[неофициальный перевод] < 1 >
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ
ДЕЛО "СТИРМАНОВ (STIRMANOV) ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" < 1 >
(Жалоба N 31816/08)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ < 2 >
(Страсбург, 29 января 2019 года)
< 1 > Перевод с французского языка Е.Г. Кольцова.
< 2 > Настоящее Постановление вступило в силу 29 апреля 2019 г. в соответствии с положениями пункта 2 статьи 44 Конвенции (примеч. редактора).
По делу "Стирманов против Российской Федерации" Европейский Суд по правам человека (Третья Секция), заседая Палатой в составе:
Винсента А. де Гаэтано, Председателя Палаты Суда,
Бранко Лубарды,
Дмитрия Дедова,
Пере Пастора Вилановы,
Алены Полачковой,
Жольены Шуккинг,
Марии Элосеги, судей,
а также при участии Фатош Арачи, заместителя Секретаря Секции Суда,
рассмотрев дело в закрытом заседании 8 января 2019 г.,
вынес в указанный день следующее Постановление:
ПРОЦЕДУРА
1. Дело было инициировано жалобой N 31816/08, поданной против Российской Федерации в Европейский Суд по правам человека (далее - Европейский Суд) в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция) гражданином Российской Федерации Робертом Анатольевичем Стирмановым (далее - заявитель) 4 июня 2008 г.
2. Интересы заявителя представлял адвокат И.Ю. Телятьев, практикующий в г. Архангельске. Власти Российской Федерации были представлены Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде М.Л. Гальпериным.
3. Заявитель жаловался, в частности, на нарушение принципа презумпции невиновности, допущенного в отношении него.
4. 19 января 2018 г. жалоба на нарушение пункта 2 статьи 6 Конвенции была коммуницирована властям Российской Федерации, а в остальной части жалоба была объявлена неприемлемой для рассмотрения по существу в соответствии с пунктом 3 правила 54 Регламента Европейского Суда.
ФАКТЫ
I. Обстоятельства дела
5. Заявитель родился в 1937 году и проживает в г. Архангельске.
6. 26 апреля 2005 г. Л., директор одного государственного унитарного предприятия, подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении заявителя, утверждая, что заявитель, будучи председателем комиссии по трудовым спорам вышеуказанного предприятия, превысил свои полномочия. Л. утверждал, в частности, что 28 мая 2003 г. заявитель вынес решение по спору, касающемуся задолженности по заработной плате, между некоторыми работниками и администрацией указанного предприятия, в нарушение процедуры, предусмотренной для данной категории споров. Соответственно, Л. просил прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении заявителя по факту "самоуправства", преступления, предусмотренного частью первой статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).
7. По полученному заявлению прокуратура Архангельской области провела доследственную проверку в порядке, установленном статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ).
8. Постановлением от 4 августа 2005 г. заместитель прокурора Архангельской транспортной прокуратуры (далее - прокурор) отказал в возбуждении уголовного дела в отношении заявителя в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
9. 11 октября 2005 г. Октябрьский районный суд г. Архангельска (далее - районный суд), рассмотрев жалобу заявителя, отменил постановление прокурора на основании того, что уголовное преследование в связи с истечением срока давности в соответствии с частью второй статьи 27 УПК РФ не допускается, если подозреваемый или обвиняемый возражает против этого. Соответственно, по мнению районного суда, прокурор не выяснил у заявителя, не возражал ли он против прекращения уголовного преследования по данному основанию. Районный суд дал указание прокурору устранить допущенное нарушение.
10. 24 ноября 2005 г. в ходе дополнительной проверки прокурор допросил заявителя, который, сославшись на право не свидетельствовать против самого себя, отказался давать показания по предъявленным ему обвинениям. Кроме того, заявитель выразил свое несогласие с прекращением уголовного преследования в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
11. 28 ноября 2005 г. прокурор повторно вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении заявителя в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Заявитель оспорил данное постановление в судебном порядке.
