам, которые не были основаны на добросовестности, не хотели сотрудничать с властями Республики Кипр по вопросу противоправных убийств, имевших место в той части территории Кипра, которая не была оккупирована и не находилась под эффективным контролем властей Турции, чем нарушили свое обязательство, вытекающее из статьи 2 Конвенции; b) власти Республики Кипр не были обязаны в силу принципа непризнания передавать все имевшиеся у них доказательства властям "Турецкой Республики Северного Кипра", чтобы суды "Турецкой Республики Северного Кипра" могли рассмотреть дела в отношении лиц, предположительно совершивших убийства.
Принципы добросовестности и эффективности
6. С учетом вышесказанного требует более глубокого анализа следующий важный аспект: речь идет о роли, которую играют принципы добросовестности и эффективности при толковании и применении статьи 2 Конвенции, в частности, в связи с позитивным процессуальным обязательством, возлагаемым на государство в соответствии со статьей 2 Конвенции (также во взаимосвязи со статьей 1 Конвенции), гарантировать право на жизнь, а также в связи с конкретными обязательствами, которые могут из него следовать: a) процессуальным обязательством провести расследование и b) процессуальным обязательством сотрудничать. Как мы далее увидим, этот вопрос вовсе не является теоретическим в настоящем деле, а имеет большое практическое значение.
7. Процессуальное обязательство обеспечить сотрудничество двух или нескольких государств по вопросу противоправного убийства представляет собой конкретный аспект процессуального обязательства провести расследование, которое, в свою очередь, является конкретным аспектом позитивного процессуального обязательства гарантировать право на жизнь, возлагаемого на соответствующие государства в соответствии со статьями 1 и 2 Конвенции. Эти обязательства являются следствием развития прецедентной практики, основанной главным образом на принципе эффективности или, иными словами, на принципе эффективной защиты прав < 1 > , который требует, чтобы защита права на жизнь была осуществима на практике и была эффективна. Можно сказать, что взаимоотношения между этими позитивными обязательствами и принципом эффективности напоминают сходство между потомками и их предками.
< 1 > По поводу этого принципа см., в том числе: Daniel Rietiker. "The principle of effectiveness" in the recent jurisprudence of the European Court of Human Rights: its different dimensions and its consistency with public international law - no need for the concept of treaty sui generis // Nordic Journal of International Law, N 79 (2010). P. 245 et seq; Georgios A. Serghides. The Principle of Effectiveness as Used in Interpreting, Applying and Implementing the European Convention on Human Rights (its Nature, Mechanism and Significance) // Iulia Motoc, Paulo Pinto de Albuquerque and Krzysztof Wojtyczek. New Developments in Constitutional Law - Essays in Honour of // The Hague, 2018. P. 389 et seq.
8. Добросовестность является необходимым условием толкования, осуществляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров, который предусматривает, что "[д]оговор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора" < 2 > . Принцип эффективности подразумевается требованием добросовестности < 3 > , хотя, по моему мнению, эти два понятия не являются тождественными по существу и просто частично пересекаются.
< 2 > В Постановлении по делу "Голдер против Соединенного Королевства" (Golder v. United Kingdom) от 21 февраля 1975 г. (§ 29, Series A, N 18) Европейский Суд отметил, что "в статьях 31 - 33 Конвенции излагаются главным образом общепринятые нормы международного права". Относительно статуса норм обычного или общего международного права, имеющегося у этих положений, см. также Постановления Большой Палаты Европейского Суда по делам "Венгерский Хельсинкский комитет против Венгрии" (Magyar Helsinki v. Hungary) от 8 ноября 2016 г., жалоба N 18030/11, § 118 (см.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Специальный выпуск. 2017. N 9 (примеч. редактора)), и "Саади против Соединенного Королевства" (Saadi v. United Kingdom), жалоба N 13229/03, § 61, ECHR 2008. Кроме того, профессор Джон Мерриллс отметил, что, "[х]отя его решения в значительной степени подверглись влиянию некоторых особенностей Европейской конвенции, подход, избранный Европейским Судом для толкования, основывается на Венской конвенции" (см.: John G. Merrills. The Development of International Law by the European Court of Human Rights. Manchester, 1993. P. 69). Франсуа Ост со своей стороны утверждает, что статьи 31 - 33 Венской конвенции о праве международных договоров "являются, по-видимому, постоянным источником вдохновения" для Европейского Суда (см.: Ost. The Original Canons of Interpretation of the European Court of Human Rights // Mireille Delmas-Marty (ed.). The European Convention for the Protection of Human Rights: International Protection versus National Restrictions. Dordrecht/Boston/London, 1992, 283. P. 288).
< 3 > См.: Yearbook of the International Law Commission, 1964, vol. II. P. 60, § 26. P. 61, § 29.
9. Принципы добросовестности и эффективности вместе с другими принципами, на которых основывается Конвенция, такими как принципы верховенства права и демократии, представляют собой аспекты или части, или элементы объекта и целей положения Конвенции и должны быть приняты во внимание при толковании и применении этого положения. Принцип добросовестности не только следует из самих объекта и целей договора, но и прямо упоминается в пункте 1 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров в качестве ориентира для толкования положения договора, в настоящем деле статьи 2 Конвенции, в соответствии с его обычным значением и в свете его объекта и целей.
10. Все вышеуказанные принципы являются также правилами или нормами международного права и должны учитываться наряду с контекстом положения договора в соответствии с подпунктом "c" пункта 3 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров < 4 > .
< 4 > См., в том числе, упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Голдер против Соединенного Королевства", § 35, и Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Аль-Адсани против Соединенного Королевства", жалоба N 35763/97, §§ 55 - 56, ECHR 2001-XI, в котором Европейский Суд сослался на это положение. См. также Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции" (Cyprus v. Turkey) (справедливая компенсация), жалоба N 25781/94, §§ 40 - 43, ECHR 2014, в котором Европейский Суд применил правила международного права, касающиеся возмещения ущерба, для толкования статьи 41 Конвенции, посвященной справедливой компенсации.
11. Как отмечается в Преамбуле к Венской конвенции о праве международных договоров, принцип добросовестности получил всеобщее признание. Данный принцип требует честности, справедливости и разумности. Он запрещает злоупотребление правами и получение любого несправедливого преимущества и подразумевает соблюдение, толкование и применение принципа верховенства права эффективным образом < 1 > . Он запрещает "государствам-участникам принимать взгляды и занимать позиции, которые искажают представление подлинного содержания обязательств, взятых ими на себя в рамках договора" < 2 > . Кроме того, Комиссия международного права ООН указала следующее: "Если договор допускает два толкования, одно из которых позволяет договору оказывать надлежащее воздействие, а другое этого не позволяет, добросовестность, а также объекты и цели договора требуют принятия первого толкования" < 3 > . Как обоснованно отметил Ричард К. Гардинер, "Комиссия международного права ООН включила две составляющие принципа эффективности в два элемента в пункте 1 статьи 31 одновременно, а именно "добросовестность" и "объект и цели" < 4 > .
< 1 > Что касается составных элементов принципа добросовестности, см. в том числе: O' J.F. Connor. Good Faith in International Law. Aldershot, 1991. P. 42, 110, 124; Mark E. Villiger. Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. Leiden-Boston, 2009. P. 425 - 426.
< 2 > См.: Alexander Orakhelashvili. The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law. Oxford, 2008, переизд. 2013, с. 398, который также признает, что принцип добросовестности "фактически относится одновременно к выполнению договорных обязательств и к толкованию положений международных договоров" (ibid.).
< 3 > См.: Yearbook of the International Law Commission, 1964, vol. II. P. 201, § 8; 1966, vol. II. P. 219, § 6.
< 4 > См.: Richard K. Gardiner. Treaty Interpretation. Oxford, 2015. P. 179.
12. Если государство ратифицировало договор, это означает, что оно выразило согласие на обязательность для него условий данного договора и, таким образом, ему известно о существовании подобных условий. Это порождает правомерные ожидания со стороны других участников договора. Поэтому когда государство дает положениям договора толкование, в котором отсутствуют один или несколько упомянутых выше составных элементов добросовестности, например, разумность, что приводит тем самым к толкованию contra legem < 5 > или к толкованию, идущему вразрез с объектом и целями положения, такое толкование может автоматически рассматриваться как осуществленное недобросовестно. Как вполне обоснованно отметил автор, "[м]еждународное право не придает большого значения образу мышления суверенных государств и только в редких случаях требует обращать на него внимание" < 6 > .
< 5 > Contra legem (лат.) - противоречащий закону (примеч. переводчика).
< 6 > См.: Robert Kolb. Principles as Sources of International Law (With Special Reference to Good Faith) // Netherlands International Law Review [NILR], 2006, vol. LIII 2006/I. N 1. P. 15.
13. Помимо пункта 1 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров, который применяет принцип добросовестности к толкованию договоров, статья 18 этой же конвенции уточняет, кроме того, что "[г]осударство обязано воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели" в случае, если договор был подписан, но еще подлежит ратификации < 7 > . Если государство должно воздерживаться от действий, направленных на срыв или противодействие реализации объекта подписанного, но еще не ратифицированного им договора, то, как только государство ратифицирует договор, должна применяться та же или даже еще более строгая норма. Статья 18 Венской конвенции предусматривает, что для того, чтобы государство стало участником договора, оно должно быть действительно подготовленным и готовым соблюдать его < 8 > . Наряду с пунктом 1 статьи 31 Венской конвенции, речь идет о положении этой конвенции, которое свидетельствует о важном значении объекта договора для его толкования или для его выполнения.
< 7 > Маркус Коцур справедливо утверждает, что статья 18 Венской конвенции о праве международных договоров "демонстрирует, что добросовестность применяется не только в ходе исполнения и применения договора, но и на более раннем этапе его подготовки, в ходе периода, предшествующего ратификации" (см.: Markus Kotzur. Good Faith (Bona Fide) // Max Planck Encyclopedia of Public International Law: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law: epil/9780199231690/law-9780199231690-e1412, p. 7 (§ 21)).
< 8 > Статья 26 Венской конвенции о праве международных договоров, касающаяся выполнения договоров, также использует понятие добросовестности, но в контексте, отличающемся от того, в котором это понятие используется в пункте 1 статьи 31 этой конвенции. Предусматривая, что "[к]аждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться", статья 26 Венской конвенции обращается к добросовестности не как к способу толкования, а как к способу выполнения договора.
14. Хотя подобное прямое упоминание принципа добросовестности в Конвенции или в каком-либо Протоколе к ней отсутствует, Преамбула Конвенции ссылается на "коллективное осуществление" прав, что, на мой взгляд, предполагает добросовестность < 9 > . Более того, Конвенция в своих статьях 17 и 18 соответственно запрещает злоупотребления правами и ненадлежащее использование ограничений, и эти запреты также являются составляющими принципа добросовестности. Кроме того, статья 3 Устава Совета Европы (принят в г. Лондоне 5 мая 1949 г.) предусматривает, что "[к]аждый член Совета Европы должен... искренне и активно сотрудничать во имя достижения цели Совета", определенной в главе I этого устава. Аналогичным образом Преамбула к Конвенции гласит, "что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами и что одними из средств достижения этой цели являются защита и развитие прав человека и основных свобод". Принцип "искреннего" и "активного" сотрудничества имеет в виду не что иное, как сотрудничество, основанное на добросовестности и эффективности. Статья 4 Устава Совета Европы также предусматривает, что присоединение к Совету Европы определяется способностью государства-кандидата "искренне" и "активно" сотрудничать со всеми другими членами Совета Европы, как того требует статья 3 Устава. Наконец, статья 8 Устава Совета Европы предусматривает серьезные санкции (приостановление членства в Совете Европы и исключение из состава Совета Европы) в отношении государств - членов Совета Европы, нарушающих требования статьи 3 устава.
< 9 > Помимо этого, в § 232 настоящего Постановления совершенно обоснованно подчеркивается уникальный характер Конвенции как договора коллективного осуществления прав человека и основных свобод, который предполагает, как правило, обязательство со стороны Договаривающихся Государств эффективно сотрудничать друг с другом.
Принцип непризнания
15. Следующим вопросом, требующим более глубокого анализа, является вопрос о роли принципа непризнания в толковании и применении статей 1 и 2 Конвенции, поскольку данный принцип представляет собой норму международного права, которая также должна быть принята во внимание в соответствии с подпунктом "c" пункта 3 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров. Как разъясняется ниже, этот вопрос опять-таки вовсе не является теоретическим в настоящем деле, а, наоборот, имеет большое практическое значение.
16. Правило, или принцип непризнания, являющееся нормой международного обычного права, также отражено в Проекте статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния, утвержденном Комиссией международного права ООН. Две из этих статей, а именно статьи 40 и 41, приведены в § 157 настоящего Постановления под заголовком "C. Принцип непризнания". Проект пункта 2 статьи 41 предусматривает, что "[н]и одно государство не признает правомерным положение, сложившееся в результате серьезного нарушения по смыслу статьи 40, и не оказывает помощи или содействия в сохранении такого положения" (курсив добавлен). В комментарии к проекту пункта 2 статьи 41, приведенном в § 158 настоящего Постановления, Комиссия международного права ООН отметила, что принцип непризнания применяется Европейским Судом (см. § 10 этого комментария). Согласно проекту статьи 30 "[г]осударство, ответственное за международно-противоправное деяние, обязано a) прекратить это деяние, если оно продолжается, b) предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения деяния, если того требуют обстоятельства".