12. 16 марта 2006 г. районный суд отменил постановление прокурора от 28 ноября 2005 г. на основании того, что выводы прокурора относительно фактических обстоятельств дела носили противоречивый характер и не подтверждались материалами дела. Суд дал указание прокурору устранить допущенные нарушения.
13. 24 апреля 2006 г. прокурор вновь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении заявителя. В соответствующих частях данного постановления указывалось следующее:
"Установлено, что Стирманов Р.А. совершил преступление, наказуемое частью первой статьи 330 УК РФ, которое в соответствии с частью второй статьи 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести.
В соответствии с пунктом "а" части первой статьи 78 УК РФ срок давности после совершения преступления небольшой тяжести составляет два года. Стирманов совершил преступление в мае 2003 года, [следовательно], он [освобождается] от уголовной ответственности по причине истечения срока давности (пункт 3 части первой статьи 24 УПК РФ).
В пункте 3 части первой статьи 24 УПК РФ установлено, что уголовное дело не может быть возбуждено после истечения срока давности. Поскольку срок давности по нарушению, совершенному Стирмановым, истек, 28 ноября 2005 г. было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении него...
[Заместитель прокурора принял решение]:
1) отказать в рассмотрении заявления, поданного [Л.], и отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Стирманова за нарушение, предусмотренное частью первой статьи 330 УК РФ, в связи с истечением срока давности...".
14. Постановление от 24 апреля 2006 г. не было доведено до сведения заявителя, который ознакомился с ним лишь в декабре 2007 года.
15. Письмом от 10 января 2008 г. в ответ на письменный запрос заявителя, в котором тот хотел узнать причины, по котором ему не было направлено уведомление о вынесении постановления от 24 апреля 2006 г., прокурор сообщил заявителю, что действующее уголовно-процессуальное законодательство не предусматривало обязанности следственных органов информировать лицо, в отношении которого была проведена доследственная проверка, о принятии по итогам этой проверки решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
16. Заявитель обратился в суд с требованием об отмене постановления прокурора от 24 апреля 2006 г. Он возражал против прекращения уголовного преследования в связи с истечением срока давности без учета его возражения против такого прекращения и обжаловал причины, на которых было основано обжалованное постановление. По мнению заявителя, данное постановление свидетельствовало о том, что следователь считал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 330 УК РФ.
17. Постановлением от 28 января 2008 г. районный суд оставил жалобу заявителя без удовлетворения. Районный суд указал, что обжалованное постановление было надлежащим образом обосновано и соответствовало положениям действующего уголовного законодательства, в частности, пункту 3 части первой статьи 24 УПК РФ. В части, касающейся прекращения уголовного преследования в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, несмотря на возражение заявителя, районный суд отметил, что часть вторая статьи 27 УПК РФ применялась лишь в случаях, когда уголовное дело уже было возбуждено, а в случае заявителя уголовное дело возбуждено не было.
18. Заявитель обжаловал постановление от 28 января 2008 г., утверждая, среди прочего, что он был признан виновным в совершении преступления в результате внесудебного разбирательства, в рамках которого он не имел возможности осуществлять свои права на защиту.
19. 29 февраля 2008 г. Архангельский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы заявителя, повторив выводы суда первой инстанции.
II. Соответствующие законодательство Российской Федерации
и правоприменительная практика
A. Конституция Российской Федерации
20. Статья 49 Конституции Российской Федерации гласит:
"1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого".
B. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
21. Часть первая статьи 24 УПК РФ в редакции, действовавшей в период, относившийся к обстоятельствам настоящего дела, в соответствующих частях предусматривает следующее:
"1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:
...3) истечение сроков давности уголовного преследования...".
22. Часть третья < 1 > статьи 27 УПК РФ в редакции, действовавшей в период, относившийся к обстоятельствам настоящего дела, в соответствующей части гласила:
< 1 > Так в тексте. По-видимому, имеется в виду часть вторая статьи 27 УПК РФ (примеч. переводчика).
"Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3... части первой статьи 24... настоящего Кодекса... не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке".
23. Часть первая статьи 46 УПК РФ в редакции, действовавшей в период, относившийся к обстоятельствам настоящего дела, устанавливала следующее:
"1. Подозреваемым является лицо:
1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;
2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса;
3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса".
C. Практика Конституционного Суда Российской Федерации
24. В своем Постановлении от 2 марта 2017 г. N 4-П < 2 > Конституционный Суд Российской Федерации рассмотрел вопрос о проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 УПК РФ, регулирующих прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на стадии судебного разбирательства. В соответствующих частях этого Постановления Конституционный Суд Российской Федерации отметил следующее:
< 2 > Так в тексте. По-видимому, имеется в виду Постановление Конституционного Суда Российской Федерации "По делу о проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. Степанова" (примеч. переводчика).
"...3.1. Касаясь вопросов, связанных с последствиями истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 28 октября 1996 года N 18-П, а также в определениях от 2 ноября 2006 года N 488-О и от 15 января 2008 года N 292-О-О пришел к следующим выводам:
отказ в возбуждении уголовного дела или его прекращение в связи с освобождением лица от уголовной ответственности и наказания по нереабилитирующему основанию не влекут признание лица виновным или невиновным в совершении преступления. Принимаемое в таких случаях процессуальное решение не подменяет собой приговор суда и по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность подозреваемого или обвиняемого (подсудимого) в том смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конституции Российской Федерации. Подобного рода решения констатируют отказ от дальнейшего доказывания виновности лица, несмотря на то, что основания для осуществления в отношении него уголовного преследования сохраняются...
получение согласия обвиняемого (подсудимого) является обязательным условием для принятия - до завершения в установленном порядке судебного разбирательства - решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. В противном случае ему должна быть предоставлена возможность реализовать свое право на судебную защиту, что осуществимо лишь при проведении полноценного судебного разбирательства, в ходе которого должны быть установлены обстоятельства произошедшего, дана их правильная правовая оценка, выявлены конкретный вред, причиненный обществу и отдельным лицам, а также действительная степень вины (или невиновность) лица в совершении инкриминируемого ему деяния. Иное - в нарушение статей 49 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации - лишило бы данного участника уголовного судопроизводства возможности добиваться своей реабилитации...".
ПРАВО
I. Предполагаемое нарушение пункта 2 статьи 6 Конвенции
25. Заявитель жаловался на допущенное в отношении него нарушение принципа презумпции невиновности в результате вынесения прокурором постановления от 24 апреля 2006 г. В частности, заявитель оспорил мотивировочную часть данного постановления, которая, по его мнению, порождала мнение о том, что заявитель был виновен в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 330 УК РФ. Заявитель также жаловался на то, что суды Российской Федерации, в которые он обращался с требованием об отмене указанного постановления, не исправили обжалованное им нарушение. Заявитель сослался на пункт 2 статьи 6 Конвенции, которая гласит:
"Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным, до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком".
A. Доводы сторон
1. Власти Российской Федерации
26. Власти Российской Федерации прежде всего настаивали на неисчерпании внутригосударственных средств правовой защиты, полагая, что заявитель не подал надзорную жалобу в президиум Архангельского областного суда для того, чтобы обжаловать решение этого суда от 29 февраля 2008 г. По мнению властей Российской Федерации, настоящая жалоба должна быть объявлена неприемлемой для рассмотрения по существу.