17. Республика Кипр является жертвой государственной агрессии, совершенной Турцией. Помимо описанной в §§ 159 - 161 настоящего Постановления реакции международного сообщества на создание "Турецкой Республики Северного Кипра" будет уместным отметить, что после вторжения Турции на Кипр Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций, требуя прекращения иностранной военной интервенции и предлагая вывести иностранный военный контингент < 1 > . Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН также прямо выразила сожаление о продолжении оккупации Республики Кипр иностранными силами < 2 > .
< 1 > См.: Резолюции Совета Безопасности ООН от 20 июля 1974 г. N 353 (1974) и от 16 августа 1974 г. N 360 (1974).
< 2 > См.: Резолюции от 9 ноября 1978 г. N 33/15, от 20 ноября 1979 г. N 34/30 и от 16 мая N 37/253. (Так в тексте. По-видимому, имеется в виду Резолюция от 13 мая 1983 г. N 37/253 (примеч. переводчика).) См. также Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 1974 г. N 3212 (XXIX), которая в соответствующих частях гласит следующее:
"Генеральная Ассамблея
1) призывает все государства уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность и политику неприсоединения Республики Кипр и воздерживаться от всех актов и интервенции, направленных против нее;
2) настоятельно призывает к скорейшему выводу всех иностранных вооруженных сил и иностранного военного персонала из Республики Кипр, к прекращению иностранного военного присутствия в Республике Кипр и всякого иностранного вмешательства в ее дела".
Совет Безопасности ООН впоследствии одобрил эту резолюцию в своей Резолюции от 13 декабря 1974 г. N 365 (1974).
18. Следует подчеркнуть, что незаконная оккупация Турцией северной части Республики Кипр, которая является международно-противоправным деянием, носящим длящийся характер по смыслу проекта пункта 2 статьи 14, должна быть прекращена, и именно на власти Турции ложится вся полнота ответственности за немедленное прекращение этого деяния с тем, чтобы защитить интересы международного сообщества в целом, заключающиеся в сохранении и соблюдении верховенства права. Таким образом, третьи государства должны воздержаться от оказания помощи или содействия Турции в сохранении этого противоправного положения и в закреплении или в нормализации оккупации территории Республики Кипр. Это именно то зло, от которого правило непризнания призвано служить защитой.
19. Обязательство непризнания как таковое направлено на защиту прав человека. Тем не менее тот факт, что прецедентная практика Европейского Суда допускает ограниченную юрисдикцию судов "Турецкой Республики Северного Кипра", в частности, в отношении деяний, имевших место в той части территории Кипра, которая находится под оккупацией и эффективным контролем властей Турции, не противоречит обязательству непризнания. Данный подход оправдан стремлением избежать существования правового вакуума и защитить права человека соответствующих лиц. В § 250 настоящего Постановления Европейский Суд совершенно правомерно провел различие между настоящим делом и своей предыдущей прецедентной практикой на основании того, что противоправные убийства, о которых шла речь, были совершены в той части территории Республики Кипр, которая не находилась под эффективным контролем властей Турции, поэтому то, что было главным соображением для Европейского Суда в других делах, а именно стремление избежать существования вакуума, не распространялось на настоящее дело.
Обращение к вышеупомянутым принципам при толковании статьи 2 Конвенции
20. Несомненно, толкование статей 1 и 2 Конвенции, которое нарушает принципы добросовестности и эффективности, и/или принцип непризнания, не должно приниматься Европейским Судом, в противном случае он будет рассматриваться как игнорирующий основные принципы Конвенции, а также нормы международного права.
21. Именно по этой причине вызывает особое сожаление то, что настоящее Постановление не затрагивает данные вопросы, хотя принцип непризнания настойчиво упоминался властями Республики Кипр. Как ясно следует из § 250 настоящего Постановления, Европейский Суд предпочел не рассматривать принцип непризнания и высказался по этому вопросу следующим образом:
"Европейский Суд не находит ни желательным, ни необходимым в настоящем деле разрабатывать общую теорию относительно законности с точки зрения международного права сотрудничества по уголовным делам с непризнанными территориями или территориями de facto".
22. Однако при всем уважении к моим коллегам утверждение Европейского Суда, приведенное выше, находится не на своем месте, поскольку предшествует доводу Европейского Суда и его выводу, в соответствии с которым власти Республики Кипр не были обязаны предоставить все доказательства властям "Турецкой Республики Северного Кипра" или Турции. Этот вывод изложен только в конце § 253 Постановления, в котором Европейский Суд установил, что не был лишен разумных оснований отказ властей Республики Кипр уступить свою юрисдикцию по уголовным делам (являющуюся одной из основных характеристик суверенитета государства) в пользу судов "Турецкой Республики Северного Кипра", располагающих в любом случае лишь ограниченной признанной юрисдикцией. Если бы Европейский Суд заявил в конце § 253 настоящего Постановления, что с учетом его вышеупомянутого вывода отсутствовала необходимость в рассмотрении им любого другого аргумента, приведенного властями Республики Кипр (в том числе довода, основанного на принципе непризнания) в обоснование своего отказа передать все доказательства властям "Турецкой Республики Северного Кипра", то я счел бы это вполне понятным. В любом случае при всем уважении к моим коллегам указанное заявление Европейского Суда в § 250 настоящего Постановления, сделанное a priori и без предварительного изучения вопроса, лишает принцип непризнания его смысла при толковании и применении статей 1 и 2 Конвенции, несмотря на то, что Европейский Суд включил целый раздел, посвященный "Принципу непризнания", в раздел "Соответствующие международные право и правоприменительная практика" (см. §§ 157 - 158 настоящего Постановления).
23. Хотя я мог бы понять, что у Европейского Суда не было "необходимости" затрагивать принцип непризнания, если бы этот вопрос был рассмотрен в правильном порядке, я не могу понять, почему Европейский Суд указал, что он не считает "желательным" уделить внимание данному принципу. Это особенно обескураживает, учитывая, что речь идет об обязательном и чрезвычайно важном принципе международного права, легитимность которого признана в настоящем Постановлении, поскольку оно, как было указано выше, посвятило этому принципу специальный раздел.
24. Европейскому Суду следовало бы подчеркнуть, как я делаю это сейчас в моем совпадающем особом мнении, что Конвенция не может возлагать на государство обязательство сделать что-либо, что потребует от этого государства нарушить норму международного обычного права, в настоящем деле - правило непризнания. Я также хотел бы уточнить, что процессуальные обязательства в соответствии со статьей 2 Конвенции не могут заставить власти Республики Кипр или любого другого государства принять меры, способствующие подтверждению незаконной оккупации Кипра.