27. Дополнительно власти Российской Федерации сослались на статью 46 УПК РФ и указали, что в настоящем деле в отношении заявителя не было возбуждено уголовного дела, и он не мог быть задержан в порядке, предусмотренном статьями 91 и 92 УПК РФ, а также что к заявителю не могли быть применены иные меры пресечения. Власти Российской Федерации утверждали, что отказ в возбуждении уголовного дела в отношении заявителя в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности не мог быть приравнен ни по существу, ни по последствиям к обвинительному приговору и не мог устанавливать виновность заявителя по смыслу статьи 49 Конституции Российской Федерации. Относительно этого обстоятельства власти Российской Федерации сослались на Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 октября 1996 г. N 18-П < 1 > по делу о проверке конституционности статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (далее - УПК РСФСР), которая касалась прекращения уголовного дела вследствие изменения обстановки.
< 1 > Так в тексте. По-видимому, имеется в виду Постановление Конституционного Суда Российской Федерации "По делу о проверке конституционности статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина О.В. Сушкова" (примеч. переводчика).
28. По утверждению властей Российской Федерации, отказ в возбуждении уголовного дела нельзя рассматривать как предоставление заявителю статуса "обвиняемого" по смыслу пункта 2 статьи 6 Конвенции, поскольку постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не повлекло за собой существенных последствий для положения лица, в отношении которого оно было вынесено. Власти Российской Федерации в этом контексте сослались на Постановления Европейского Суда по делам "Адольф против Австрии" ((Adolf v. Austria) от 26 марта 1982 г., Series A, N 49) и "Минелли против Швейцарии" ((Minelli v. Switzerland) от 25 марта 1983 г., Series A, N 62), в которых суды государств-ответчиков признали заявителей "подозреваемыми" и вынесли в отношении них решения, которые обычно принимаются после того, как лицу предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления. По мнению властей Российской Федерации, настоящее дело отличалось от вышеуказанных дел "Адольф против Австрии" и "Минелли против Швейцарии", поскольку в отсутствие процедуры, направленной на установление виновности заявителя, к последнему не могли быть применены последствия, аналогичные последствиям вынесения обвинительного приговора за совершение уголовного преступления.
2. Заявитель
29. Относительно возражения о неприемлемости жалобы ввиду неисчерпания внутригосударственных средств правовой защиты, выдвинутого властями Российской Федерации, заявитель отметил, что надзорная жалоба не являлась эффективным средством правовой защиты по смыслу статьи 35 Конвенции, а также что он не был обязан использовать данное средство правовой защиты до обращения в Европейский Суд.
30. В части, касающейся доводов властей Российской Федерации по существу дела, заявитель настаивал на своей жалобе, добавив, что, поскольку в период, относившийся к обстоятельствам настоящего дела, он являлся членом профсоюза и председателем комиссии по трудовым спорам, поэтому принятие оспариваемых решений повлекло для него негативные последствия в личном и профессиональном плане: по утверждениям заявителя, работники предприятия были проинформированы о том, что следователь считал заявителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 330 УК РФ, и что лишь истечение сроков давности привлечения к ответственности помешало возбуждению уголовного дела в отношении него.
31. Наконец, заявитель утверждал, что процитированное властями Российской Федерации Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 октября 1996 г. N 18-П было неполным и могло ввести в заблуждение относительно толкования положений статьи 49 Конституции Российской Федерации, выполненного Конституционным Судом Российской Федерации. В этом отношении заявитель сослался на Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 2017 г. N 4-П (см. выше § 24).
B. Мнение Европейского Суда
1. Приемлемость жалобы для рассмотрения по существу
32. Европейский Суд напоминает, что, как он признавал ранее, подача надзорной жалобы в рамках производства по уголовному делу не является средством правовой защиты, которое требуется исчерпать в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Конвенции (см. Решение Европейского Суда по делу "Бердзенишвили против Российской Федерации" (Berdzenishvili v. Russia) от 29 января 2004 г., жалоба N 31697/03, см. также относительно новой кассационной жалобы, заменившей механизм подачи надзорной жалобы, Решение Европейского Суда по делу "Тимур Иванович Кашлан против Российской Федерации (Timur Ivanovich Kashlan v. Russia) от 19 апреля 2016 г., жалоба N 60189/15 < 1 > , §§ 23 - 29). Учитывая вышеуказанные прецеденты, Европейский Суд считает, что власти Российской Федерации не привели фактических обстоятельств или правовых норм, которые могли бы убедить его прийти к иному выводу в настоящем деле. Соответственно, Европейский Суд отклоняет возражение властей Российской Федерации о неприемлемости жалобы для рассмотрения по существу ввиду неисчерпания внутригосударственных средств правовой защиты.