25. В настоящем деле Европейский Суд также не рассмотрел вопрос о роли принципа добросовестности в толковании статей 1 и 2 Конвенции, несмотря на то, что сказанное им в § 234 настоящего Постановления, а именно, что обязательство сотрудничать "отвечает эффективной защите права на жизнь, гарантированного статьей 2 Конвенции", было совершенно уместно и правильно.
26. Хью Терлуэй отмечает, что "...сложно представить обстоятельства, в которых Суд сочтет необходимым отклонить толкование, предложенное стороной, только на том основании, что это толкование не было осуществлено добросовестно" < 1 > . Он добавил, что "[п]одобное толкование нарушит почти наверняка одновременно какой-нибудь конкретный канон толкования, и [что] Суд будет не в силах оперативно обвинить государство в недобросовестности в своем Постановлении" < 2 > . Аналогичным образом Сэр Джеральд Фицморис отмечает, что "[м]ожет быть полезным... привлечь внимание к трудностям, которые возникают при применении принципа добросовестности, не пытаясь при этом по-настоящему их устранить" < 3 > . И он поясняет, что "[в]сегда имеется естественное нежелание приписывать государствам недобросовестность, понимаемую как умышленное намерение сознательно уклониться от выполнения международного обязательства" < 4 > .
< 1 > См.: Hugh Thirlway. The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960 - 1989 // BYBIL (1991), part III, 62, BYBIL (1991), 1. P. 17 - 18.
< 2 > Ibid.
< 3 > См.: Sir Gerald Fitzmaurice. The Law and Procedure of the International Court of Justice. Cambridge, vol. II, 1986. P. 610 - 611.
< 4 > Ibid., p. 611. Далее Сэр Джеральд Фицморис ставит следующий вопрос: "[я]вляется ли этот субъективный элемент ключевым компонентом понятия недобросовестности?" (ibid.). Отвечая на данный вопрос, он отмечает, что "[в]озможно, в случае недобросовестности, которая рассматривается исключительно как сама по себе, это именно такой компонент. Но, по-видимому, это не всегда применимо к злоупотреблению правами, и часто посредством злоупотребления правами совершаются деяния, которые могут создавать впечатление преднамеренной недобросовестности" (ibid.). Проведя дальнейший анализ вопроса, Сэр Джеральд Фицморис в заключение отмечает, что "[г]осударство, которое, хотя и не преследует по-настоящему цели нарушить международное обязательство как таковое, но использует свое право применять некоторые законы или применять их определенным образом, так, что обязательство оказывается фактически невыполненным, может рассматриваться как злоупотребившее правами" (ibid.). Этот вывод согласуется с тем, что было изложено выше в § 12, а именно, что "международное право не придает большого значения образу мышления суверенных государств".
27. В действительности представляется, что Европейский Суд ни разу не отклонял толкование, предложенное стороной, лишь на том основании, что оно не было осуществлено добросовестно, хотя он неоднократно отклонял толкование, поскольку оно было формальным или ограничительным, или теоретическим и иллюзорным вместо того, чтобы быть практическим и эффективным.
28. Хотя трудно представить обстоятельства, которые могут привести Европейский Суд к выводу о необходимости отклонить толкование лишь на том основании, что предложившая его сторона не сделала этого добросовестно, никто, однако, не может исключить подобные обстоятельства, и настоящее дело представляет собой одну из наиболее очевидных ситуаций, в которых Европейский Суд должен отклонить по этому основанию подход властей Турции к толкованию статьи 2 Конвенции.
29. Элемент добросовестности, на который ссылается пункт 1 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров, как указано выше, является важным элементом, без которого подход к толкованию, применяемый в соответствии с этим положением, будет безуспешным. Это происходит потому, что добросовестность как способ толкования связана как с обычным значением положения договора, так и с его объектом и целями и представляет собой, на мой взгляд, компонент или элемент, который помогает сделать из процесса толкования договора "целое, одну единую операцию" с точки зрения пункта 1 статьи 31 < 5 > . В связи с этим Европейский Суд не должен был бы ссылаться лишь на текст и/или объект положения, как он обычно делает, обходя или игнорируя "добросовестность" в качестве элемента или принципа толкования.
< 5 > Упоминавшееся выше Постановление Пленума Европейского Суда по делу "Голдер против Соединенного Королевства", § 30.
30. Статьи 1 и 2 Конвенции не могут толковаться как позволяющие государству - члену Совета Европы, в настоящем деле Турции, отказаться от сотрудничества с другим государством - членом Совета Европы, в настоящем деле Республикой Кипр, в такой форме, которая противоречит международному праву, в частности, путем несоблюдения независимости и целостности Республики Кипр и совершения недобросовестных действий, что ведет к усилению и нормализации незаконного положения, установленного на части территории Кипра. Фактически Турция сделала прямо противоположное тому, что было предписано в резолюции Организации Объединенных Наций < 6 > .
< 6 > См. выше ссылки N 12 и 13.
31. В частности, нормам международного права и особенно принципу добросовестности противоречит то, что, являясь страной, которая вторглась и оккупировала северную часть Республики Кипр, создав там незаконное образование, не признанное международным сообществом в целом, власти Турции утверждают, что они вправе отказаться от сотрудничества с властями Республики Кипр в настоящем деле, поскольку не признают их, несмотря на то, что власти Республики Кипр признаются международным сообществом в качестве единственного законного Правительства Кипра. Таким образом, утверждая, что именно суды созданного ею в северной части Кипра образования, а не суды Республики Кипр обладают компетенцией по привлечению к ответственности лиц, подозреваемых в убийствах, тогда как убийства были совершены в не находящейся под оккупацией и эффективным контролем Турции части территории Кипра, власти Турции нарушают принцип добросовестности.
32. Эта позиция властей Турции четко отражена в их письменных и устных замечаниях. Важный момент: на вопрос, заданный судьями в ходе заседания по делу, по поводу того, что являлось бы надлежащим дипломатическим каналом, чтобы запрос об экстрадиции считался действительным, был дан следующий ответ:
"В настоящем деле обычные дипломатические каналы были недоступны кипрско-греческим властям по одной простой причине: не из-за непризнания, а потому, что между Турцией и кипрско-греческими властями отсутствуют дипломатические отношения. Именно по этой причине к каждой конвенции, заключаемой под эгидой Совета Европы, Турция добавляет оговорку, которой уточняет, что присоединение к договору не порождает или не может порождать каких-либо правовых обязательств между Турцией и кипрско-греческими властями в южной части Кипра".