< 1 > См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2016. N 6 (примеч. редактора).
33. Далее Европейский Суд отмечает, что, хотя власти Российской Федерации явным образом не сформулировали возражение о неприемлемости жалобы ratione materiae, они, по-видимому, оспаривали возможность применения пункта 2 статьи 6 Конвенции к обстоятельствам настоящего дела, утверждая, что заявителю не были предъявлены "обвинения в совершении преступления" и что вынесенное прокурором 24 апреля 2006 г. "постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не повлекло за собой существенных последствий для положения лица, в отношении которого оно было вынесено" (см. выше §§ 27 - 28). Европейский Суд полагает, что косвенно выдвинутое властями Российской Федерации возражение о неприемлемости жалобы было столь тесно связано с существом жалобы заявителя, что следует рассмотреть его одновременно с вопросами по существу жалобы (см., mutatis mutandis, Постановление Европейского Суда по делу "Парапониарис против Греции" (Paraponiaris v. Greece) от 25 сентября 2008 г., жалоба N 42132/06, § 16).
34. Европейский Суд отмечает также, что не было установлено каких-либо иных оснований для признания жалобы неприемлемой, поэтому она должна быть объявлена приемлемой для рассмотрения по существу.
2. Существо жалобы
35. Европейский Суд рассмотрит настоящее дело в свете общих принципов, применяемых в делах, касающихся презумпции невиновности, недавно изложенных в Постановлении Большой Палаты Европейского Суда по делу "Компания G.I.E.M. С.р.л. и другие против Италии" (G.I.E.M. S.r.l. and Others v. Italy) от 28 июня 2018 г., жалоба N 1828/06 и две другие жалобы < 2 > , §§ 314 - 316).
< 2 > См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Специальный выпуск. 2018. N 9 (примеч. редактора).
36. Возвращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Европейский Суд отмечает, что основной довод властей Российской Федерации состоял в том, что в отношении заявителя не было возбуждено уголовное дело в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и что постановление прокурора от 24 апреля 2006 г. об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении заявителя не могло быть приравнено к обвинительному приговору и не могло устанавливать виновность заявителя (см. выше § 27). Европейский Суд констатирует, что власти Российской Федерации основывались преимущественно на различиях, существовавших в законодательстве Российской Федерации, между, с одной стороны, уголовным делом, которое было возбуждено и завершилось обвинительным приговором, и, с другой стороны, доследственной проверкой, которая была проведена в порядке, регулируемом статьей 144 УПК РФ, и завершилась вынесением постановления прокурора без рассмотрения обвинительного заключения по существу в судебном порядке. По мнению властей Российской Федерации, в первом случае существует "обвинение в совершении преступления" по смыслу пункта 2 статьи 6 Конвенции, а во втором случае такое обвинение отсутствует, что исключает применение данного положения Конвенции к ситуациям, аналогичным ситуации заявителя. Власти Российской Федерации утверждали, соответственно, что заявитель не был признан "обвиняемым в совершении преступления" по смыслу пункта 2 статьи 6 Конвенции (см. выше § 28).