33. Ссылка на "кипрско-греческие власти" на самом деле служит сама по себе свидетельством отказа властей Турции признать Республику Кипр. Ни в ходатайстве о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Европейского Суда, ни в своих письменных или устных замечаниях власти Турции ни разу не упомянули власти Республики Кипр как таковые. Власти Турции всегда ссылаются на "кипрско-греческие власти".
34. При всем уважении к моим коллегам заявление властей Турции, приведенное выше (см. пункт 32 настоящего мнения), вводит в заблуждение, поскольку отсутствие дипломатических отношений между Турцией и Республикой Кипр является результатом решения властей Турции и следствием того, что Турция не признает власти Республики Кипр. Следовательно, было бы ошибочным обрисовывать ситуацию, в которой оба государства отказываются поддерживать друг с другом дипломатические отношения. Особенно с учетом того, что Республика Кипр не оспаривает статуса Турции как государства, а оспаривает исключительно статус "Турецкой Республики Северного Кипра", то есть местной администрации, подчиняющейся Турции, создавшей эту администрацию в северной части Кипра. Кроме того, власти Республики Кипр представили возражение против оговорок, сделанных властями Турции в рамках Конвенции о выдаче и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, соблюдая 12-месячный срок, предусмотренный пунктом 5 статьи 20 Венской конвенции о праве международных договоров. Из содержания оговорок властей Турции к этим двум договорам ясно следует, что Турция не признает Республику Кипр и отказывается поддерживать с ней какие-либо отношения. В частности, власти Турции заявили, что ратификация ими этих двух договоров не подразумевает ни "какой-либо формы признания притязаний кипрско-греческой администрации представлять прекратившую существовать "Республику Кипр" в качестве Стороны" этих договоров, ни "какого-либо обязательства со стороны Турции поддерживать с так называемой Республикой Кипр отношения..." (см. §§ 144 и 149 настоящего Постановления).
35. В связи с этим следует отметить, что сделанные властями Турции оговорки не относились к определенным оговоркам и были несовместимы с объектом и целями конвенций, к которым они прилагались, вопреки тому, что предусмотрено соответственно в пунктах "b" и "c" статьи 19 Венской конвенции о праве международных договоров. По поводу запрета оговорок общего характера Розлин Молони, ссылаясь на постановление Международного суда ООН, отметила, что "[в] этом случае Суд стремился защитить целостный характер документов в области прав человека от эрозии, вызванной оговорками общего характера, которые размывают самые основные положения" < 1 > .
< 1 > См.: Roslyn Moloney. Incompatible Reservations to Human Rights Treaties: Severability and the Problem of State Consent // Melbourne Journal of International Law, 2004, vol. 5. P. 155, 156 - 57.
36. Турция как государство - член Совета Европы своим необоснованным отказом признать Республику Кипр, также являющуюся государством - членом Совета Европы, и, таким образом, сотрудничать с ней, как того требуют статьи 1 и 2 Конвенции, нарушила эти положения, поскольку проигнорировала принцип добросовестности и основные цели Совета Европы, упомянутые в Преамбуле к Конвенции, а именно эффективное признание и соблюдение, а также коллективное осуществление прав, изложенных в Конвенции, обеспечение верховенства права и подлинно демократического политического режима. Турция также допустила нарушение статьи 3 Устава Совета Европы, которая требует искреннего и активного сотрудничества между государствами - членами Совета Европы во имя достижения цели этой организации, как указано выше, в пункте 14 особого мнения. Действительно, позиция властей Турции подрывает роль, которую играет Европейский Суд как один из органов Совета Европы. Коллективное осуществление и соблюдение прав человека требуют неотъемлемого элемента: каждое государство - член Совета Европы должно уважать суверенитет и независимость всех остальных государств - членов Совета Европы. Если этот элемент отсутствует, то какое-либо искреннее сотрудничество невозможно.
37. Во всех формах сотрудничества необходимо, чтобы заинтересованные стороны были готовы добросовестно сотрудничать. Хотя принцип добросовестности в настоящем Постановлении прямо не упомянут, он признан в § 233 Постановления, который гласит, что "Европейский Суд полагает, что статья 2 Конвенции может возлагать на власти двух государств двустороннее обязательство сотрудничать между собой, подразумевающее одновременно обязанность обратиться за помощью и обязанность предоставить помощь со своей стороны". Таким образом, было бы ab initio бессмысленным для государства, в настоящем деле Республики Кипр, сотрудничать с другим государством, в настоящем деле с Турцией, которое сразу отказалось поступить аналогичным образом, и отказ которого основывается на соображениях, противоречащих принципу добросовестности, а также нормам международного права. Эта позиция окончательно закрыла дверь для любого сотрудничества властей Республики Кипр с властями Турции. Даже при таких обстоятельствах власти Республики Кипр, тем не менее, предоставили властям "Турецкой Республики Северного Кипра" при содействии Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре некоторые доказательства, а именно результаты анализов ДНК, и были также готовы передать все доказательства Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре с тем, чтобы они могли определить, существовали или нет против подозреваемых в убийствах серьезные презумпции, при условии, что в этом случае "Турецкая Республика Северного Кипра" возьмет на себя обязательство передать подозреваемых Республике Кипр (см. § 252 настоящего Постановления).
38. Власти Республики Кипр имели право ссылаться на принцип непризнания по поводу легитимности "Турецкой Республики Северного Кипра" и, таким образом, не передавать всех доказательств властям "Турецкой Республики Северного Кипра" или Турции, являющейся страной, которая вторглась и оккупирует северную часть Кипра. Турция же, напротив, не имела оснований утверждать, что была вправе не экстрадировать и не выдавать подозреваемых в убийствах властям Республики Кипр, поскольку не поддерживала с ними дипломатических отношений и не признавала их. Подобное злоупотребление принципом непризнания со стороны властей Турции, обусловленное завоевательной и экспансионистской политикой, которую она ведет в отношении Кипра, противоречит нормам международного права и, в частности, принципу добросовестности, а также основной цели, которую преследует в течение длительного времени и на непрерывной основе Совет Европы: обеспечение эффективной защиты прав человека.
39. Данное властями Турции толкование статьи 2 Конвенции, согласно которому государство будет иметь право отказаться сотрудничать по уголовному делу с другим государством - членом Совета Европы на основании того, что оно не признает это другое государство или не желает иметь с ним дипломатических отношений, означает в моем понимании полное пренебрежение принципом добросовестности, принципом эффективности, а также любой другой нормой международного права, в том числе, обязательством уважать суверенитет и целостность другого государства.
40. Уверяя, что они не были обязаны сотрудничать, власти Турции ссылались также на свои утверждения, согласно которым суды "Турецкой Республики Северного Кипра" должны обладать компетенцией по рассмотрению дел о преступлениях, совершенных на всей территории Кипра < 1 > , полностью игнорируя, таким образом, легитимность судов Республики Кипр.
< 1 > Относительно комментария по поводу этой экспансионистской политики Турции см. пункты 34, 47 (n), 74 и 87 моего частично несовпадающего особого мнения, прилагающегося к Постановлению, вынесенному Палатой Европейского Суда по настоящему делу.
41. Данный аргумент, в соответствии с которым только суды "Турецкой Республики Северного Кипра" будут обладать компетенцией на Кипре всякий раз, когда на территории Кипра будет совершено убийство, соответствует еще одному требованию властей Турции, которое идет вразрез с принципом добросовестности, поскольку ни одно государство в мире, кроме Турции, не признает "Турецкую Республику Северного Кипра". Поэтому со стороны властей Турции было необоснованным рассчитывать на то, что суды "Турецкой Республики Северного Кипра", которым прецедентная практика Европейского Суда предоставляет лишь весьма ограниченную юрисдикцию, будут обладать компетенцией по рассмотрению дел о преступлениях, совершенных в той части территории Кипра, которая не находится под ее эффективным контролем. Также было необоснованным со стороны властей Турции ожидать, что власти Республики Кипр согласятся отказаться от своей юрисдикции по уголовным делам, являющейся одной из основных характеристик ее суверенитета, в пользу судов "Турецкой Республики Северного Кипра". Как указано выше, Европейский Суд изложил в § 253 настоящего Постановления довод, согласно которому "с учетом специфики ситуации отказ Республики Кипр уступать свою юрисдикцию по уголовным делам в пользу судов "Турецкой Республики Северного Кипра" не был лишен разумных оснований", что привело Европейский Суд к выводу об отсутствии нарушения Конвенции со стороны властей Республики Кипр. Мне бы, однако, хотелось сосредоточить внимание не на том, что было бы обоснованным утверждать властям Республики Кипр, а на том, что было необоснованным утверждать властям Турции. Недобросовестность государства действительно подтверждается его необоснованным поведением.
42. Власти Турции затронули третий аспект, касающийся толкования статьи 2 Конвенции, аспект, который, по моему мнению, противоречит принципу добросовестности. Действительно, власти Турции утверждали, что они не связаны обязательством сотрудничать в отсутствие каких-либо договорных обязательств и в таком случае применяют свое собственное законодательство. При всем уважении к моим коллегам этот аргумент является необоснованным, так как сама статья 2 Конвенции в толковании, данном ею Европейским Судом, налагает обязательство искреннего сотрудничества, то есть обязательство, вытекающее из Конвенции, имеющей для властей Турции как для государства-участника обязательную силу. К тому же, как уточняет статья 27 Венской конвенции о праве международных договоров, "[у]частник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора".
43. Что касается отказа выполнить возлагаемое на них позитивное обязательство сотрудничать, власти Турции выдвинули четвертый аргумент: запросы об экстрадиции, представленные властями Республики Кипр, были, по мнению властей Турции, недействительными с точки зрения Конвенции о выдаче. Власти Турции выдвинули этот довод только один раз при рассмотрении дела Большой Палатой Европейского Суда (см. § 262 настоящего Постановления). Я всецело согласен с тем, что Европейский Суд указал в §§ 261 - 266 настоящего Постановления по поводу позиции властей Турции. В частности, в § 263 настоящего Постановления Большая Палата установила, что власти Турции нарушили содержащееся в пунктах 1 и 2 статьи 18 Конвенции о выдаче обязательство информировать запрашивающее государство, в настоящем деле Республику Кипр, о своем решении в отношении просьбы о выдаче. В § 264 настоящего Постановления Большая Палата Европейского Суда совершенно обоснованно пояснила следующее: она "считает, что обязательство сотрудничать, вытекающее из статьи 2 Конвенции, должно рассматриваться в свете всех этих положений [статьи 13 и пунктов 1 и 2 статьи 18 Конвенции о выдаче] и соответственно влечь за собой обязанность государства рассмотреть любой адресованный ему другим Договаривающимся Государством запрос об экстрадиции... и дать мотивированный ответ на указанный запрос". Наконец, в § 265 настоящего Постановления Большая Палата Европейского Суда справедливо отметила, что вышеупомянутого соображения для нее достаточно, "чтобы прийти к выводу, что власти Турции не предприняли минимальных усилий, необходимых в обстоятельствах настоящего дела, и не выполнили, таким образом, свое обязательство сотрудничать с властями Республики Кипр в целях проведения эффективного расследования по факту убийства родственников заявителей".
44. Молчание, хранимое властями Турции, после подачи властями Республики Кипр запросов об экстрадиции, которое "может пониматься" Европейским Судом как "отказ в экстрадиции" (см. § 263 настоящего Постановления), в совокупности с тем фактом, что власти Турции не предоставили какого-либо мотивированного ответа в оправдание подобного отказа, является, на мой взгляд, дополнительным свидетельством того, что власти Турции нарушили принцип добросовестности при толковании и применении ими статьи 2 Конвенции во взаимосвязи со статьей 1 Конвенции.
45. Принципу добросовестности противоречило бы толкование статей 1 и 2 Конвенции, отрицающее право на жизнь < 1 > . Отказавшись сотрудничать по основаниям, все из которых выходят за пределы сферы применения Конвенции и противоречат международному праву, власти Турции и "Турецкой Республики Северного Кипра" автоматически аннулировали и лишили всякого смысла предназначение статьи 2 Конвенции, а также принципы добросовестности и эффективности. Они не предоставили какой-либо защиты заявителям, поскольку в результате своих необоснованных требований власти "Турецкой Республики Северного Кипра", в конечном счете, освободили из-под стражи всех подозреваемых в убийствах.
< 1 > См. аналогичный довод: Richard K. Gardiner. Treaty Interpretation, 2nd edn., Oxford, 2015. P. 176: "Безусловно, если толковать предоставление полномочий как разрешение использовать их для отрицания гарантированных договором прав, то это будет противоречить добросовестности".
46. Следует отметить, что, когда такое государство, как Турция в настоящем деле, совершенно игнорирует < 2 > и воздерживается от применения принципа эффективности, являющегося правовой базой, или источником либо основанием любого позитивного процессуального обязательства, которое может вытекать из статей 1 и 2 Конвенции, тогда выполнение подобного обязательства обречено на полный провал.
< 2 > Даже "[п]опытка неэффективного толкования договора может при определенных обстоятельствах быть приравнена к нарушению этого договора, влекущему за собой, таким образом, приведение в действие возможностей, предоставляемых Договаривающимся Сторонам статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров" (см.: Alexander Orakhelashvili. Op. cit. P. 393).