37. Европейский Суд не согласился с указанным анализом, напомнив в этой связи о своей сложившейся прецедентной практике, в соответствии с которой понятия "уголовное обвинение", "обвиняемый в совершении уголовного преступления" и "обвиняемый", содержащиеся в пунктах 1 - 3 статьи 6 Конвенции, должны толковаться как имеющие "автономное" значение в контексте Конвенции, а не на основании значения этих понятий в законодательстве государства-ответчика (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Адольф против Австрии", § 30, Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Симеоновы против Болгарии" (Simeonovi v. Bolgaria) от 12 мая 2017 г., жалоба N 21980/04 < 1 > , §§ 110 - 111). Роль права на справедливое судебное разбирательство в демократическом обществе требует применения "материального", а не "формального" подхода к толкованию понятия "обвинение", содержащегося в статье 6 Конвенции. В связи с этим Европейскому Суду требуется абстрагироваться от внешних проявлений соответствующего разбирательства и анализировать его фактические реалии, чтобы определить, имело ли место "обвинение" для целей статьи 6 Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Адольф против Австрии").
< 1 > См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Специальный выпуск. 2018. N 3 (примеч. редактора).
38. Европейский Суд ранее признавал, что "лицо, задержанное по подозрению в совершении уголовного преступления", "подозреваемый, допрошенный о его причастности к действиям, составляющим уголовное преступление" и "лицо, которое официально обвинено в соответствии с порядком, предусмотренным во внутригосударственном законодательстве, в уголовном преступлении", могут рассматриваться как "обвиняемые в совершении уголовного преступления" и "требовать защиты, предусмотренной статьей 6 Конвенции", а также что "первое из вышеупомянутых событий независимо от их хронологической последовательности обусловливает применение статьи 6 Конвенции в ее уголовно-правовом аспекте" (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Симеоновы против Болгарии", § 111).
39. Европейский Суд отмечает, что в настоящем деле после подачи Л. заявления о возбуждении уголовного дела прокурор попытался установить, имел ли место в действиях заявителя состав преступления, предусмотренного частью первой статьи 330 УК РФ (см. выше §§ 7, 8 и 11). 24 ноября 2005 г. заявитель был допрошен и проинформирован о его праве не свидетельствовать против самого себя, которым он воспользовался (см. выше § 10). Следовательно, по мнению Европейского Суда, заявитель являлся "подозреваемым, допрошенным о его причастности к действиям, составляющим уголовное преступление". Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в отношении заявителя имело место "уголовное обвинение" по смыслу Конвенции, несмотря на то, что, как указали власти Российской Федерации, уголовное дело против заявителя не было возбуждено, и ему не был вынесен обвинительный приговор в порядке, установленном УПК РФ, действовавшим в период, относившийся к обстоятельствам настоящего дела.
40. Европейский Суд отмечает также, что постановление прокурора от 24 апреля 2006 г. прекратило "обвинение", предъявленное заявителю, в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности, и заявитель оспаривал именно данное основание прекращения уголовного преследования в Европейском Суде. Таким образом, Европейский Суд считает, что статья 6 Конвенции могла быть применена в настоящем деле (см. по данному вопросу упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Адольф против Австрии", § 34, а также упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Минелли против Швейцарии", § 32, и Постановление Европейского Суда по делу "Пельтеро-Вильнев против Швейцарии" (Peltereau-Villeneuve v. Switzerland) от 28 октября 2014 г., жалоба N 60101/09, § 22).
41. Следовательно, предварительное возражение ratione materiae, косвенно выдвинутое властями Российской Федерации, должно быть отклонено.
42. Европейский Суд напоминает далее, что презумпция невиновности, закрепленная в пункте 2 статьи 6 Конвенции, относится к составляющим аспектам права на справедливое судебное разбирательство, предусмотренного в пункте 1 статьи 6 Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Минелли против Швейцарии", § 27). Презумпция невиновности считается нарушенной, если выносится судебное решение в отношении лица, вызывающее мнение о том, что это лицо виновно в совершении преступления, и при этом виновность указанного лица не была предварительно установлена в порядке, предусмотренном законом, а данному лицу не была предоставлена возможность воспользоваться своим правом на защиту. Для того, чтобы считать презумпцию невиновности нарушенной, необязательно формально констатировать виновность лица, достаточно привести мотивировку, из которой можно предположить, что судья считает соответствующее лицо виновным (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Минелли против Швейцарии", § 37, и упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Компания G.I.E.M. С.р.л. и другие против Италии", § 315).