47. В заключение в силу причин, лежащих в основе настоящего Постановления, а также с учетом всех доводов, на которых основаны настоящее совпадающее особое мнение и мое частично несовпадающее особое мнение, прилагающееся к Постановлению Палаты Европейского Суда по этому делу, я прихожу к выводу, что только власти Турции, а не власти Республики Кипр нарушили статью 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте. В связи с этим я согласен с большинством судей Европейского Суда в том, что касается пункта 2 Конвенции, а также всех остальных пунктов резолютивной части Постановления.
ЧАСТИЧНО НЕСОВПАДАЮЩЕЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЕЙ
ИШИЛЬ КАРАКАШ И АЛЕША ПЕЙХАЛА
(Перевод)
1. При всем уважении к нашим коллегам мы должны выразить наше несогласие с большинством судей Европейского Суда, установившим отсутствие нарушения властями Республики Кипр статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте. По причинам, которые нами будут кратко изложены ниже, мы полагаем, что власти Республики Кипр нарушили свое обязательство сотрудничать с властями Турции и "Турецкой Республики Северного Кипра" и что, таким образом, имело место нарушение властями Республики Кипр статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте.
2. Мы отмечаем, что Большая Палата Европейского Суда согласилась с выводами относительно надлежащего в целом характера расследований, проведенных одновременно соответствующими властями каждого государства-ответчика. Большая Палата Европейского Суда решила, что в настоящем деле суть проблемы состояла в существовании и объеме обязательства сотрудничать, являющегося неотъемлемой частью вытекающего из статьи 2 Конвенции процессуального обязательства (см. § 221 настоящего Постановления).
3. В связи с этим мы полностью разделяем общие принципы, изложенные в §§ 229 - 238 настоящего Постановления, в которых был уточнен объем процессуального обязательства в соответствии со статьей 2 Конвенции в ее трансграничном контексте. В частности, Большая Палата Европейского Суда указала, что при определенных обстоятельствах (см. § 233 настоящего Постановления):
"...статья 2 Конвенции может возлагать на власти двух государств-ответчиков двустороннее обязательство сотрудничать между собой, подразумевающее одновременно обязанность обратиться за помощью и обязанность предоставить помощь со своей стороны. Характер и объем этих обязательств будут неизбежно зависеть от обстоятельств конкретного дела, например, от того, находятся ли на территории соответствующего Договаривающегося Государства основные доказательства или скрылись ли на его территории подозреваемые".
4. Большая Палата Европейского Суда пришла к выводу, что власти обоих государств-ответчиков были связаны обязательством сотрудничать друг с другом, которое следовало из возлагаемого на них обоих процессуального обязательства в соответствии со статьей 2 Конвенции провести расследование по факту смерти родственников заявителей.
5. Что касается характера и объема этого обязательства в настоящем деле, Большая Палата Европейского Суда указала следующее (см. § 237 настоящего Постановления):
"...особенность настоящего дела заключается в том, что предполагаемое отсутствие сотрудничества касается образования, de facto созданного на признанной международным сообществом территории Кипра, но находящегося под эффективным контролем Турции для целей Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", §§ 61 и 77). Поскольку оба государства-ответчика не поддерживают официальных дипломатических отношений, международные договоры, участниками которых они оба являлись (а именно договоры, заключенные под эгидой Совета Европы, см. раздел "Соответствующие международное право и правоприменительная практика"), не могут служить единственным ориентиром, когда речь идет об определении того, использовали ли эти два государства все имевшиеся в их распоряжении возможности для сотрудничества друг с другом. В отсутствие официальных дипломатических отношений формализованные способы сотрудничества имеют больше шансов потерпеть неудачу, и государства могут быть вынуждены использовать более неформальные или опосредованные каналы сотрудничества, такие как посредничество третьего государства или международной организации.
6. Однако, что касается применения общих принципов в отношении Республики Кипр, большинство судей Европейского Суда, на наш взгляд, не рассмотрели надлежащим образом, с учетом весьма специфических обстоятельств настоящего дела, вопрос о том, выполнило ли это государство свое процессуальное обязательство.
7. Большая Палата Европейского Суда проанализировала обязательство властей Республики Кипр сотрудничать с трех различных точек зрения. Во-первых, она рассмотрела вопрос о том, использовали ли власти Республики Кипр все разумно имевшиеся в их распоряжении средства, чтобы добиться передачи/экстрадиции властями Турции подозреваемых, и пришла к выводу, что дело обстояло именно так (см. §§ 241 - 245 настоящего Постановления). Во-вторых, Большая Палата Европейского Суда проверила, были ли власти Республики Кипр обязаны предоставить все доказательства властям "Турецкой Республики Северного Кипра" или Турции, и, в конечном счете, пришла к заключению, что это было не так (см. §§ 246 - 255 настоящего Постановления). Наконец, Большая Палата Европейского Суда решила, что власти Республики Кипр также не были обязаны принимать участие в других формах сотрудничества, предложенных Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре (см. § 256 настоящего Постановления).
8. Мы не одобряем эти выводы, за исключением вывода по первому вопросу, поскольку материалы, имевшиеся в распоряжении Большой Палаты Европейского Суда, ясно свидетельствуют о том, что, несмотря на многочисленные собранные доказательства, на установление и задержание лиц, предположительно совершивших это ужасное преступление, расследования, проведенные соответственно в Республике Кипр и на территории "Турецкой Республики Северного Кипра", зашли в тупик, так как в связи с давними и сильными политическими разногласиями между ними как Республика Кипр, так и Турция не были готовы пойти на малейший компромисс в своих позициях по этому вопросу и достичь взаимопонимания.
9. В частности, не оспаривается факт того, что власти Турции через власти "Турецкой Республики Северного Кипра" и в рамках посредничества, осуществлявшегося Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре, просили власти Республики Кипр передать им доказательства, которые позволили бы им продлить подозреваемым сроки содержания под стражей и продолжить свое собственное расследование на территории "Турецкой Республики Северного Кипра" (см. §§ 110, 115, 122, 123 и 126 настоящего Постановления). В обоснование своего отказа передать все доказательства властям Турции или "Турецкой Республики Северного Кипра" власти Республики Кипр утверждали, что предоставление доказательств "Турецкой Республике Северного Кипра" привело бы к незаконному содержанию подозреваемых под стражей и проведению судебного разбирательства незаконными по смыслу Конвенции судами (см. § 247 настоящего Постановления) либо что подобное сотрудничество противоречило бы принципу непризнания, установленному международным обычным правом (см. § 250 настоящего Постановления).
10. Чтобы поддержать эти доводы, большинство судей Европейского Суда в § 250 настоящего Постановления предприняли попытку провести различие между ситуацией, сложившейся в рассматриваемом деле, и устоявшейся прецедентной практикой Европейского Суда, приведенной в §§ 248 и 249 настоящего Постановления (см., в частности, упоминавшиеся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", §§ 61 и 238, Решение Большой Палаты Европейского Суда по делу "Демопулос и другие против Турции", §§ 95 - 96, и Постановление Европейского Суда по делу "Фока против Турции", §§ 83 - 84), в котором Европейский Суд признал законность по смыслу Конвенции средств правовой защиты, установленных властями "Турецкой Республики Северного Кипра", или мер, принятых ими в отношении жителей "Турецкой Республики Северного Кипра" или лиц, затронутых действиями этих властей (см. § 250 настоящего Постановления). Большинство судей Европейского Суда предпочли выбрать следующую точку зрения:
"В настоящем деле вопрос состоит в том, может ли Республика Кипр в качестве законного Правительства Кипра, не осуществляющего контроля над северной частью острова, которая находится под эффективным контролем властей Турции, сотрудничать с фактическими властями, созданными на этой территории ("Турецкой Республикой Северного Кипра"), не придавая косвенно легитимности или законности этим властям или этой оккупации. По мнению Европейского Суда, эта ситуация отличается от той, в которой другое Договаривающееся Государство, помимо Республики Кипр, сотрудничает с этими властями (см., например, сотрудничество между полицией Соединенного Королевства и властями "Турецкой Республики Северного Кипра", упомянутое выше в § 214)".
11. В международном праве (и Европейский Суд поэтому не смог сослаться на нормы международного права в обоснование своих заявлений) или в практике других государств просто отсутствует какое-либо подтверждение аргумента, согласно которому подобное сотрудничество было бы принято за косвенное или иное признание "Турецкой Республики Северного Кипра". Соединенное Королевство, например, сотрудничало с "Турецкой Республикой Северного Кипра" по уголовным делам (см. дело "Генеральный прокурор против Озгай Йоргюн" (Attorney General v. Ozgay Yorgun) (суд присяжных г. Никосии в "Турецкой Республике Северного Кипра", дело N 5719/99; Верховный суд "Турецкой Республики Северного Кипра", жалоба N 67/99), в котором власти Соединенного Королевства обеспечили доступ к свидетелям и предоставили доказательства, чтобы подозреваемые были привлечены к ответственности, как указано в § 244 Постановления Палаты Европейского Суда), не предоставив ей, тем не менее, какого-либо признания. В этом же смысле Высокий суд правосудия Англии и Уэльса отклонил довод, согласно которому сотрудничество органов полиции с властями "Турецкой Республики Северного Кипра" приравнивалось к косвенному признанию (см. Постановление Высокого суда правосудия Англии и Уэльса по делу "R. (по заявлению Акарджай) против начальника полиции Уэст-Йоркшира" 2017 года (R. (in the application of Akarcay) v. Chief Constable of West Yorkshire, [2017] EWHC159)). Большинство судей Европейского Суда предпочли ограничиться утверждением о том, что власти Республики Кипр не были связаны процессуальным обязательством сотрудничать, вытекающим из статьи 2 Конвенции, что касается сотрудничества с властями "Турецкой Республикой Северного Кипра".
12. Наконец, признавая при этом, что в настоящем деле, учитывая отсутствие официальных дипломатических отношений, формализованные способы сотрудничества имели больше шансов потерпеть неудачу, и государства могли быть вынуждены использовать более неформальные или опосредованные каналы сотрудничества, например, с помощью третьих государств или международных организаций, большинство судей Европейского Суда отказались принять во внимание обоснованность или даже возможность многочисленных предложений, выдвинутых Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре в целях содействия сотрудничеству между Республикой Кипр и "Турецкой Республикой Северного Кипра". Большинство судей Европейского Суда ограничились тем, что они отклонили идею проведения судебного разбирательства ad hoc в нейтральном месте, сочтя, что она не имела во внутреннем законодательстве или в международном праве достаточной основы. В настоящем Постановлении не содержится, однако, какого-либо довода, указывающего, почему другие упомянутые в нем предложения не позволили бы продвинуться вперед в установлении обстоятельств дела и привлечь к ответственности лиц, виновных в убийстве родственников заявителей.
13. Относительно этих двух пунктов мы разделяем выводы, содержащиеся в Постановлении Палаты Европейского Суда, которые гласят следующее:
"291. С точки зрения властей Республики Кипр, представляется очевидным, что это нежелание сотрудничать было мотивировано отказом (или опасением) придать властям "Турецкой Республики Северного Кипра" малейшую легитимность. Тем не менее Европейский Суд отказывается признавать, что меры, принятые в духе сотрудничества и направленные на продвижение расследования по этому делу, могут быть равноценны косвенному или иному признанию "Турецкой Республики Северного Кипра" (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кипр против Турции", §§ 61 и 238). Для Европейского Суда такие меры также не равносильны признанию того, что власти Турции осуществляют международно признанный суверенитет над северной частью Кипра (см., mutatis mutandis, упоминавшееся выше Решение Большой Палаты Европейского Суда по делу "Демопулос и другие против Турции", §§ 95 - 96, и Постановление Европейского Суда по делу "Фока против Турции (Foka v. Turkey) от 24 июня 2008 г., жалоба N 28940/95, §§ 83 - 84). Так, власти Соединенного Королевства сотрудничали по уголовным делам с властями "Турецкой Республики Северного Кипра"... не предоставив ей, тем не менее, какого-либо признания...
293. У государств-ответчиков имелась возможность найти решение и достичь договоренности благодаря миссии Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре, но они не воспользовались ею в полной мере. Власти этих государств категорически отклонили все предложения, представленные с целью побудить обе стороны пойти навстречу друг другу или найти компромиссное решение. Было предложено несколько возможных вариантов: организовать на нейтральной территории совещания с участием полиции Республики Кипр, полиции "Турецкой Республики Северного Кипра", Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре и полиции британских суверенных баз, допросить подозреваемых в гостинице "Ледра палас", расположенной в буферной зоне под управлением Организации Объединенных Наций, по методике записываемого на видео допроса, рассмотреть возможность урегулирования ad hoc или проведения судебного разбирательства в нейтральном месте, обменяться доказательствами (при определенных условиях) и рассмотреть вопрос на уровне технических служб... Хотя был создан ряд межобщинных рабочих групп и технических комитетов, один из которых по уголовным делам... представляется, что ни один из этих комитетов не занимался настоящим делом с целью продвижения расследования".
14. С учетом вышеизложенного мы, таким образом, полагаем, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуально-правовом аспекте в связи с отсутствием сотрудничества со стороны властей Республики Кипр.