43. Европейский Суд применял эти принципы к ситуациям, когда уголовное преследование прекращалось по различным основаниям, в том числе в связи с истечением сроков давности, на основании решений прокурора (см. Постановление Европейского Суда по делу "Вирабян против Армении" (Virabyan v. Armenia) от 2 октября 2012 г., жалоба N 40094/05, §§ 185 - 193, и упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Пельтеро-Вильнев против Швейцарии", §§ 30 - 39), судьей по предварительным расследованиям (см. Постановление Европейского Суда по делу "Марциано против Италии" (Marziano v. Italy) от 28 ноября 2002 г., жалоба N 45313/99, §§ 27 - 36) или судами различных инстанций (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Минелли против Швейцарии", §§ 26 - 40, Постановление Европейского Суда по делу "Диду против Румынии" (Didu v. Romania) от 14 апреля 2009 г., жалоба N 34814/02, §§ 37 - 42, Постановление Европейского Суда по делу "Понсле против Бельгии" (Poncelet v. Belgium) от 30 марта 2010 г., жалоба N 44418/07, §§ 49 - 62, Постановление Европейского Суда по делу "Гиосакис против Греции (N 3)" (Giosakis v. Greece) (N 3) от 3 мая 2011 г., жалоба N 5689/08, §§ 34 - 41, и упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Компания G.I.E.M. С.р.л. и другие против Италии", §§ 317 - 318). На какой бы стадии производства не прекращалось "обвинение", Европейский Суд всегда выяснял, порождали ли соответствующие решения органов власти государства-ответчика мнения, что лицо, которого они касались, было виновно в совершении преступления, или же ограничивались описанием подозрений. Существует фундаментальное различие между утверждением о том, что кто-то просто подозревается в совершении уголовного преступления, и недвусмысленным судебным решением, в отсутствие вступившего в законную силу обвинительного приговора, которым устанавливается, что соответствующее лицо совершило описанное преступление (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Пельтеро-Вильнев против Швейцарии", § 32).
44. В настоящем деле стороны не оспаривали тот факт, что заявитель не был осужден "законным образом" за преступление, предусмотренное частью первой статьи 330 УК РФ, в связи с тем, что не были представлены доказательства в "суде", созданном согласно требованиям статьи 6 Конвенции, и не проводились прения, которые позволили бы суду вынести решение по существу дела. Кроме того, власти Российской Федерации настаивали на том, что постановление от 24 апреля 2006 г. не могло считаться обвинительным приговором и не позволяло установить виновность заявителя (см. выше § 27).
45. Однако Европейский Суд отмечает, что изучение формулировок, в которых было составлено постановление от 24 апреля 2006 г., не оставляет никаких сомнений относительно мнения прокурора о виновности заявителя. В частности, после утверждения о том, что факты дела были установлены, и до заключения о том, что заявитель не может быть "привлечен к уголовной ответственности" в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности, прокурор несколько раз недвусмысленно подчеркивал, что заявитель "совершил преступление, наказуемое частью первой статьи 330 УК РФ" (см. выше § 13). Европейский Суд считает, что выражения, использованные прокурором, совершенно очевидно выходят за рамки "подозрения" относительно виновности заявителя.
46. Районный суд и Архангельский областной суд оставили жалобы заявителя без удовлетворения, не осудив содержания постановления от 24 апреля 2006 г., хотя заявитель жаловался по сути на то, что это постановление нарушало презумпцию его невиновности (см. выше § 16).
47. Европейский Суд напоминает также, что в случае прекращения уголовного преследования открытым остается вопрос о репутации заявителя и об отношении к нему общественности (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Компания G.I.E.M. С.р.л. и другие против Италии", § 314). Защита данных интересов, предоставляемая пунктом 2 статьи 6 Конвенции, в некоторой степени может совпадать с защитой, предоставляемой статьей 8 Конвенции (см. ibid.).
48. В настоящем деле заявитель утверждал, что работники предприятия, председателем комиссии по трудовым спорам которого он являлся, были проинформированы о содержании постановления от 24 февраля 2006 г., что причинило вред репутации заявителя. Поскольку власти Российской Федерации не оспаривали данное утверждение, у Европейского Суда не было причин сомневаться в его истинности, вследствие чего он принимает его во внимание при проведении своего анализа (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Пельтеро-Вильнев против Швейцарии", § 37).
49. Вышеизложенных соображений достаточно для того, чтобы Европейский Суд мог сделать вывод о том, что в мотивировочной части постановления от 24 апреля 2006 г., по существу подтвержденного судами Российской Федерации, был проигнорирован принцип презумпции невиновности.
50. Следовательно, имело место нарушение пункта 2 статьи 6 Конвенции.
II. Применение статьи 41 Конвенции
51. Статья 41 Конвенции гласит:
"Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне".
A. Ущерб
52. Заявитель требовал выплаты 5 000 евро в качестве компенсации морального вреда, который, по его словам, был ему причин.
53. Власти Российской Федерации утверждали, что, если Европейский Суд установит нарушение положений Конвенции в настоящем деле, размер справедливой компенсации должен быть определен в соответствии с его прецедентной практикой.
54. Европейский Суд считает, что заявителю следует присудить 5 000 евро в качестве компенсации морального вреда.
B. Судебные расходы и издержки
55. Заявитель также требовал выплаты 2 000 евро в качестве возмещения судебных расходов и издержек, понесенных в ходе разбирательства в Европейском Суде.
56. Власти Российской Федерации не представили замечаний по данному вопросу.
57. Принимая во внимание предоставленные ему документы, подтверждающие судебные расходы, и свою прецедентную практику по данному вопросу, Европейский Суд считает разумным присудить заявителю 500 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек.
C. Процентная ставка при просрочке платежей
58. Европейский Суд полагает, что процентная ставка при просрочке платежей должна определяться исходя из предельной кредитной ставки Европейского центрального банка плюс три процента.
НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ЕДИНОГЛАСНО:
1) рассмотрел возражение властей Российской Федерации о несовместимости жалобы ratione materiae одновременно с вопросами по существу дела и отклонил данное возражение;
2) постановил, что имело место нарушение пункта 2 статьи 6 Конвенции;
3) постановил, что:
(a) власти государства-ответчика обязаны в течение трех месяцев со дня вступления настоящего Постановления в силу выплатить заявителю следующие суммы, подлежащие переводу в валюту государства-ответчика по курсу, действующему на день выплаты:
(i) 5 000 (пять тысяч) евро, а также любой налог, который может быть начислен на указанную сумму, в качестве компенсации морального вреда;
(ii) 500 (пятьсот) евро, а также любой налог, который может быть начислен на указанную сумму, в качестве компенсации судебных расходов и издержек;
(b) с даты истечения указанного трехмесячного срока и до момента выплаты на эти суммы должны начисляться простые проценты, размер которых определяется предельной кредитной ставкой Европейского центрального банка, действующей в период неуплаты, плюс три процента;
4) отклонил оставшуюся часть требований заявителя о справедливой компенсации.
Совершено на французском языке, уведомление о Постановлении направлено в письменном виде 29 января 2019 г. в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Европейского Суда.
Председатель
Палаты Суда
ВИНСЕНТ А. ДЕ ГАЭТАНО
Заместитель Секретаря
Секции Суда
ФАТОШ АРАЧИ